सहकारी क्षेत्रातील दुग्ध उद्योगांसमोर देयकांचा प्रश्न

नाशिक : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउनमुळे नियमित संकलित होणाऱ्या दुधाची मागणी मंदावली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त दूध संकलित होत गेले. परिणामी, विक्रीपश्चात उरणाऱ्या दुधावर संघ पातळीवर भुकटी व लोणी निर्मिती करण्याचा पर्यायी कार्यक्रम सुरू आहे. यात दुग्धजन्य पदार्थ विक्री बंद आहे. त्यामुळे संघांनी भांडवलही गुंतवले; मात्र लॉकडाउनमुळे ग्राहकच नसल्याने विक्रीअभावी भांडवलाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे दूध उत्पादकांची देयके लांबणीवर जात आहेत. 

राज्यात होणाऱ्या १ कोटी ३० लाख लिटर संकलित दुधापैकी ९० लाख अतिरिक्त दुधाचा साठा वाढल्याने संस्थांनी भुकटी व लोणी निर्मिती सुरू केली. त्याचे उत्पादन वाढतच जाऊन विक्रीअभावी गोदामात माल पडून आहे. त्यामुळे भांडवल गुंतवून त्याचा परतावा नाही. संघांनी घेतलेली जोखीम घेऊनही खेळत्या भांडवलाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

राज्यातील दूध उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने १२७ कोटींच्या खर्चाला मान्यता दिली.'महानंद'च्या माध्यमातून ४ कोटी लिटर दुधाची भुकटी करण्याचा निर्णय घेऊन २ कोटी १५ लिटरपेक्षा जास्त दुधाची भुकटी तयार झाली आहे. त्यापोटी सरकारने ५० कोटी रुपयांचे अनुदान महानंदकडे वर्ग केले आहे. 

ही योजना सुरू झाल्यानंतर दूध महानंदकडे पाठवले जात आहे. मात्र, खेळते भांडवल संपुष्टात आल्याने काही संघांकडून उत्पादकांना वेळेवर पैसे देता येईना. १० पेक्षा अधिक दिवसांनी दिली जाणारी देयके आता २० तर, काही ठिकाणी ३० दिवसानंतर अदा होत आहेत. ज्यावेळी संघांनी उत्पादकांचे पैसे दिल्यानंतर विभागीय व जिल्हा दूध विकास अधिकाऱ्यांकडून बँक तपशील, दुधाची गुणवत्ता यानुसार महानंद पैसे देणार आहे.

त्यामुळे आता दुधावर प्रक्रियेत भांडवल गुंतविले गेल्याने उत्पादकांचे पैसे द्यायला नाहीत, तर जोपर्यंत संघ पैसे देणार नाही, तोपर्यंत संघांनाही महानंद पैसे देणार नाही. अशा दुहेरी अडचणीत संघांना जावे लागत आहे. सरकारने आता खेळते भांडवल उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी राज्यातील दूध संघ करत आहेत. मात्र, संघाकडे पैसेच नसल्याने पैसे अदा करायचे कसे, हा मोठा प्रश्न आहे.  सध्य दूध उद्योगाची स्थिती

महानंदद्वारे भुकटी निर्मिती योजनेत सहभाग

संघाच्या प्रमुख मागण्या

खासगी दूध उद्योगांवर कुठलेही निर्बंध नाहीत. मात्र, सहकारी संस्थांवर निर्बंध आहेत. खासगी उद्योगांनी दुधाचे दर कमी केले. मात्र, सहकारी संस्थांना २५ रुपये लितरप्रमाणे देणे बंधनकारक आहे. त्यात दूध उत्पादकांना अगोदर पैसे दिल्यानंतर संघाना पैसे मिळतील. खेळते भांडवल संपल्याने पैसे द्यायचे कसे? कर्जाचा बोजा चढता आहे. सरकारने यात लक्ष द्यावे.  - राजेश परजणे, अध्यक्ष, गोदावरी खोरे नामदेवराव परजने पाटील सहकारी दूध संघ, कोपरगाव  राज्य सरकारने यात लक्ष घालून आर्थिक तरतूद करून दिलासा दिला. मात्र, दूध संघांची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. लोणी व भुकटी निर्मितीत भांडवल गुंतले. त्यामुळे राज्यातील संघांना उत्पादकांना पैसे देता येईना. आता केंद्राने यात लक्ष घालून तात्काळ उपाययोजना करण्यासाठी पॅकेज द्यावे.  - रणजितप्रसाद देशमुख, अध्यक्ष, महानंद, मुंबई