पीक संरक्षणाअभावी उत्पादनात ४० टक्के घट

पिकांच्या संरक्षणाअभावी (plant protection) देशभरातील शेतीमालाच्या उत्पादनात २० ते ४० टक्क्यांची घट होत असते. अर्थसंकल्पात कृषी विभागासाठी (Agriculture department) जेवढी तरतूद केली जाते तेवढी रक्कम आपण ही घट रोखून वाचवू शकत असल्याचे  केंद्रीय कृषी संशोधन भरती मंडळाचे सदस्य व ज्येष्ठ कृषी संशोधक पी. के. चक्रवर्ती ( P. K. Chakravati) यांनी म्हटलं आहे. हेही पाहा-गुराढोरांसोबतच पिकांचं संरक्षणही महत्वाचं ! 

फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजतर्फे  (FCCI) जागतिक ग्राहक हक्क दिनानिमित्त (World Consumer Rights Day) आयोजित 'जागो किसान जागो' अभियानात चक्रवर्ती बोलत होते.     हेही वाचा- नांदेड : शेततळ्याचा थकीत निधी अखेर मिळाला आकडेवारीत सांगायचं झाल्यास ही रक्कम ९० हजार ते १ लाख कोटी रुपयांत जात असल्याचंही चक्रवर्ती म्हणाले आहेत. ही एवढी रक्कम आपण कृषी विभागासाठीच्या तरतुदीत जमा करू शकत असल्याचं चक्रवर्ती म्हणाले आहेत. चक्रवर्ती यांनी, भारतीय कृषी संशोधन परिषदे अंतर्गत भारतात ४९ पीक संशोधन केंद्र सक्रिय आहेत. य केंद्रात अखिल भारतीय स्तरावरील संशोधनाचे ४५ प्रकल्प सुरु असून राज्यांतील ७७ कृषी विश्वविद्यालयांसह खाजगी क्षेत्रातील संशोधन संस्थांचाही सहभाग असल्याचे नमूद केलं आहे. हेही वाचा- गायीच्या दूध खरेदीदरात लिटरला तीन रुपये वाढ यावेळी बोलताना केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी, देशभरातील प्रत्येक तालुक्यात एक शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPO) स्थापन करण्याची गरज  व्यक्त केलीय. आजमितीस ४ हजार एफपीओ सक्रिय झालेल्या असून २०२७-२०२८ अखेरीस देशभरात १० हजारांहून एफपीओ स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन आणि आर्थिक मदत देण्याचं केंद्र सरकारचं धोरण आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात ६८६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचंही चौधरी यांनी सांगितलंय.   शेतकऱ्यांनी आता नित्याच्या शेतीकामात नव्या तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करण्याची गरज आहे. योग्य वेळी बियाणे, खतांची उपलब्धता तसेच उत्पादन खर्चात घट होणे गरजेचे आहे. याशिवाय साठवणुकीच्या व्यवस्था, शीतगृहांची उपलब्धताही अत्यावश्यक असल्याचं चौधरींनी सांगितलंय. शेतकऱ्यांची खतांची गरज भागवण्यासाठी सरकारने कृषी विभागासाठीच्या तरतुदीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतलाय. निम कोटेड युरिया, नॅनो फर्टिलायझर आणि इ-नामसारखे निर्णय राबविण्यात येताहेत. शेतमालाच्या साठवणुकीच्या व्यवस्थेबरोबरच शेतमालाच्या बाजारपेठांशी जोडून घेणेही आवश्यक असल्याचं चौधरी म्हणालेत.   फिक्कीच्या (FICCI) पीक संरक्षण समितीचे प्रमुख आर. जी. अग्रवाल यांनी, वाढत्या लोकसंख्येची अन्न गरज भागविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सत्रात सुधारणा होणे गरजेचं असल्याचं म्हटलं आहे. त्यासाठी देशाला अचूक शेतीकामाची गरज आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी नव्या तंत्रज्ञानाचा, जागतिक बाजारपेठेशी जोडणाऱ्या कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नव्या कल्पनांचा अंगीकार करायला हवा. वाढत्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना उन्नत अशा खतांचा विशेषतः जैविक उत्तेजकांची उपलब्धता करून द्यायला हवी. अनुदानापेक्षा शेतकऱ्यांना शेतीकामातील नव्या तंत्राची, अचूक शेती पद्धतीची गरज असल्याचंही अग्रवाल यांनी नमूद केलं आहे.