उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयांना लागणार टाळे 

पुणे ः राज्यातील सर्व उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयांना टाळे ठोकले जाणार आहे. शासनाला सादर केलेल्या एका गोपनीय अहवालात तशी शिफारस करण्यात आली आहे. वर्षानुवर्षे केवळ पद आणि पगाराच्या सोयीसाठी चालवल्या जाणाऱ्या उपविभागीय कार्यालयांचा उपयोग शेती विस्तारात शून्य टक्के होता. राज्य शासनाने आता जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांची कार्यालये बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. क्षेत्रीय पातळीवर कृषी सहायक व पर्यवेक्षक तर तालुकास्तरावर तालुका कृषी अधिकारी आणि जिल्हास्तरावर अधीक्षकांची (एसएओ) कार्यालयाच्या विस्तारात उपयुक्त ठरत असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आलेला आहे. त्यामुळे राज्यातील उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांची ९० कार्यालये बंद करून त्यांना एसएओ कार्यालयात हलविले जाणार आहे. त्यांना एसएओच्या अखत्यारित उपसंचालक म्हणून काम करावे लागेल. विस्तार, प्रक्रिया, फलोत्पादन, गुणनियंत्रण असे चार विभाग तयार केले जातील. या विभागांद्वारे तालुका कृषी कार्यालयाच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवले जाईल. 

- एक कामकरी आणि दोन साहेब कृषी सहायकांकडून तलाठ्याप्रमाणे तर पर्यवेक्षकांकडून महसूल मंडळ अधिकाऱ्यासारखे गावपातळीवर काम चालावे. त्यांना कामकाजाच्या सोयीसाठी सुटसुटीत रचना करून द्यावी, असा विचार शासनस्तरावर चालू आहे. त्यामुळे सध्याचे मंडळ कृषी अधिकारीदेखील हटविले जातील. ‘‘गावपातळीवर सध्या प्रत्यक्ष काम फक्त कृषी सहायक करतो आहे. मात्र, त्यावर पर्यवेक्षक आणि मंडळ अधिकारी असे दोन-दोन साहेब देखरेखीला ठेवले गेले आहेत. त्यातला एक साहेब हटविला जाईल,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांना आता थेट तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात आणले जाईल. यामुळे तालुका कार्यालयांना जवळपास ८५० अधिकारी उपलब्ध होतील. त्यांना विविध विभागांच्या कामांचे प्रमुख केले जाईल. त्यात फलोत्पादन, गुणनियंत्रण, विस्तार, नियोजन, प्रक्रिया या विभागांचा समावेश आहे. त्यामुळे सध्याची थकलेली तालुका कृषी अधिकारी कार्यालये बळकट होण्याची चिन्हे आहेत. 

- गुणनियंत्रण लॉबीची धडपड दुसऱ्या बाजूला गुणनियंत्रणमधील लॉबी आपली पदे वाचविण्यासाठी जोरदार धडपड करीत आहे. एसएओ व तालुका कार्यालयात गुणनियंत्रण विभागाचा स्वतंत्र कक्ष तयार होणार आहे. त्यामुळे गुणनियंत्रण निरीक्षकांची संख्या वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ‘‘निरीक्षक पदांच्या बदल्या आणि पदोन्नत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दरवर्षी मलई तयार होत असते. ही मलई लाटण्यासाठी सर्व जण इच्छुक असतात. त्यामुळे ‘गुणनियंत्रण’ची पदे वाढल्यास आश्चर्य वाटू नये,’’ असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 

नव्या आकृतिबंधावर सध्या आयुक्तालय ते मंत्रालयात वेगवान घडामोडी सुरू आहेत. मात्र, दुसऱ्या बाजूला कृषी विभागातील प्रत्येक संवर्गाच्या आपआपल्या संघटना लॉबिंग करीत आहेत. आपली पदे रद्द होऊ नये किंवा आहे त्या पदांचे महत्त्व वाढवून घेण्यासाठी ‘वर्गणी’ची संकल्पनाही मांडली जात आहे. ‘‘कृषी आयुक्तालयाने गोपनीय अहवालात शिफारशी केलेल्या असल्या तरी त्या निश्चित नाहीत. अंतिम निर्णय मंत्रालयातच होईल,’’ अशी माहिती आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली. दरम्यान, ‘‘ही बाब शासनाच्या अखत्यारित आहे,’’ असे सांगत आकृतिबंध समितीच्या प्रमुखांनी बोलण्यास नकार दिला; तर संपर्क साधूनही आस्थापना सहसंचालकाने प्रतिसाद दिला नाही.  

कृषी सहायकांची पदे वाढणार आकृतिबंधावर अद्यापही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. दोन वर्षांपूर्वीच्या अभ्यासानुसार, कृषी खात्यात एकूण २८ हजार ४२६ पदे होती. त्यातील ८६१ पदे प्रतिनियुक्तीची आहेत. नव्या आकृतिबंधात एक हजार ४२३ पदे काढून टाकण्यात आलेली आहेत. समाधानाची बाब म्हणजे कृषी सहायकांची दोन हजारांपेक्षा जास्त पदे वाढविण्यात आली आहेत. तसेच पर्यवेक्षकांची २७४ तर विविध संवर्गातील कृषी अधिकाऱ्यांची ४०० पेक्षा जास्त पदे नव्याने तयार होणार आहेत.