सहा वर्षांत अडीच हजारांवर  शेतकरी आत्महत्या अपात्र 

अमरावती ः शेतकरी आत्महत्येनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या मदतीसाठी देखील पात्र-अपात्रतेचे धोरण ठरविण्यात आले आहेत. त्या आधारे एकट्या अमरावती जिल्ह्यात गेल्या सहा वर्षांत ४ हजार ४९० पैकी तब्बल २ हजार २८२ आत्महत्या अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सहा वर्षांत ५१ टक्‍के शेतकरी आत्महत्या शासनाने नाकारल्याची धक्‍कादाकायक माहिती समोर आली आहे.  नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पादकतेवर होणारा परिणाम, हंगामात बाजारात शेतमालाची आवक वाढल्याच्या परिणामी मिळणारा कमी भाव यासह विविध कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या होतात, असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. मात्र त्यानंतरही अनेक आत्महत्या शासनाकडून निकषाआड बेदखल ठरविण्यात येतात. गेल्या सहा वर्षांत अमरावती जिल्ह्यात सुमारे ४ हजार ४९० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. जिल्हास्तरीय समितीकडून यातील आत्महत्या पात्र, अपात्र ठरविण्यात येतात. त्यानुसार, २ हजार ९१ आत्महत्या पात्र ठरवित त्यांना एक लाख रुपयांची भरपाई देण्यात आली आहे. उर्वरित २ हजार २८२ आत्महत्या अपात्र ठरवित त्यांना मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आल्याने या कुटुंबीयांची आर्थिक कुंचबणा होत आहे.  या वर्षी जिल्ह्यात २९५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी १८३ शेतकरी मदतीसाठी पात्र ठरले. उर्वरित १९२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अपात्र ठरविण्यत आल्या. यंदाच्या वर्षात जानेवारी ते नोव्हेंबर या कालावधीत ३०७ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. यातील १४१ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आली. उर्वरित ४९ अपात्र आणि १९७ प्रकरण प्रलंबित किंवा फेरचौकशीत आहेत. २०१६ या वर्षात सर्वाधिक ३४९ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. त्यापैकी १५९ आत्महत्या पात्र, तर १९० अपात्र ठरविण्यात आल्या. २०१८ मध्ये ३३५ पैकी १६६ पात्र, तर १६९ अपात्र ठरविण्यात आल्या.

नागपुरात पाच महिन्यांत १८ शेतकरी आत्महत्या  नागपूर : शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी पाच वर्षांत दोनदा कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु त्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबण्याचे नाव नाही. नागपूर जिल्‍ह्यात पाच महिन्यांत १८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विशेष म्हणजे नऊ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित असून, त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. नऊ महिने प्रकरण प्रलंबित राहणार असतील तर प्रशासन करते तरी काय, असाच सवाल उपस्थित होतो.  शेतकरी आत्महत्या होणे ही राज्यासाठी दुर्दैवी घटना आहे. अशा घटना थांबविण्यासाठी शासनाकडून अनेक प्रयत्न करण्यात येत असल्याचा दावा करण्यात येतो. नापिकी व कर्जाच्या डोंगरामुळे शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पावले उचलतात. कर्जाचा डोंगर कमी करण्यासाठी शासनाकडे कर्जमाफीची योजना आखली. गेल्या पाच वर्षांत दोनदा कर्जमाफी देण्यात आली. जिल्ह्यातील लाखभर शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाल्याचा दावा करण्यात येते. परंतु त्यानंतरही शेतकऱ्यांची आत्महत्या थांबतात दिसत नाही. जानेवारी २०२१ ते मे २०२१ या ५ महिन्यांच्या कालावधीत १८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद जिल्हा प्रशासनाकडे आहे. तर जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या कालावधीत एकही आत्महत्या झाली नसल्याची नोंद प्रशासनाकडे आहे. नापिकी, कर्ज व कर्ज वसुलीसाठी सावकार, बॅंकांकडून लावण्यात आलेल्या तगादामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना १ लाखांची मदत करण्यात येते. गेल्या दोन वर्षांत शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पन्न झाले नाही. यंदाही अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे शेतपिकांचे नुकसान झाले.  पाच महिन्यांत १८ प्रकरण जिल्हा प्रशासनाकडे आले. यातील ९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आले असून, ४ प्रकरण मदतीस पात्र ठरविण्यात आले. तर ५ प्रकरण अपात्र ठरविण्यात आले. ९ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. ही सर्व प्रकरणे जून महिन्याच्या पूर्वीची आहेत.