हरियाणाच्या अर्थसंकल्पात कृषी विभागाच्या तरतुदीत २७ टक्क्यांची वाढ 

हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) यांच्या सरकारने ( दिनांक ८ मार्च ) आज २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प (Budget 2022) सादर केला. मुख्यमंत्रीपदाबरोबरच अर्थ विभागाचा कारभार असलेल्या खट्टर यांनी या वर्षी १,७७, २५६ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात कुठलेही नवीन कर आकारण्यात आले नाहीत. 

खट्टर यांच्या सरकारने कृषी आणि संलग्न विभागासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात (Budget 2022) गेल्या वर्षीपेक्षा २७.७ टक्क्यांच्या वाढीसह ५९८८.७६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.      केंद्र सरकारच्या नैसर्गिक (Natural)आणि सेंद्रिय (Organic) शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणानुसार हरियाणा सरकारनेही राज्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे प्रवृत्त करण्याचे धोरण अंगिकारले आहे.

व्हिडीओ पहा- 

३ वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रत्येकी २५ एकरचा क्लस्टर गृहीत धरून असे १०० क्लस्टर्स विकसित करण्याचा राज्य सरकारचा संकल्प आहे. या योजनेत पहिल्या तीन वर्षांसाठी सेंद्रिय, नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक अनुदान, प्रमाणिकरण,  त्यांच्या उत्पादनांचे मार्केटिंग, ब्रॅंडिंग असा आधार दिला जाणार आहे. या उत्पादनांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून पुढाकार घेतला जाणार आहे.    

हाफेडतर्फे रामपुरा येथे दिवसाकाठी १५० टन उत्पादन क्षमता असलेली नवीन ऑइल मिल उभारण्यात येणार आहे. रोहतक येथे एक मेगा फूड पार्क उभारण्यात येणार आहे. हळद पॉवडर आणि हळदीच्या तेलाचा एक प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.  यमुनानगर येथे ५०० मेट्रिक टन क्षमतेचे शितगृह उभारण्यात येणार आहे. गूळ पावडरच्या निर्मितीस प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यभरात गूळ पावडर निर्मिती केंद्र उभारणीत सरकारकडून आर्थिक मदत दिल्या जाणार आहे.    

सिंचन आणि जलसंपदा विभागासाठी ६१३६. ३६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.  ऊर्जा आणि अक्षय ऊर्जेसाठी ७२०३.३१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील ५९८३ कोटी रुपयांची तरतूद शेती पंपासाठी अनुदान म्हणून करण्यात आली आहे.