पीकविम्यासाठी खासगी कंपन्यांना रेड कार्पेट

पुणे : प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेच्या धोरणात्मक घडामोडींपासून शेतकरी प्रतिनिधींना दूर ठेवण्याचा आणखी एक प्रकार उघड झाला आहे. पीकविमा समन्वय समितीत विमा कंपन्या, बॅंका तसेच खासगी हवामान कंपन्यांचा समावेश करताना एकही शेतकरी प्रतिनिधी घेण्यात आलेला नाही.  पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय पीकविमा समन्वय समिती अतिशय महत्त्वाची समजली जाते. मात्र, पीकविम्याबाबत आतापर्यंत अनेक घोटाळे आणि गैरप्रकार उघडकीस येऊनदेखील या समितीने ‘ब्र’देखील काढलेला नाही. “राज्यस्तरीय समितीत शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित राहिल्यास शेतकऱ्यांना त्रासदायक असलेल्या असलेल्या नियमांचे वाभाडे निघण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खासगी बॅंका व हवामान कंपन्यांना स्थान देताना शेतकरी प्रतिनिधींना मात्र दूर ठेवण्यात आले आहे,’’ असे स्पष्ट मत एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.  पीकविम्याच्या घडामोंडीवर लक्ष ठेवणाऱ्या या समितीचे अध्यक्षपद राज्याच्या मुख्य सचिवांना देण्यात आले आहे. मात्र, राज्यभर पीकविम्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या कृषी विस्तार संचालक आणि मुख्य सांख्यिक या दोघांनाही या समितीत स्थान देण्यात आलेले नाही. पीकविमा कंपन्यांशी सर्व करारमदार कृषी विस्तार संचालक करतात. तसेच कंपन्यांशी समन्वय, पीककापणी प्रयोग आणि सर्व कागदपत्रांची देवाणघेवाण मुख्य सांख्यिक करतात. राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीचे प्रतिनिधी, स्कायमेट वेदर कंपनीचा प्रतिनिधी या समितीत घेताना कृषी आयुक्तालयातील अंमलबजावणी यंत्रणेला डावलण्यात आले आहे.  “पीकविम्याबाबत कंपन्यांसोबत होणाऱ्या महत्त्वाच्या चर्चेत मंत्रालयाचा सहभाग असतो. त्यामुळे कृषी विभागाचा उपसचिवाला या समितीचा सदस्य सचिव करण्यात आलेला आहे. सदस्य सचिव पदाची जबाबदारी कृषी आयुक्त किंवा कृषी सचिवांकडे देण्याची गरज होती, असे मत सूत्रांनी व्यक्त केले. पैसा शेतकऱ्यांचा, मात्र नियोजन कंपन्यांचे  राज्यात पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी करताना खासगी कंपन्यांना सोयीचे ठरणारे नियम व कामकाज केले जात आहे. त्यामुळे हजारो कोटी रुपयांचा केंद्र व राज्य सरकारकडून येणारा निधी विमा कंपन्यांच्या घशात जात आहे. पैसा शेतकऱ्यांचा आणि नियोजन मात्र कंपन्या करीत आहेत. त्यामुळेच राज्यस्तरीय समितीत शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्यांना स्थान मिळाले, अशी प्रतिक्रिया विमा योजनेचा अभ्यास शेतकरी प्रतिनिधी माऊली कदम यांनी व्यक्त केली.