पी. जी. मेढे
साखर उद्योगाला (sugar Industry) स्थिरता येण्याच्या दृष्टिकोनातून २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. तो म्हणजे साखरेचा किमान विक्री दर (Minimum Sale Price Of Sugar) (MSP) निश्चित करण्याचा. यापूर्वी मागणी-पुरवठ्याच्या तत्त्वानुसार बाजारात साखरेचा दर (Sugar Rate) ठरत असे. त्यामुळे साखर उद्योगाला नेहमीच अनिश्‍चिततेचा सामना करावा लागायचा. उसाला इतर पिकांच्या तुलनेत निश्चित असा एफआरपीप्रमाणे दर मिळण्याची खात्री असते. त्यामुळे उसाखालील क्षेत्रात दिवसेंदिवस वाढ होत जाऊन साखर उत्पादन वाढू लागले आहे. मागणीपेक्षा पुरवठा जादा असल्याने साखरेचे दर घसरून कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी साखरेच्या उत्पादन खर्चावर आधारित साखरेचा किमान विक्री दर निश्चित करण्याचे धोरण लागू केले. ज्या ज्या वेळी एफआरपीमध्ये बदल केला जाईल त्या वेळी साखर उत्पादन खर्चाचा विचार करून साखरेच्या दरामध्येही वाढ करण्याबाबत विचार केला जाईल, असे शासनाच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. (नोटिफिकेशन नं.२३४५ (ई) दि. ७-६-२०१८)
साखर उद्योगाच्या इतिहासामध्ये प्रथमच सन २०१८ मध्ये साखरेचा किमान विक्री दर रु.२९०० प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला. त्यानंतर केंद्र शासनाकडून एफआरपी वाढवण्यात आल्याने २०१९ मध्ये साखरेचा किमान विक्री दर रु. ३१०० प्रति क्विंटल असा करण्यात आला. त्यानंतर २०२०-२१ व २०२१-२२ मध्ये अनुक्रमे रु.२८५० व रु.२९०० टन अशी एफआरपी वाढवण्यात आली. त्यानुसार साखरेचा विक्री दर रु. ३१०० वरून तो रु. ३५०० ते ३६०० प्रति क्विंटल करण्यासाठी साखर उद्योगाकडून वेळोवेळी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय साखरनिर्मिती करणाऱ्या सर्व राज्यांनीही साखरेचा दर वाढविण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. निती आयोगानेही सदर प्रश्‍नाचा अभ्यास करून साखरेचा दर वाढविण्याची शिफारस केलेली आहे. या सर्व प्रस्तावांबाबत मंत्रिगटामध्ये सविस्तर चर्चा होऊन हे प्रकरण केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे निर्णयासाठी पाठवलेले आहे. कृषी मूल्य आयोगाने दर वाढविण्याविषयी आपला अहवाल दिलेला आहे.
कारखाने अडचणीत
प्रत्यक्षात मात्र अजूनही साखर दरात वाढ करण्याचा निर्णय झालेला नसल्यामुळे साखर कारखान्यांना फार मोठ्या प्रमाणावर तोटे सहन करावे लागत आहेत. त्यांना कायद्यातील तरतुदीनुसार उसाच्या एफआरपीच्या रकमा वेळेत अदा करण्यामध्ये आर्थिक अडचणी येत आहेत. देय रक्कमा वाढत आहेत. त्यामुळे कारखान्यांना उणे नक्तमूल्य, एन.डी.आर.च्या प्रश्‍नांना तोंड द्यावे लागत आहे. बॅंकांकडून पतपुरवठा होण्यामध्ये अडचणी येत आहेत. एकूणच परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे.
अशा प्रकारे देशांतील साखर उद्योग आर्थिक अडचणीतून जात असताना केंद्र सरकारने चार ऑगस्ट रोजी उसाचा वाढलेला उत्पादन खर्च विचारात घेऊन २०२२-२३ गाळप हंगामासाठी एफआरपी रु.३०५० टन केली आहे. परंतु त्याप्रमाणात साखरेच्या विक्री दरामध्ये वाढ करण्याचाही निर्णय होणे जरुरीचे आहे. नाहीतर सुपात नसेल तर जात्यात कुठून येणार? वाढीव एफआरपीमुळे कारखान्यांच्या उत्पादन खर्चात परत भर पडून प्रति टन ऊस गाळपामागे रु. ६०० ते ७०० इतका तोटा सहन करावा लागणार आहे. आजमितीस व्याजाच्या दरामध्ये वाढ झालेली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर कमी होत आहेत. साखर उत्पादनासाठी लागणारे स्पेअर पार्टस्, पी.पी. बॅग्ज, केमिकल्स यांच्या दरात भरमसाठ वाढ झालेली आहे. डिझेल/पेट्रेाल दरवाढीचाही परिणाम होत आहे.
उत्पन्न व खर्चाची परिस्थिती
आजमितीस साखरेचा दर रु. ३१०० क्विंटल, मोलॅसिसचा सरासरी दर रु. ६००० टन, बगॅस दर रु. २००० टन व साखर उतारा १२ %, मोलॅसिस ४ % व बगॅस ४ % या बाबी विचारात घेऊन १ टन ऊस गाळपानंतर एकूण उत्पन्न रु. ४१६० इतके होते. साखर उप्पादनासाठी रिपेअर्स मेंटेनन्स, केमिकल्स, पगार, मजुरी, व्यवस्थापन, व्याज, पॅकिंग, घसारा वगैरेसाठी एकूण प्रक्रिया खर्च रु. १४५० टन येतेा. १२ % उतारा गृहीत धरल्यास त्याची नवीन वाढलेली एफआरपी रु. ३०५० विचारात घेता एकूण रक्कम रु. ३५८३, सरासरी तोडणी/ओढणी खर्च रु. ७०० धरून येते. म्हणजे उत्पादन खर्च रु. १४५०+एफआरपी रु. ३५८३ = एकूण खर्च रु. ५०३३ टन येतो. त्यातून एकूण उत्पन्न रु. ४१६० वजा केल्यास प्रति टन रु. ८७३ इतका दुरावा येतो.
साखर कारखान्याला ८० ते ८५ % उप्पन्न हे साखर विक्रीपासून आणि १५ ते २० % उत्पन्न हे उपपदार्थांपासूनचे असते. त्यामुळे उपपदार्थांपासून होणारा नफा हा साखर उत्पादनात होणारा तोटा भरून काढू शकत नाही. शिवाय सर्वच कारखान्यांकडे वीजनिर्मिती, डिस्टिलरी, इथेनॉल यासारखे प्रकल्प नसतात. त्यामुळे उपपदार्थ उत्पादनातील नफ्याचा विचार करता, कारखान्याना साखरेच्या प्रति किलो उत्पादनामागे सरासरी रु. ६ ते ७ इतका तोटा येत आहे. म्हणूनच राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ तसेच इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन यांनी केंद्र शासनाकडे सविस्तर प्रस्ताव सादर करून साखरेचा किमान विक्री दर प्रति किलो ६ ते ७ रुपयांनी वाढवून देण्याची मागणी नुकतीच केलेली आहे.
केंद्राकडून अपेक्षा
केंद्र सरकारने वरील वस्तुस्थितीचा विचार करून साखरेचा किमान विक्री दर वाढवण्याचा निर्णय त्वरित घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा येणारा गाळप हंगाम (२०२२-२३) सुरू करण्यामध्ये अडचणी निर्माण होणार आहेत. पुढील हंगामासाठी उसाची उपलब्धता वाढलेली आहे. वेळेत उसाची तोड होणे आवश्यक आहे. गत हंगामामध्ये ८२५ उस तोडणी मशीन्स वापरली होती. पुढील हंगामात मजुरांच्या टंचाईमुळे त्यांची संख्या दीडपट/दुप्पट करून राज्यातील ऊस संपवावा लागणार आहे. उसाची मशिन तोड सुरळीत होण्यासाठी यापुढील काळात सामुदायिक शेताचा प्रयोग करावा लागणार आहे. ब्राझीलमध्ये २०२१-२२ मध्ये नैसर्गिक अडचणींमुळे साखर उत्पादन कमी झाले. त्यामुळे आपण १०० लाख टन साखर निर्यात करू शकलो. येणाऱ्या गाळप हंगामात आंतरराष्ट्रीय बाजारात तशी पोषक स्थिती दिसून येत नाही. त्यामुळे इथेनॉल निर्मितीवर जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. जास्तीत जास्त साखर उसाचा रस, सिरप, बी हेवी मोलॅसिस या रूटद्वारे इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवावी लागेल. जर साखरेचा विक्री दर वाढविण्याचा निर्णय वेळेत झाला नाही तर सुमारे २५ ते ३० हजार कोटींपर्यतच्या एफआरपीच्या रक्कमा थकीत राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
महाराष्ट्रातील चित्र
गाळप हंगाम........२०२१-२२
एकूण गाळप ......१३२२ लाख टन
एकूण एफआरपी रक्कम... रु. ३२२६४ कोटी
एकूण एफआरपी अदा...रु. ३१९७३ कोटी ५ लाख
अद्यापी देय रक्कम...रु.१२९१ कोटी ६२ लाख
लेखक साखर उद्योगाचे अभ्यासक आहेत. (९८२२३२९८९८)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.