आता आणखी १३ नद्यांचा कायापालट !

केंद्र सरकार (central  goverment) आता गंगा नदीव्यतिरिक्त देशातील २४ राज्य आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशातून वाहणाऱ्या आणखी १३ नद्यांचा कायापालट करणार आहे. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी येत्या ५ वर्षांत १९ हजार कोटींचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. 

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंदर यादव (Bhupender Yadav)आणि केंद्रीय 'जलशक्ती' (जपसंपदा) मंत्री गजेंद्र शेखावत (Gajendra Shekhavt) यांनी संयुक्तपणे १३ नद्यांच्या कायापालटाबाबतचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) प्रसारित केला आहे. यावेळी या योजनेची माहिती देण्यात आलीय.  

व्हिडीओ पहा 

या १३ नद्या मिळून देशातील १८.९० लाख चौरस किलोमीटरचा प्रदेश व्यापतात. हा प्रदेश देशाच्या एकूण भूभागापैकी ५७.४५ टक्के भरतो. या १३ प्रमुख नद्या आणि त्यांच्या २०२ उपनद्या मिळून देशातील एकूण ८२,८३० चौरस किलोमीटरचा परिसर व्यापतात.  या १३ नद्या आणि त्यांच्या २०२ प्रवाह मार्गादरम्यान विविध प्रकारची वनसंपदा दिसून येते. 

हेही पाहा-  कृषी संशोधकांकडून भरडधान्य लागवडीचा आग्रह

या १३ नद्यांच्या कायापालट प्रकल्पात सरकार येत्या ५ वर्षांत या सर्व नद्यांच्या आणि त्यांच्या उपनद्यांच्या पात्रालगतच्या परिसरात विविध प्रकारचे वृक्षारोपण करणार आहे. विविध प्रकारच्या औषधी वनस्पतीसह त्या-त्या भौगोलिक परिस्थितीत वाढू शकणाऱ्या वनस्पतींचे रोपण करण्यात येणार आहे. नैसर्गिक, शेतीखालील अथवा नागरी स्वरूपाचं वनीकरण या क्षेत्रात दिसून येत. लाकूड, गवती कुरणं, औषधी वनस्पती अथवा नैसर्गिकरीत्या वाढणाऱ्या वनस्पतींचा समावेश या वनीकरणाच्या करण्यात येणार आहे. 

यमुना (Yamuna), कृष्णा (Krushna), कावेरी (Kaveri), महानदी (Mahanadi),गोदावरी (Godavari), नर्मदा (Narmada) आणि ब्रम्हपुत्रा आदी नद्यांचा समावेश या कायापालट योजनेत करण्यात आला आहे. या वनसंपदेमुळे नदी पात्रालगतच्या परिसरातील जमिनीची धूप थांबवण्यास मदत होणार आहे. तसेच जमिनीतील पाण्याची पातळी राखण्याचे काम होणारे. 

हवामानातील बदल आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने या नद्यांच्या कायापालटाचा निर्णय घेण्यात आल्याचं यावेळी सांगण्यात आलं आहे. या नद्यांच्या पात्रात लगतच्या परिसरात दोन्ही बाजूंनी वनीकरण करणे,परिसरातील भूजल पातळी वाढवणे, मृदा संधारण, असे अनेक उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून हा प्रकल्प राबवण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आला आहे. 

'माथा ते पायथा' या तत्वानुसार या नद्यांच्या पात्रालगतच्या परिसरात वनीकरणाचा कार्यक्रम राबवण्यात येणार असून त्यातून मृदा संधारणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येणार असल्याचं या सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.  

हवामान बदल आणि जागतिक तापमानवाढ अशा दोन्ही आव्हानाच्या पार्श्वभूमीवर नदी पात्र लगतच्या परिसराचा नियोजनपूर्वक कायापालट करण्यात येणार आहे.  

वनीकरण करताना स्थानिक नागरिकांच्या, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी पशुधन विकास अभियानाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आलंय. या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर समन्वय समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.