Pune News : अडचणीत आलेल्या सोयाबीन उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हमीभावाने खरेदी सुरु केली. पण खरेदी सुरु होऊन तब्बल २ महिने पूर्ण झाले. तरीही देशभरात उद्दीष्टाच्या केवळ १२ टक्केच खरेदी झाली. सरकारने मोठा गाजावाजा करत एकूण उत्पादनाच्या २६ टक्के म्हणजेच ३३ लाख ६० हजार टन खरेदीचे उद्दीष्ट ठेवले. मात्र आतापर्यंत केवळ ४ लाख १५ हजार टनांचीच खरेदी झाली.
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी शेतकऱ्यांचा सर्व माल सरकार हमीभावाने खरेदी करते असा दावा संसदेत अनेकदा केला आहे. मात्र प्रत्यक्षात हा दावा फोल ठरत आहे. कारण सरकार केवळ हमीभावाने खरेदीचे उद्दीष्ट जाहीर करते. मात्र प्रत्यक्षात तशी खरेदी होत नाही, हे सोयाबीनवरून स्पष्ट झाले. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मंदी, देशात स्वस्त डीडीजीएसचा वाढत असलेला वापर आणि वाढलेले उत्पादन यामुळे सोयाबीनचे भाव दबावात आहेत.
महाराष्ट्र हा सोयाबीन लागवड आणि उत्पादनात मध्य प्रदेशनंतर आघाडीवर आहे. हंगाम सुरु झाल्यानंतर सोयाबीनचे भाव ४ हजार २०० रुपयांच्या दरम्यान होते. नेमकं याच काळात विधानसभेच्या निवडणुका होत्या. त्यामुळे सरकारने घाईगडबडीने सहा राज्यांमध्ये हमीभावाने सोयाबीनची खरेदी जाहीर केली. मात्र सरकारने खरेदी जाहीर केल्यानंतर सुरुवातीचे महिनाभर १२ टक्के ओलावा असलेले सोयाबीन खूपच कमी प्रमाणात होते. कारण एकतर यंदा लागवडी उशीरा झाल्याने काढणी उशारा झाली. दुसरे म्हणजे काढणीच्या काळात पाऊसही झाला. यामुळे सोयाबीनमध्ये ओलावा जास्त आला.
सोयाबीनमध्ये ओलावा जास्त असल्याने खरेदी केंद्रांवर नाकारले जात होते. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी नागपूर निवडणुकीच्या प्रचारात ओलाव्याची अट १५ टक्के करण्याचे जाहीर केले. तसेही पत्रही राज्यांना देण्यात आले. मात्र राज्य सरकारने अजूनही त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. दुसरे म्हणजे खरेदी केंद्रे कमी प्रमाणात सुरु आहेत. राज्यात जवळपा ५३० खेरदी केंद्रे सुरु आहेत. पण या खरेदी केंद्रांवरची प्रक्रिया खूपच धिमी आहे. त्यामुळे सोयाबीन खेरदीची गती कमी आहे.
सरकारने जाणून बुजून सोयाबीन खेरदीची गती वाढवली नाही. कारण सरकारने खरेदीचे उद्दीष्ट जाहीर केले तरी प्रत्यक्ष मानसिकता वेगळीच आहे, अशी टिका शेतकरी करत आहेत. शेतकऱ्यांची ही शंका खरी दिसत आहे. कारण देशभरात आतापर्यंत उद्दीष्टाच्या केवळ १२ टक्केच खरेदी झाली. सरकारने ३३ लाख ६० हजार टन खरेदीचे उद्दीष्ट ठेवले. मात्र आतापर्यंत केवळ ४ लाख १५ हजार टनांचीच खेरदी झाली. यावरून सरकारला खरेदी पूर्ण करायची नाही, हे स्पष्ट होते.
राज्यनिहाय उद्दीष्ट, प्रत्यक्ष खरेदी आणि मुदत
राज्य…उद्दीष्ट…खरेदी…मुदत
कर्नाटक...१,११,४७०...७,२५९.९०...०२-०१-२०२५
तेलंगणा...५९,५०८...५८,३४०.५०...२३-१२-२०२४
मध्य प्रदेश...१३,६८,०४५...२,१६,९५३.१९...३१-१२-२०२४
महाराष्ट्र...१४,१३,२७०...१,०९,२८५.५३...१२-०१-२०२५
राजस्थान...२,९४,३२०...११,२०२.९५...१५-०१-२०२५
गुजरात...१,१४,०१५...११,९७३.४४...०९-०२-२०२५
एकूण...३३,६०,६२८...४,१५,०१५.५१...---
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.