आयातीमधील नव्या कररचनेमुळे  कीडनाशके उद्योग संतप्त 

पुणे ः केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) लागू केलेल्या नव्या कर रचनेमुळे देशातील कीडनाशके निर्मिती उद्योगाला मोठा हादरा बसला आहे. स्थानिक छोटे व लघू उद्योगांना देशोधडीला लावून आयातीला चालना देण्याचा दुर्दैवी प्रयत्न होतो आहे, अशा संतप्त प्रतिक्रिया उद्योजकांनी व्यक्त केल्या आहेत.  ‘सीबीआयसी’ने एक जानेवारी २०२२पासून नवी कररचना लागू केली आहे. चॅप्टर २८ व २९मध्ये केलेल्या बदलानुसार, आता माध्यम द्रव्ये (इंटरमिडिएट्‍स) व कच्चा माल (रॉ मटेरिएल्स) यांना दहा टक्के कर लावण्यात आला आहे. दुसऱ्या बाजूला कर मंडळाने चॅप्टर ३८ मधील तयार (फिनिश्ड प्रॉडक्ट्‍स) उत्पादनांवरील कर कायम करीत दहा टक्क्यांवरच ठेवला आहे.  पेस्टिसाइड्‍स मॅन्युफॅक्चरर्स अॅन्ड फॉर्म्यूलेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (पीएमएफएआय) या सुधारणेला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. ‘‘ही नवी करप्रणाली म्हणजे भारतीय उत्पादन क्षेत्रासाठी मृत्यूची घंटा ठरेल. तसेच ही सुधारणा मेक इन इंडिया, या उपक्रमालाही मारक ठरेल,’’ अशी टीका या संघटनेने केली आहे. आम्ही या फेरबदलामुळे चकीत झालो आहोत. आयातीचा कच्चा माल आणि आयात तयार उत्पादने यात आता कोणतेही अंतर ठेवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे देशी उद्योगांच्या वाढीला आता वाव राहिलेला नाही. यामुळे देशी उद्योगांना नव्हे तर तयार उत्पादनांची आयात वाढण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालय तसेच रसायने व खते मंत्रालयाकडे आम्ही वारंवार मागणी करून देखील हा गोंधळ केला गेला आहे. आयातीच्या तयार (फिनिश्ड प्रॉडक्ट्‍स) उत्पादनांवरील कर कायम ठेवण्यामागे काय हेतू आहे, या बाबत आम्ही या मंत्रालयांकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे, अशी माहितीही उद्योगांतील सूत्रांनी दिली. 

बाजारपेठेत चीनी कंपन्यांचे आक्रमण वाढेल  केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी’ने या पूर्वी दिलेल्या अहवालानुसार, देशातील कीडनाशकांची २०२०-२१ मधील आयात आश्चर्यकारकरीत्या वाढून ४१.२ टक्क्यांवर गेली आहे. तर दुसरीकडे देशी उत्पादने वाढून ११.९ टक्क्यांवर गेली आहे. त्यामुळे आयात कमी करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु वाढत्या आयातीकडे दुर्लक्ष करून उलट प्रोत्साहन दिले गेले आहे. त्यामुळे अनेक देशी छोटे प्रकल्प बंद पडतील. बाजारपेठेतील चीन व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे आक्रमण वाढेल. त्यातून भारतीय उद्योग आणि उत्पादकांचे मोठे नुकसान होईल, असे भाकित  ‘पीएमएफएआय’ वर्तविले आहे.