परंपरागत कृषी योजनेतून सरकारचं सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन 

तरुण पिढीसह ग्राहकांमध्ये सेंद्रिय अन्नाविषयी (Organic Food) जागरूकता वाढली आहे. सेंद्रिय पदार्थ सुरक्षित व आरोग्यदायी (healthy) असतात. याशिवाय ते रसायन आणि कीटकनाशक मुक्त (Chemical Pestiside Free) असतात. यामुळे शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांच्या विशेषतः फळे आणि भाज्यांच्या मागणीत वाढ झाल्याचे दिसत आहे. केंद्र सरकार सेंद्रीय शेतीसह (Organic Farming) नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यावर भर देत आहे. 

हेही वाचा - चालू हंगामात साखर निर्यात तीन पटीने वाढली - इस्मा

भारत सरकार देशात समर्पित योजनांद्वारे सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देत आहे. 'परंपरागत कृषी विकास योजना' (Paramparagat Krushi Vikas Yojana) (PKVY)आणि 'मिशन ऑरगॅनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट योजना' (MOVCDNER) ईशान्य भागात २०१५ पासून राबवून सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन (Pramot Organic Farming) देत आहे. 

हेही वाचा - पीकविमा जागृतीसाठी केंद्र सरकार १ कोटी शेतकऱ्यांच्या दारी

या योजनांतर्गत शेतकऱ्यांना बियाणे, जैविक, सेंद्रीय खते, (Organic Ferilizer) जैविक किटकनाशके या सारख्या सेंद्रीय निविष्ठांसाठी (Organic Input's) अर्थसहाय्य दिले जाते. परंपरागत कृषी विकास योजने अंतर्गत प्रति हेक्टर ३१ हजार आणि ३२ हजार ५०० प्रति हेक्टर तीन वर्षांसाठी शेतकऱ्यांना दिले जातात. याशिवाय शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, सर्टिफीकेशन मूल्यवर्धनासह त्यांच्या सेंद्रीय उत्पादनांच्या विपणनासाठी सहाय्य केले जाते. 

तसेच गंगा नदीच्या दोन्ही बाजूला सेंद्रिय शेती, पीकेव्हीवाय अंतर्गत मोठ्या क्षेत्राचे प्रमाणीकरण आणि वैयक्तिक शेतकऱ्यांना सहाय्य देखील सुरू करण्यात आले आहे. याशिवाय देशभरातील ग्राहकांना सेंद्रीय उत्पादनांची थेट विक्री करण्यासाठी सरकारने www.Jaivikkheti.in हा ऑनलाइन मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म देखील सुरू केला आहे.

याशिवाय राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY), मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) आणि सेंद्रिय शेतीवरील राष्ट्रीय प्रकल्प (NPOF), भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) अंतर्गत सेंद्रिय शेतीवरील नेटवर्क प्रकल्प या अंतर्गत सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे.