सातबारा उतारा आता नव्या स्वरूपात

पुणे/मुंबई  : जमिनीशी संबंधित समजल्या जाणाऱ्या एक पुराव्यापैकी महत्त्वाचा पुरावा असलेला संगणकीकृत सातबारा उताऱ्याच्या नमुन्यात (७/१२) बदल करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. येत्या दोन दिवसात नव्या स्वरूपातील सातबारा उतारा आता नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे. पन्नास वर्षांनंतर प्रथमच बदल करण्यात आलेल्या सातबारा उताऱ्यावर शासनाचा व ई. महाभूमीचा लोगो असलेला वॉटर मार्क तसेच गावाच्या नावाचा कोड असणार आहे. शेती व बिनशेतीसाठी वेगवेगळा सातबारा उतारा असणार आहे.

राज्याच्या अनेक भागात अद्यापही जमिनींच्या मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून सातबारा उतारा वापरला जातो. अनेकदा बनावट सातबारा उतारा दाखवून जमीन लाटणे, त्यांची खरेदी-व्रिकी करणे आदी प्रकार यापूर्वी घडले व घडत आहेत.  सातबारा उतारा हा शासकीय भाषेत असल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना तो समजत नाही. त्यातून हे प्रकार घडतात. त्यामुळे संगणकीकृत सातबारा उताऱ्याच्या नमुन्यात बदल करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला होता. तसा प्रस्तावही राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता.

महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथे बैठक झाली. अप्पर सचिव नितीन करीर, जमाबंदी आयुक्त एस. चोकलिंग्‌म यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. त्यामध्ये सातबारा उताऱ्याच्या नमुन्यात बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली.

उतारा म्हणजे काय सात म्हणजे जमिनी मालकी (भोगवटादार) असलेल्यांची नावे आणि त्यांच्याकडे असले क्षेत्र, तर बारा मध्ये पीकपाण्याची नोंद असते. त्यामुळे त्याला सातबारा उतारा म्हटले जाते. आता त्याच्या नमुन्यामध्ये बदल होणार असल्यामुळे तो समजण्यासाठी अधिक सोपा आणि माहितीपूर्ण होणार आहे.   असा असेल नवीन उतारा

प्रतिक्रिया राज्य शासनाच्या महसूल विभागामार्फत राज्यातील ग्राम पातळीवरील महसुली लेखांकन पद्धतीत बदल करण्यात आला आहे. ब्रिटिश काळात एम.जी. हार्टनेल अँडरसन यांनी तयार केलेल्या मॅन्युअलमध्ये १९४१ मध्ये एम.जे.देसाई यांनी सुधारणा केल्या होत्या. त्यानंतर सुमारे ८ दशकांनंतर राज्यात नवी महसूल रचना अमलात येत असून सात-बारा उताऱ्यामध्ये साधारण १२ प्रकारचे बदल करण्यात आले आहेत. - बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री.   महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी पुढाकार घेतल्यामुळे सात बारा उताऱ्याला नवे रूप देणारा प्रकल्प राज्यभर आकाराला येतो आहे. तसेच, तलाठी वर्गाला लॅपटॉप देण्याचा मुद्दा देखील आता मार्गी लागला आहे. -रामदास जगताप, राज्य समन्वयक,  ई-फेरफार प्रकल्प, जमाबंदी आयुक्तालय.