![Govt may decriminalise proposed law on fertiliser, tone down penalty provisions](http://media.assettype.com/agrowon%2Fimport%2Fnews-story%2Fcover-images%2F1csm_applications_fertilizer_3fe90fb741.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
खत निर्मिती व संबंधित प्रक्रिया साखळीतील संबंधित भागीदार घटकांनी नोंदवलेल्या प्रतिक्रियांनंतर अखेर केंद्र सरकारने संभाव्य एकात्मिक वनस्पती पोषण व्यवस्थापन विधेयकाच्या (Draft of Integrated Plant Nutrition Management Bill )मसुद्यातील नियमभंगाबद्दलच्या कारावासाचे (Jail Term) प्रावधान मागे घेण्याची तयारी दाखवली आहे. नियमभंगाबद्दल कारावासाची तरतूद ही या 'सरकारच्या किमान शासन कमाल प्रशासन' या तत्वाशी विसंगत असल्यामुळे सरकारने याबाबत नरमाईची भूमिका घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे.
यासंदर्भात गेल्या आठवड्यात केंद्रीय खते, रसायने मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या चिंतन बैठकीत खत निर्मिती क्षेत्रातील उद्योजकांसह अनेकांनी सहभाग घेतला. केंद्र सरकारच्या एकात्मिक वनस्पती पोषण व्यवस्थापन विधेयकाच्या (Draft of Integrated Plant Nutrition Management Bill) मसुद्यातील तरतुदींबाबत हजारांहून अधिक प्रतिक्रिया नोंदवण्यात आल्या. या प्रतिक्रियांमध्ये संभाव्य कायद्यातील कारावासाच्या शिक्षेचे प्रावधान हे खत निर्मिती क्षेत्राला वेठीस धरण्याचे माध्यम ठरेल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली.
एकात्मिक वनस्पती पोषण व्यवस्थापन विधेयकाच्या (Draft of Integrated Plant Nutrition Management Bill) मसुद्यातील सेक्शन ४१ (२) आणि सेक्शन ४१ (६) अनुसार बनावट खतविक्री, बनावट खतांचे वाटप करताना दोषी आढळल्यास खतांचा उत्पादक, आयातदार, किरकोळ विक्रेता, व्यापाऱ्यांना किमान ६ महिने ते ३ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते किंवा २५ लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला जाणार आहे.
व्हिडीओ पहा-
या तरतूदीमुळेच खत निर्मिती व व्यापार क्षेत्रातील घटकांनी या मसुद्याबाबत मोठ्या प्रमाणात आपली नाराजी वर्तवली आहे. या प्रमुख तरतुदीशिवाय अन्य काही तरतुदीही वगळण्यात याव्यात असा आग्रह धरण्यात आला आहे. खतांची व्याख्या, नोंदणीची प्रक्रिया, गुन्ह्याची कार्यवाही, सॅम्पल टेस्टिंग आदीबाबतच्या तरतुदींतही बदलाची मागणी करण्यात आली आहे. आढावा बैठकीत संभाव्य वनस्पती पोषण व्यवस्थापन विधेयकाच्या (Draft of Integrated Plant Nutrition Management Bill) मसुद्यावर नोंदवण्यात आलेल्या आक्षेपांना सरकारने दिलेला हा पहिला सकारात्मक प्रतिसाद असून अन्य प्रावधानांबाबतही फेरविचार करण्याची ग्वाही सरकारने दिली असल्याची माहिती उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांनी दिली आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.