देशातील ऊस उत्पादक अभूतपूर्व संकटात; पवारांचे मोदींना गांभीर्याचे पत्र

पुणे  : ऊस विकून हक्काचे पैसे मिळत नसल्यामुळे देशभरातील ऊस उत्पादक शेतकरी यंदा अभूतपूर्व संकटात सापडले आहेत. त्यासाठी तातडीने हालचाली करा अन्यथा आर्थिक ताणतणावातून शेतकऱ्यांचे सामूहिक उद्रेक आणि आत्महत्यादेखील होतील, असा गंभीर इशारा माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.  देशातील ऊस उत्पादक आणि साखर उद्योग या दोन्ही घटकांवर श्री. पवार यांच्याकडून केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार केला जात असतो. तथापि, दोन आठवड्यापूर्वी त्यांनी पंतप्रधानांना पाठविलेल्या एका पत्रात गंभीर परिणामांचे निष्कर्ष मांडल्यामुळे सरकारी पातळीवर धावपळ सुरू झाली आहे.  “देशातील लक्षावधी ऊस उत्पादक शेतकरी गंभीर संकटात असल्यामुळे मला तुम्हाला पुन्हा पत्र लिहिण्याची वेळ आली आहे. वेळेत हक्काचे पैसे मिळावेत म्हणून १४ दिवस अतिशय कष्टाने शेतकरी उसाचे पीक घेतात. मात्र, साखरेचे जादा उत्पादन आणि घसरलेल्या भावामुळे यंदा कारखान्यांना वेळेत व पूर्ण पेमेंट करता आलेले नाही,’ असे श्री. पवार यांनी म्हटले आहे.  देशातील हजारो कोटींच्या थकीत एफआरपीच्या परिणामांवर भाष्य करताना श्री. पवार म्हणतात, की ‘पेमेंटची ही अतिशय मोठी रक्कम आहे. त्यामुळे छोट्या व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांमध्ये चीड आणि नैराश्य तयार होते आहे. आर्थिक ताणतणाव त्यांना आत्महत्येच्या वाटेकडे घेऊन जाणारा ठरतो आहे.’ महाराष्ट्र राज्य सरकारी साखर कारखाने महासंघ, राष्ट्रीय सरकारी साखर कारखाने महासंघ तसेच इंडियन शुगर मिल असोसिएशन या तीनही सर्वोच्च संस्था आणि ऊस उत्पादकांसाठी संघर्ष करणारे खा. राजू शेट्टी यांच्या प्रश्‍नांबाबतच्या भूमिकांमुळे साखर उद्योग आणि शेतकरी अशा दोन्ही घटकांबाबत श्री. पवार यांनी काढलेले निष्कर्ष सरकार गांर्भीयाने घेत असल्याचे संकेत केंद्रातील सूत्रांकडून मिळाले आहेत.

सहसचिवांकडून केंद्राने अहवाल घेतला श्री. पवार यांच्या पत्राची गंभीर दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे. त्यामुळेच साखर उद्योगविषयक कामकाज पाहणाऱ्या केंद्रीय ग्राहक व सार्वजनिक धान्य वितरण मंत्रालयाचे सहसचिव सुरेशकुमार वशिष्ठ यांना महाराष्ट्रात पाठवून तातडीने अहवाल मागविण्यात आला. सहसचिवांनी केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांना देखील परिस्थितीची माहिती दिल्याचे सांगितले जाते. या पत्रामुळे राज्य आणि केंद्रातील सरकारी यंत्रणा जागी झाली आहे. बॅंकांच्या अडचणींमुळे कारखान्यांची अडकून पडलेली साखर निर्यात सुरू होण्याबाबत देखील सकारात्मक पावले पडत आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

ऊस उत्पादकांचे पेमेंट कशामुळे अडले साखरेच्या निर्यातीसाठी केंद्र शासनाने अतिशय चांगली पावले टाकली. मात्र, बॅंकांनी आपल्या ताब्यातील तारण साखर साठे निर्यातीला उपलब्ध करून देण्यास नकार दिल्याने समस्या वाढली, असे श्री. पवार यांनी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. ‘साखर निर्यात न झाल्यामुळे १३.८८ रुपये प्रतिकिलो ऊस अनुदान मिळालेले नाही. २८ रुपये किलोची साखर हमीपत्र घेऊन १८ रुपये किलोने निर्यात झाली असती. मात्र, मधला प्रतिकिलो दहा रुपयांचा गाळा भरून काढण्यासाठी कारखान्यांकडे पैसाच उपलब्ध नाही. बॅंकांनी तारण साखर देण्यास दिलेले नकार, केंद्रीय वित्तीय सेवा विभागाने हस्तक्षेप न करणे यामुळे देशातून साखर निर्यात झाली नाही. त्यामुळे कारखान्यांपुढे भांडवलाचा गंभीर प्रश्न तयार झाला. परिणामी, उस पेमेंटच्या थकीत रकमा वाढत गेल्या आहेत, असे विश्लेषण श्री. पवार यांनी केले आहे.  ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे सामूहिक उठाव टाळण्यासाठी ही समस्या अतिशय तातडीने सोडविण्याची आवश्यकता आहे, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.  निर्यात कोसळण्यामागे अर्थ खात्याचा ढिसाळपणा  देशातील जादा साखर साठ्यामुळेच कारखाने व शेतकऱ्यांसमोर समस्या तयार झाली आहे. २०१७-१८मधील २० लाख टन आणि गेल्या हंगामातील ५० लाख टन साखरेची निर्यात करण्याचे उद्दिष्‍ट ठेवण्यात आले. मात्र, निर्यात अवघी १५ लाख टन झाली आहे. निर्यात धोरण कोसळण्यामागचे मुख्य कारण स्पष्ट करताना श्री. पवार म्हणतात की, “डॉलरच्या तुलनेत वधारलेला रुपया, विदेशी बाजारातील मंदीमुळे ही जरी साखर निर्यात घटण्याची कारणे असली तरी मुख्य कारण निर्यातीसाठी बॅंकांच्या ताब्यातील साखर सोडण्याच्या सूचना न देणे हेच आहे. अर्थ खात्याच्या वित्तीय सेवा विभागाने त्यात वेळीच हस्तक्षेप केला नाही.”  पवार यांनी सरकारला असे सुचविले उपाय