‘सीडी रेशो’ वाढविण्याची जबाबदारी सर्व बॅंकांची 

पुणे ः राज्यातील चार जिल्ह्यांमधील कर्जवाटप ठेवीचे गुणोत्तर (सीडी रेशो) प्रमाण घसरले आहे. हा रेशो वाढविण्याची जबाबदारी जिल्ह्यातील सर्व खासगी व सहकारी बॅंकांची आहे. त्याला एकट्या सहकारी जिल्हा बॅंका जबाबदार ठरू शकत नाही, असा दावा जिल्हा बॅंकांच्या सूत्रांनी केला आहे. 

‘अॅग्रोवन’मध्ये मंगळवारी (ता.२९) प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात चंद्रपूर, गोंदिया,गडचिरोली व भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचा ‘सीडी रेशो’ घसरल्याचे नमूद केले आहे. ‘‘रेशो एकट्या बॅंकेचा घसरलेला नसून तो जिल्ह्याचा कमी झालेला आहे. उलट जिल्हा बॅंकांचे काम उत्तम आहे. राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी आपल्या कामकाजात सुधारणा केल्यास रेशोमध्ये सुधारणा होऊ शकते,’’ अशी माहिती गडचिरोली बॅंकेच्या सूत्रांनी दिली. 

दरम्यान, सहकारी विभागाच्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमाप्रमाणे ६५ ते ७० टक्के ‘सीडी रेशो’ ठेवणे हे चांगले समजले जाते. ‘‘जिल्हा बॅंका राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या तुलनेत कृषी कर्जवाटपात नेहमीच आघाडीवर असतात. मात्र ‘सीडी रेशो’ सांभाळण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत किंवा खासगी बॅंकांप्रमाणे खातेदारांना आकर्षित करणाऱ्या योजना किंवा व्याजदर देणे जिल्हा बॅंकांना शक्य होत नाही. त्यामुळे जिल्हा बॅंकांचे रेशो काही जिल्ह्यांमध्ये कमी येतात. अर्थात, तिमाही, सहामाही स्थितीमधील कर्जवाटप किंवा ठेवींवरील गुंतवणुकीच्या स्थितीनुसार ‘सीडी रेशो’ कमी किंवा वाढते राहू शकतात,’’ असे सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.  जास्त कर्जवाटपाचा प्रयत्न  गडचिरोली बॅंकेकडून शेतकऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त कर्जवाटप करण्याचा सतत प्रयत्न असतो. यंदाही आतापर्यंत ५० कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज वाटण्यात आले आहे. मात्र, ‘सीडी रेशो’ जिल्हापातळीवरचा साध्य करायचा असल्यास त्यासाठी खासगी, राष्ट्रीयीकृत व सहकारी अशा सर्वंच बॅंकांनी एकत्रित काम करण्याची आवश्यकता आहे, असे या बॅंकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.