राजकीय व्यवस्थेत (Political system) शेतकऱ्यांच्या मुद्यावर आंदोलन उभे करणे अन ते वर्षभर चालवून केंद्र सरकारला सपशेल शरणागती पत्करायला लावणे हे शेतकरी आंदोलनाचे (Kisan Agitation) मोठेच यश आहे.मात्र राजकीय व्यवस्थेत आंदोलने उभे करणे वेगळं अन सत्ता प्रस्थापित करून आपल्या हवे तसे धोरणात्मक निर्णय राबवणे वेगळे !
तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या (Three Contentious Farm Laws ) मुद्यावर मोदी सरकारचा अहंकार मोडीत काढलेल्या पंजाबच्या शेतकरी संघटना आता राज्यात सत्ता संपादनाचा प्रयत्न करत आहेत त्यामुळे या शेतकरी संघटनांनी स्थापन केलेल्या राजकीय आघाड्यांकडे या दृष्टीकोनातून पहावे लागणार आहे.
पंजाबच्या राजकीय प्रक्रियेत प्रभावी शिख समुदायावर प्रारंभापासून काँग्रेसचे प्रभुत्व दिसून येते. या प्रभुत्वासाठी काँग्रेस, शिरोमणी अकाली दल (Shiromani akali dal) या पक्षांत स्पर्धा पहायला मिळते. या समुदायावरील प्रभूत्वासाठीच्या शिरोमणी अकाली दल आणि कॉग्रेसच्या संघर्षात भाजपने चंचुप्रवेश केला. पण यादरम्यान भाजपने हिंदुत्वाच्या मुद्यावर आपले अस्तित्त्व वाढवण्याचा प्रयत्न केला. अकाली दलाचे जाट समुदायावरील वर्चस्व मात्र आजही निर्विवादपणे कायम आहे.
१९६७ साली तत्कालीन भारतीय जनसंघ (Bhartiya Jan Sangh)आणि अकाली सहकार्य होते. १९९७ साली भाजप- अकाली दल निवडणूकपूर्व युती झाली. तीन कृषी कायद्यामुळे अकाली दलाने दीर्घकाळापासूनची भाजपसोबतची युती तोडत नवे सहकारी शोधण्याचा निर्णय घेतला. यातून त्यांनी बहुजन समाज पक्षासोबत (Bahujan Samaj Party ) सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतलाय. तर दुसरीकडे भाजपने कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांचा पंजाब लोक काँग्रेस (Punjab Lok Congress) आणि संयुक्त अकाली दलाशी हातमिळवणी केलीय.
या पार्श्वभूमीवर आता शेतकरी संघटनांची Farmers Organisations )राजकीय आघाडी असलेला बलबीर राजेवाल यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त समाज मोर्चा (Sanyukt Samaj Morcha) आणि गुरनाम सिंग चढूनी यांचा संयुक्त संघर्ष पक्ष (Sanyukt Samaj Party )निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरत आहेत. हे दोन्ही पक्ष राज्य विधानसभेच्या सर्वच्या सर्व ११७ जागा लढवणार असल्याचे सांगण्यात येतेय.
विधानसभा निवडणुक प्रचारात गहू, तांदळाला हमीभाव (MSP) हा कळीचा मुद्दा असणार आहे. याखेरीज किसान आंदोलनात मृत्युमखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदतीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी, स्टबल बर्निंगसाठी दाखल गुन्हे परत घेण्याची प्रक्रिया, शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी, कापूस उत्पादकाच्या नुकसानभरपाई असे अनेक मुद्दे असणार आहेत.
आंतरराष्ट्रीय सीमा असलेल्या राज्यात सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी, बीएसएफच्या अधिकारकक्षा,अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार असेही मुद्दे चर्चेत आणले जात आहेत. विशेषतः गुरनाम चढुनी यांनी राजकीय पक्ष स्थापना करण्यापूर्वीच भ्रष्टाचारविरहीत राजकीय व्यवस्था, शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठीच निर्णय घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचा राजकीय पक्ष असायला हवा, असं सांगितलेलं आहे.
चढुनी यांनी पारंपरिक राजकीय पक्षांना राजकीय पर्याय (Political Platform) देण्याचीही भाषा केलेली आहे. आता निवडणूक जशी जवळ येत जाईल तसतशा संभाव्य युती आणि आघाड्यांचे चित्र समोर येईल. पण तूर्तास तरी राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल शेतकरी संघटनांच्या राजकीय आघाडीच्या भूमिकेवरच ठरणार असे चित्र आहे.
ही निवडणूक संयुक्त किसान मोर्चाच्या (Sanyukt Kisan Morcha) बॅनरखाली मिळवलेल्या यशाचे श्रेय लाटण्यासाठीची स्पर्धा ठरतेय की शेतकरी खरोखरीच एक राजकीय पर्याय उभा करतात ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. याशिवाय राज्यातील मतदार शेतकरी नेत्यांना राज्यकर्ते म्हणून विधानसभेत पाठतात की केवळ त्यांचे स्थान केवळ आंदोलनकर्ते म्हणूनच आहे ? याबाबतचे चित्रही या निवडणुकीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.