विद्यापीठांमध्ये कृषी अर्थशास्त्र विभाग व्हावा ‘अर्थ’ पूर्ण!

नागपूर : यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांनीच बाजारपेठेचा अंदाज घेत शेतीमालाची साठवणूक केली. त्याच्या परिणामी बाजारात शेतमालाची आवक कमी होत शेतमालाचे दर वधारले. मात्र त्याच वेळी राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये असलेला कृषी अर्थशास्त्र विभाग शेतकऱ्यांकरिताच्या ‘अर्थशास्त्रीय शिफारशी व विश्‍लेषण’ देण्यात कुचकामी ठरल्याची चर्चा होत आहे.  

कृषिमूल्य आयोगाला हमीभावाबाबत शिफारशी करण्यापुरतेच मर्यादित काम राज्यातील कृषी विद्यापीठांतर्गत असलेल्या कृषी अर्थशास्त्र विभागाकडून होते. राज्यातील कृषी विद्यापीठांकडून दरवर्षी कृषी संवादिनी प्रकाशित केली जाते. परंतु त्यामध्ये देखील कृषी अर्थशास्त्रविषयक शिफारशींना फारसा वाव नसतो. यावरूनच या गंभीर विषयाबाबत कृषी विद्यापीठांची यंत्रणा किती उदासीन आहे, याची कल्पना आल्याशिवाय राहत नाही, असा प्रश्‍न अंजनगावसुर्जी येथील प्रयोगशील शेतकरी विजय लाडोळे यांनी उपस्थित केला आहे. 

हंगामापूर्वी जागतिक स्थिती, गेल्या हंगामातील दर, प्रक्रिया उद्योजकांची मागणी या सर्वांचा आढावा घेत कृषी अर्थशास्त्र विभागाकडून कोणत्या पिकाखाली किती पेरा असावा याबाबत शिफारस अपेक्षित आहे. त्यासोबतच एखाद्या नव्या तंत्रज्ञानातून मिळणारी उत्पादकता, त्याला मिळणारा दर, खर्च या सर्व बाबींचे पृथक्करण करून निष्कर्ष मांडणेदेखील क्रमप्राप्त आहे. 

गेल्या काही वर्षांत शेतीमालाच्या दरात मोठे चढ-उतार अनुभवण्यात आले आहेत. स्थानिक उत्पादकतेचा विचार करून शेतकरी दर वाढले, अशी स्वतःच्या मनाची समजूत घालतात. परंतु जागतिक बाजारपेठेचा शेतीमालाच्या दरावर कसा परिणाम होतो, हे जास्त प्रमाणात शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी अर्थशास्त्र विभागाकडून पोचविले गेले पाहिजे, अशी अपेक्षा विजय लाडोळे यांनी व्यक्‍त केली आहे. या विषयावर विविध व्यासपीठावर पाठपुरावा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

बियाणे किंवा तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी पूरक आहे किंवा नाही याची आर्थिक पडताळणी करण्याची जबाबदारी विद्यापीठातील कृषी अर्थशास्त्र या विभागाकडे असणे गरजेचे आहे. ज्याप्रमाणे इंडो-इस्राईल तंत्रज्ञान आहे, त्याच्या खर्च उत्पादनाचा ताळेबंद अर्थशास्त्र विभागाने मांडला पाहिजे. हे तंत्रज्ञान फायद्याचे होण्यासाठी शासनाने किती अनुदान दिले पाहिजे, याचाही ऊहापोह या विभागाने करावा. बाजारपेठेचे विश्‍लेषण करून मागणी, पुरवठा याबाबतची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत हंगामापूर्वीच देण्याचा प्रयत्न केला तर बाजारात एकाच शेतीमालाची आवक होणार नाही.   - विजय जावंधिया, शेती प्रश्‍नाचे अभ्यासक 

पंजाबच्या तुलनेत निविष्ठांचा अधिक वापर करूनही आपल्या भागात गव्हाची उत्पादकता कमी मिळते. कृषी विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाकडून केंद्र सरकारच्या कृषिमूल्य आयोगाला त्यानुसार शिफारशी केल्या जातात. त्याआधारे मग देशाचा सार्वत्रिक विचार करून हमीभाव ठरविला जातो. ही मर्यादित कक्षा अर्थशास्त्र विभागाची आहे. कृषी विद्यापीठाच्या संवादिनीमध्ये या विभागाचा सहभाग वाढावा ही मागणी योग्य आहे, निश्चितच त्याबाबत विचार केला जाईल. 

- डॉ. विलास भाले, कुलगुरू, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला 

कृषी अर्थशास्त्र विभागाकडून शिफारशी, सूचना संदर्भाने शेतकऱ्यांकडून होत असलेली मागणी निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. याचा विचार करता कृषी अर्थशास्त्र विभागाच्या बळकटीकरणावर येत्या काळात निश्‍चितच भर दिला जाणार आहे. 

- डॉ. प्रशांतकुमार पाटील, कुलगुरू, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी 

विद्यापीठाद्वारे नवीन तंत्रज्ञानाची शिफारस होत असताना अर्थशास्त्रीय तर्कावर देखील त्यांची पडताळणी केली जाते. मात्र शेतकऱ्यांपर्यंत ते पोचविले जात नाही. या पुढील काळात मात्र कृषी अर्थशास्त्र हा महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे.

- डॉ. अशोक ढवण,  कुलगुरू, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी