Agriculture MSP and Inflation : रुपयाचे अवमूल्यन, हमीभाव अन् महागाई

Agriculture Update : अन्नधान्याची महागाई नियंत्रणात येत नाही, अशी आज चर्चा आहे. गहू, तांदळाची निर्यात बंद केली, बासमती तांदूळ निर्यातीवर किमान निर्यात मूल्याचे (एमईपी) बंधन लावले. साखर निर्यात बंद केली. कांदा निर्यात बंद तसेच आयात करमुक्त केली, खाद्यतेल आयात करमुक्त केली, डाळींची आयात खुली केली. साठेबाजी नियंत्रित करण्यासाठी साठा मर्यादा कमी केली. सरकारने हा सर्व हस्तक्षेप करूनही महागाई नियंत्रणात येत नाही, असे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे व्याजदर कमी करण्याचे टाळले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा सत्तेत आले. भारतीय जनता पार्टीला पूर्ण बहुमत (२७२) मिळाले नाही. नितीश कुमार व चंद्राबाबू नायडू यांच्या मदतीने त्यांनी सरकार स्थापन केले. मोदी यांनी २०१४ च्या निवडणूक प्रचाराच्या माध्यमातून भारताच्या जनतेला विनंती केली होती की, ‘‘तुम्ही काँग्रेसला ६० वर्षे दिली, मला ६० महिने द्या.’’ मोदी यांनी पंतप्रधानपदी १२० महिने पूर्ण केले आहेत. या काळात त्यांनी शेतकऱ्यांना- गरीबांना जी जी आश्वासने दिली होती, त्यातली एकही पूर्ण केली नाहीत.

स्वामीनाथन आयोगाने शिफारस केली त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या सर्व खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून भाव देऊ, असे वचन त्यांनी देशातील शेतकऱ्यांना दिले होते. पण मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दिले की असे भाव देता येत नाही. त्यानंतर शेतकऱ्यांची व जनतेची फसवणूक करण्यासाठी तत्कालीन अर्थमंत्री स्व. अरुण जेटली यांनी घोषणा केली की आम्ही ५० टक्के नफा जोडून भाव जाहीर केले आहेत.

स्वामीनाथन आयोगाने C2+५० टक्के नफा या पद्धतीने एमएसपी (हमीभाव) जाहीर करण्याची शिफारस केली आहे. मोदी सरकारने A2+ FL+ ५० टक्के या पद्धतीने एमएसपी जाहीर करून सर्वांचीच दिशाभूल केली आहे. मोदी सरकारने असाही प्रचार केला की काँग्रेस सरकारने स्वामीनाथन आयोगाची उपेक्षा केली. वास्तविकता ही आहे की १९९० नंतर देशात राबविण्यात आलेले नवीन आर्थिक धोरण गाव व शहर यांच्यातील आर्थिक दरी वाढविणारे ठरले होते.

मोदी २००२ ते २०१४ या काळात गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. पण त्यांनी गुजरातच्या शेतकऱ्याची लूट होत आहे म्हणून केंद्र सरकारच्या धोरणाचा विरोध केला नाही. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ३० जून २००६ ला मुक्त अर्थव्यवस्थेत ग्रामीण जनतेवर अन्याय होत आहे, तिथे पैशाचा पुरवठा वाढविण्याची गरज आहे, हे मान्य करून तीन महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेतले होते.

१) महाराष्ट्राची रोजगार हमी योजना राष्ट्रीय स्तरावर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना म्हणून राबविण्याचा निर्णय व पहिल्याच अर्थसंकल्पामध्ये ४० हजार कोटींची तरतूद जाहीर केली. त्या वर्षी देशाचा अर्थसंकल्प फक्त १० लाख कोटींचे होते याची नोंद करून ठेवावी.

२) संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांचे ७० हजार कोटींचे कर्ज माफ केले. या घोषणेत कोरडवाहू शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला होता पण नंतर तो २० हजारांची प्रत्येक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन झालेला अन्याय काही प्रमाणात दूरही करण्यात आला होता.

३) सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे २००८-९ च्या एमएसपीत २००७-८ च्या एमएसपीपेक्षा २८ ते ५० टक्के वाढ करण्याची घोषणा होती. या धोरणाचे सातत्य २००९ नंतर मनमोहनसिंग सरकारला टिकविता आले नाही. कारण भाजपने महागाईच्या विरोधात आंदोलन करून सरकारवर दबाव टाकला. तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री मोदी व भाजपचे इतर मुख्यमंत्री यांनी एमएसपी वाढविण्याची मागणी केलीच नाही.

कापड मिल मालकांनी तर दिल्ली सरकारवर दबाव टाकला की कापसाचे इतके भाव तर जगाच्या बाजारातही नाहीत, मनमोहनसिंग सरकारने तीन वर्ष कापसाच्या भावात वाढ केली नाही, तरी तत्कालीन गुजरातचे मोदी सरकार गप्प का होते? खोटे बोला पण रेटून बोला, असे राजकारण सुरू आहे.

पंतप्रधानपदी विराजमान होण्यापूर्वी मोदी यांचा अजून एक महत्त्वाचा आरोप डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यावर होता, तो म्हणजे रुपयाच्या अवमुल्यनाचा! त्या वेळेस रुपया डॉलर विनिमय दर एक डॉलरला ५८ ते ६० रुपये होता. आजचा दर हा ८३.५० रुपये आहे. परंतु मोदी यावर काहीच भाष्य करीत नाहीत. वास्तविकता तर ही आहे की कोविडनंतर अमेरिकेच्या डॉलरचे अवमूल्यन झाले म्हणून रुपया डॉलर विनिमय दर ८३.५० रुपये आहे. डॉलरचे अवमूल्यन झाले याचा एक पुरावा म्हणजे डॉलरमध्ये सोन्याच्या भावात झालेली वाढ.

कोविडपूर्वी १२०० डॉलर प्रतिऔंस सोन्याचे भाव होते ते आज २४०० डॉलर झाले आहेत. या हिशोबाने तर डॉलर-रुपया विनिमय दर १२० रुपये असावयास हवा. रुपयाचे अवमूल्यन शेतीमाल व इतर निर्यात वाढीला प्रोत्साहन देते व आयात महाग करून आत्मनिर्भर भारतासाठी पोषक वातावरण निर्माण करते. परंतु भारत सरकार रिझर्व्ह बॅंकेच्या माध्यमातून हस्तक्षेप करून रुपयाचे अवमूल्यन एकास्तराच्या पलीकडे होऊ देत नाही. रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे गरिबांवर विशेष परिणाम होत नाही. कारण त्यांना आयातीच्या वस्तू वापरायच्या नसतात, त्यांची पोर विदेशात शिकायला जात नाहीत. सरकार फक्त श्रीमंतांचीच चिंता करते हेच यातून स्पष्ट होत आहे.

भारतीय जनता पार्टीचे समर्थक दावा करतात, की पाच वर्षांत शेअर बाजार दुप्पट झाला. सेन्सेक्स ४० हजार चा ८० हजारवर गेला. याचे अभिनंदनच आहे मग शेतीमालाचे भाव दुप्पट का झाले नाहीत? शेतमजुरांची मजुरी दुप्पट का झाली नाही? ‘जय जवान जय किसान’चा संदेश देणाऱ्या स्व. लालबहाद्दूर शास्त्रींनी १९६५ मध्ये कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना केली होती. त्या वेळेस हे मान्य होते की एमएसपी नफेशीर किंमत नाही तर कमीतकमी किंमत आहे. यापेक्षा जास्त भाव बाजारात मिळायलाच हवा. पण आज दुदैव आहे, की मोदी सरकार एमएसपी ला नफेशीर किंमत मानतो व बाजारात एमएसपीपेक्षा थोडे जास्त भाव झाले तर आयात कर रद्द करून आयातीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर करते.

भारतीय शेतकऱ्यांसमोर २०२४-२५ च्या खरीप हंगामात मोठे संकट आहे. मोदी सरकारने २०२४-२५ साठी जाहीर केलेले हमीभाव कापूस ७५२१, सोयाबीन ४८९२, तूर ७५५०, धान २३०० रुपये परवडणारे नाहीत. जागतिक बाजारात साखर, तांदूळ, डाळी सोडून सर्व शेतीमाल मंदीत आहे. डॉलरमध्ये इतके भाव पडले आहेत की एमएसपीपेक्षा कमी भाव आहेत, रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यानंतरची ही स्थिती आहे, तरी महागाईची बोंब आहे. बंगालचे भाजपचे नेते दोन दिवसांपूर्वी म्हणाले, ‘‘सब का साथ सबका विकास कहना बंद करो, ओर कहो ‘जो हमारे साथ- उसकाही विकास.’ म्हणजे नेमका कोणाचा विकास हे आपल्या लक्षात आलेच असेल.

(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)