फळबाग, विमा, संशोधन, सिंचनासाठी तरतुदी

भूविकास बँकेची कर्जमाफी भूविकास बँकेच्या ३४ हजार ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांची ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून कर्मचाऱ्यांची २७५ कोटी ४० लाख रुपये एवढी देणी अदा करण्याचेही ठरविले आहे. भूविकास बँकांच्या जमिनी व इमारतींचा वापर यापुढे शासकीय योजनांसाठी करण्यात येणार आहे. 

पीकविमा : अन्य पर्याय गुजरात व अन्य काही राज्ये पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून यापूर्वीच बाहेर पडली आहेत. महाविकास आघाडी शासनाने पंतप्रधानांना प्रत्यक्ष भेटून या योजनेमध्ये बदल करण्याची विनंती केली आहे. ती मान्य झाली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसान भरपाईसाठी आम्हीही अन्य पर्यायांचा विचार करू, असे मी या ठिकाणी स्पष्ट करू इच्छितो. 

व्याज सवलत योजना २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात खरीप २०२१ पासून शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठ्याची घोषणा केली होती. या योजनेमुळे पीककर्ज वाटपात वाढ झाली असून फेब्रुवारी २०२२ अखेर ४१ हजार ५५ कोटी रुपये कर्जाचे वाटप झाले आहे. या योजनेअंतर्गत ९११ कोटी रुपये निधी सुमारे ४३ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

‘हळदी’साठी १०० कोटी बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र वसमत (जि. हिंगोली) येथे स्थापन करण्यात येईल. या केंद्रामध्ये प्रामुख्याने हळद पिकाची उत्पादकता वाढविण्याकरिता संशोधन करण्यात येणार आहे, त्‍यासाठी १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

सोयाबीन, कापसासाठी योजना विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापूस व सोयाबीन लागवडीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. तेथील सर्व शेतकऱ्यांची उत्पादकता  प्रगतिशील शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आणि मूल्यसाखळी विकासासाठी विशेष कृती योजनेकरिता येत्या ३ वर्षांत १ हजार कोटी रुपये निधी देण्यात येईल.

महिला शेतकऱ्यांना संधी २०२२ हे वर्ष ‘महिला शेतकरी व शेतमजूर सन्मान वर्ष’ म्हणून राबविण्यात येत आहे. महिला शेतकऱ्यांकरिता कृषी योजनांमध्ये राखीव असलेली ३० टक्के तरतूद वाढवून, यापुढे ती ५० टक्के करण्यात येईल. कृषी विभागाच्या योजनांमध्ये यापुढे तरतुदीच्या ३ टक्के निधी आजी-माजी सैनिकांनाही उपलब्ध करून देण्यात येईल.

कृषी विद्यापीठांना विशेष अनुदान बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी आणि वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी यांना ५० वर्षे पूर्ण होत असल्याने त्यांना संशोधनाकरिता प्रत्येकी ५० कोटींचा निधी उपलब्ध करण्यात येईल. २०२२-२३ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता कृषी विभागाला ३ हजार ३५ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

बाजार समित्यांचे बळकटीकरण राज्यातील ३०६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणासाठी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात २ हजार कोटी रुपयांच्या योजनांची घोषणा केली होती. बाजार समित्यांनी पायाभूत सुविधांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची १०० टक्के परतफेड शासनाकडून करण्यात येणार आहे. येत्या दोन वर्षांत या योजनेत सुमारे १० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. 

हमीभाव खरेदी खरीप व रब्‍बी पणन हंगाम २०२१-२२ अंतर्गत राज्य सरकारने १ कोटी ५० लाख ५८ हजार क्विंटल धानाची व ७ लाख ९६ हजार क्विंटल भरड धान्याची खरेदी केली आहे. आगामी रब्‍बी व खरीप पणन हंगाम २०२२-२३ अंतर्गत २ कोटी ३३ लाख ६० हजार क्विंटल धानाची व ३२ लाख ३२ हजार क्विंटल भरड धान्याची खरेदी अपेक्षित असून, दोन्ही हंगामांकरिता ६ हजार ९५२ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

कृषी निर्यात : २१ क्लस्टर कृषी निर्यात धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. निर्यातक्षम विविध २१ शेतीमालांचे जिल्हानिहाय क्लस्टर तयार करून तिथे पायाभूत सुविधांचा विकास करून प्रशिक्षणाद्वारे सेंद्रिय व पारंपरिक तसेच जी.आय. टॅग प्राप्त कृषिमालाच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. या धोरणाची अंमलबजावणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील सुविधा समितीमार्फत करण्यात येईल. 

सोसायट्यांचे संगणकीकरण सहकार हा महाराष्‍ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. राज्यातील २० हजार ७६१ प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण करून त्यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या ‘कोअर बॅंकिंग सिस्टीम’शी जोडण्यात येईल. येत्या तीन वर्षांत त्यासाठी ९५० कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. २०२२-२३ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाला १ हजार ५१२ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

१०४ प्रकल्प पूर्णत्वाचे नियोजन राज्यात सध्या २७० सिंचन प्रकल्प प्रगतिपथावर आहेत. ते पूर्ण झाल्यानंतर २६ लाख ३८ हजार ७७१ हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण होणार असून, त्याद्वारे ३१७ टीएमसी पाणीसाठा निर्माण होईल. महाविकास आघाडीने गेल्या २ वर्षांत सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिला असून, त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. गेल्या दोन वर्षांत २८ प्रकल्पात पाणीसाठा करण्यात आला आहे. येत्या दोन वर्षांत १०४ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

कृषी सिंचन योजना पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील २६ प्रकल्पांपैकी फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत ९ प्रकल्प पूर्ण झाले असून २०२२-२३ मध्ये आणखी ११ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पूर्ण झालेल्या ९ प्रकल्पांमधून २ लाख ८६ हजार ७९ हेक्टर सिंचन क्षमता व ३५ टीएमसी पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. 

जलसंजीवनी योजना बळिराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत मंजूर ९१ प्रकल्पांपैकी फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत २८ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. २०२२-२३ मध्ये २९ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पूर्ण झालेल्या २८ प्रकल्पांमधून २० हजार ४३७ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. 

गोसीखुर्दसाठी ८५३ कोटी गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पात शंभर टक्के, म्हणजे ४०.४५ टीएमसी पाणीसाठा व ५३ टक्के, म्हणजे १ लाख ३४ हजार ४३१ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. डिसेंबर २०२१ अखेर प्रकल्पावर १४ हजार २५१ कोटी रुपये खर्च झाला असून प्रकल्पाची सर्व कामे डिसेंबर-२०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी २०२२-२३ मधे ८५३ कोटी ४५ लाख रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. २०२२-२३ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चासाठी जलसंपदा विभागाला १३ हजार ५५२ कोटी व खारभूमी विकासासाठी ९६ कोटी रुपये प्रस्तावित आहे.

मृद्‌ व जलसंधारणासाठी तरतूद दोन वर्षांत मृद्‌ व जलसंधारणाची ४ हजार ८८५ कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन असून, त्यावर ४ हजार ७७४ कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित आहे. 

पाझर तलावांचे साठवण तलाव उस्मानाबाद, गडचिरोली आणि नंदूरबार या आकांक्षित जिल्ह्यांत वाशीम जिल्ह्याच्या धर्तीवर पाझर तलावांचे साठवण तलावात रूपांतर करून जलसिंचन सुविधा पुनरुज्जीवित करण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे. २०२२-२३ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता मृद्‌ व जलसंधारण विभागाला ३ हजार ५३३ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

कृषिपंप वीजजोडणी १ एप्रिल २०१८ पासून कृषिपंपांसाठी प्रलंबित २ लाख ४० हजार अर्जांपैकी महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीत १ लाख नवीन वीजजोडण्या देण्यात आल्या असून, २०२२-२३ मध्ये आणखी ६० हजार कृषिपंपांना वीजजोडणीचे उद्दिष्ट आहे. 

४३ हजार विहिरी नागपूर विभागातील ६ जिल्ह्यांत २४ हजार ६१४ सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून ४३ हजार ९०२ सिंचन विहिरींची कामे हाती घेतली आहेत. 

फळबाग योजना फळबाग लागवडीच्या सुधारित धोरणानुसार फळबाग लागवड योजनेत केळी, ड्रॅगन फ्रूट, ॲव्होकॅडो, द्राक्षे आदी फळ पिके तसेच अन्य महत्त्वाच्या मसाला पिकांचा नव्याने समावेश करण्यात येत आहे. या वर्षी १ लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट आहे.

 पाणंद रस्ते योजना मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजनेमधून रस्त्यांच्या कामातील कुशल भागासाठी राज्य रोजगार हमी योजनेतून पूरक निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. रोजगार हमी योजनेसाठी २०२२-२३ मध्ये १ हजार ७५४ कोटी आणि फलोत्पादनासाठी ५४० कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

पशुवैद्यकीय महाविद्यालय ‘बैलघोडा हॉस्प‍िटल’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना परळ येथे २ ऑगस्ट १८८६ रोजी झाली. या महाविद्यालयाच्या परिसरात ६० ते १२० वर्षे जुन्या १३ इमारती आहेत. हा ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी या इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीकरिता २०२२-२३ मधे १० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील.

शेळी पालनासाठी सुविधा केंद्र अमरावती जिल्ह्यातील पोहरा येथे शेळी समूह योजनेअंतर्गत श्रेणीवर्धन व क्षमतावाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात एक शेळी समूह प्रकल्प राबविण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी ५० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

बैलगाडा परवानगी बैलगाडा शर्यती शेती आणि शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी सुरू राहाव्यात, अशी ठाम भूमिका घेऊन महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला आणि बैलगाडा शर्यतींची परवानगी मिळवली. महाराष्ट्रातील स्थानिक जातींच्या सुदृढ गोवंशांची पैदास यामुळे अबाधित राहील. 

गायी, म्हशींसाठी प्रयोगशाळा देशी गायी, म्हशींची उत्पादकता वाढवण्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी प्रत्येकी एक, अशा एकूण तीन मोबाईल प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात येणार आहेत. उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या गायी व म्हशींची स्त्रीबीजे प्रयोगशाळेत फलित करून सर्वसाधारण गायी-म्हशींमध्ये स्त्रीभृण प्रत्यारोपणाची सुविधा किफायतशीर दरात व शेतकऱ्यांच्या दारात उपलब्ध करून देण्यात येईल.

मासळी केंद्रांची देखभाल महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाची भागभांडवल मर्यादा ५० कोटी रुपयांनी वाढवून त्या निधीतून किनारी भागातील मासळी उतरविणाऱ्या १७३ केंद्रांची देखभाल व दुरुस्ती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. २०२२-२३ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभागाला ४०६ कोटी १ लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.