शेतकऱ्यांचा जीवनसंघर्ष २०१८ मध्येही कायम; वर्षात २७६१ आत्महत्या

मुंबई : गेल्या चार वर्षांत सिंचन सोडून कृषीच्या निधीत दुपटीने वाढ तसेच पीकविमा, विविध आपत्ती आणि कर्जमाफीच्या माध्यमातून तब्बल ४८ हजार कोटी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्याचा राज्य सरकारचा दावा असतानाही राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांची संख्या चिंताजनक आहे. गत वर्षात २०१८ मध्ये २,७६१ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. यापैकी १,०५० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या शासकीय मदतीसाठी अपात्र ठरल्या आहेत. गेल्या वर्षी सर्वाधिक अमरावती विभागात १,०४९ तर दुष्काळी मराठवाड्यात ९४७ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले आहे. वाढते शेतकरी आत्महत्यांचे लोण चिंतेत भर टाकणारे आहे.  राज्यात कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवल्याचा राज्य सरकारचा दावा आहे. आधीच्या सरकारच्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्रात दरवर्षी सरासरी खर्च होत असलेल्या निधीच्या तुलनेत सध्या दुप्पट निधी खर्च होत आहे. सिंचन वगळता गेल्या चार वर्षांत कृषीत सरासरी ५,५५० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. आधीच्याकाळात हा खर्च २,७४० कोटी इतका होता. त्याशिवाय गेल्या तीन वर्षांत पीकविमा, विविध आपत्ती आणि शेतकरी कर्जमाफीच्या माध्यमातून शासनाने तब्बल ४८ हजार कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केल्याचे सत्ताधाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. आघाडीच्या आधीच्या पाच वर्षांच्या ३३ हजार कामांच्या तुलनेत गेल्या चारच वर्षांत राज्यात मनरेगाची २ लाख कामे झाली आहेत. यातून ८४१ लाख मनुष्य दिवस काम झाले. जे आधी सरासरी ५०४ लाख मनुष्य दिवस इतके होते.  २०१४ मध्ये राज्यात प्रवाही सिंचन ३२ लाख हेक्टरवर होते. २०१७ मध्ये प्रवाही सिंचनाखालील क्षेत्र ४० लाख हेक्टरवर गेले आहे. मागेल त्याला शेततळ्यांची १ लाख ३७ हजार कामे पूर्ण झाली आहेत. १ लाख ५५ हजार विहिरी बांधून पूर्ण झाल्या आहेत. शेततळी आणि सिंचन विहिरींच्या माध्यमातून राज्यात पंधरा लाख एकर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे.  जलयुक्तमधून १६ हजार ५०० गावात साडेपाच लाख कामे तर तब्बल २२५ टीएमसी पाणीसाठानिर्मिती झाली आहे. जलसंधारण आणि सिंचनाच्या कामांमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादकतेत ४५ टक्क्यांची वाढ शक्य झाल्याचे सरकार सांगते. मात्र, शेती क्षेत्रातील हतबलता कमी झालेली नाही, असे शेतकरी आत्महत्यांमधून समोर येते.   राज्यात भाजप-शिवसेनेचे सरकार आल्यापासून विदर्भ, मराठवाड्याच्या विकासाच्या मोठ-मोठ्या घोषणा झाल्या, तरी अजूनही याच भागात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. गेल्या काही काळापासून कांद्याचे सर्वाधिक पीक घेणाऱ्या उत्तर महाराष्ट्रातही शेतकरी आत्महत्यांचे लोण पसरत आहे. कांद्याला प्रतिकिलो ५० पैसे दर आहे. शेतकरी कवडीमोल दरात शेतीमालाची विक्री करीत आहेत. त्यातून भांडवली खर्चही निघत नाही, मग शेतीत गुंतवलेल्या कर्जाची परतफेड कशी करणार, याची चिंता शेतकऱ्यांना भेडसावते आहे. आजच्या घडीला कोणत्याच पिकाला योग्य बाजारभाव मिळत नाही, शेतीमालाच्या हमीभावावर नुसती जुमलेबाजी सुरू आहे.  चालू वर्षात तर राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात दुष्काळाचे चित्र भयावह आहे. येत्याकाळात जनावरांना चारा, पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई जाणवणार आहे. हाताला काम मिळत नसल्याने दुष्काळी नागरिकांचे स्थलांतर वाढले आहे. अशा संकटकाळात योग्यवेळी दिलासा मिळाला नाही तर शेतकरी नैराश्यग्रस्त होऊन मृत्यूला कवटाळतात, अशी भीती असते. चालू वर्षात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे येत्याकाळात पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांवर घोषणा आणि आश्वासनांचा पाऊस पडणार आहे. प्रत्यक्षात, आगामी वर्षही शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी अंधाराने झाकोळलेलेच राहणार अशी दाट शक्यता आहे.  १,०५० प्रस्ताव अपात्र आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. यात नापिकी, राष्ट्रीयीकृत अथवा सहकारी बँका अथवा मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न होणे आणि कर्जवसुलीचा तगादा या तीन कारणांमुळे शेतकऱ्याने आत्महत्या केली असल्यासच मदत देण्यात येते; अन्यथा मदतीचा प्रस्ताव अपात्र ठरविला जातो. चालू वर्षात २,७६१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी मदतीचे १,३३० प्रस्ताव पात्र तर १,०५० प्रस्ताव अपात्र ठरले आहेत, तर ३८१ प्रस्ताव चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. अपात्र शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची मदत मिळत नाही. चार वर्षांतील मदतीचे आकडे...