Edible Oil Import Duty: खाद्यतेल आयातशुल्क कपात तेलबियांच्या मुळावर

New Delhi News: केंद्र सरकारने खाद्यतेल उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोठा गाजावाजा करत राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान जाहीर करण्यात आले. पण खाद्यतेल आयातशुल्कात कपात करण्याच्या निर्णयामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात तेलबियांची लागवड कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खाद्यतेल अभियान आणि आत्मनिर्भरतेला मोठा धक्का बसणार आहे.

सरकारच्या आयात धोरणामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी शेतकऱ्यांना सोयाबीनसह तेलबिया पिकांसाठी कमी भाव मिळत आहेत. यंदा ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर खाद्यतेल आयातशुल्कात कपात करण्यात आली. त्यामुळे यंदा सोयाबीनसह प्रमुख तेलबिया पिकांची लागवड कमी होऊन मका, ऊस आणि भाताची लागवड वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे खाद्यतेल उत्पादनात घट होण्याची चिन्हे आहेत.

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान जाहीर केल्यानंतरच्या पहिल्याच हंगामात देशातील मोहरीची लागवड कमी होऊन उत्पादन घटले होते. खाद्यतेल आयातशुल्कात केलेली कपात हेच त्याचे प्रमुख कारण होते. चालू खरीप हंगामातही तोच कित्ता गिरवण्यात आला आहे.

‘‘ऐन पेरणीच्या वेळी खाद्यतेल आयात शुल्कात कपात केल्यामुळे तेलबियांचे दर आधीच दबावात आले आहेत. मका आणि भात उत्पादनातून शेतकऱ्यांना तुलनेने चांगला परतावा मिळत आहे. मग शेतकऱ्यांना तेलबिया लागवड करण्यासाठी प्रोत्साहन कसे मिळणार?,’’ असा प्रश्न केंद्रीय कृषी मंत्रालयात उच्च पदावर काम केलेल्या एका अधिकाऱ्याने उपस्थित केला.

तेलबियांतून कमी परतावा

केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाच्या ताज्या अहवालानुसार, २०२१-२२ ते २०२३-२४ या काळात A2+FL उत्पादन खर्चावर मका आणि भात पिकातून सरासरी एकूण मिळकत हेक्टरी ३० हजार रुपये होती. तर सोयाबीनमधून १९ हजार ७४९ रुपये मिळाले. सूर्यफुलातून १३ हजार ९१७ रुपये, तिळातून १३ हजार ५७६ रुपये आणि कारळ्यातून १ हजार ४७४ रुपये मिळाले. तेलबियांमध्ये केवळ भुईमूग अपवाद ठरला. भुईमुगातून उत्पादन खर्चावर ३८ हजार रुपये परतावा मिळाला.

सोयाबीन, सूर्यफुल, तीळ आणि कारळे उत्पादनातून मिळालेले एकूण उत्पन्न (जीव्हीओ) कमी उत्पादकतेमुळे भुईमुगापेक्षा कमी होते. नुकतेच केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या शास्त्रज्ञांना सोयाबीनची उत्पादकता वाढविण्यासाठी गांभीर्याने विचार करण्यास सांगितले आहे. उत्पादकता वाढली नाही तर सोयाबीनऐवजी मका आणि भाताची लागवड वाढत जाईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली होती.

केंद्र सरकारने ३० मे रोजी कच्चे सोयातेल, पामतेल आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवरील शुल्क २७.५ टक्क्यांवरून १६.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले. रिफाइंड तेलावरील आयात शुल्क कायम आहे. रिफायनरी उद्योगांनी कच्चे तेल आणि रिफाइंड तेल आयात शुल्कात २० टक्के तफावत ठेवण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे उद्योगांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. परंतु सोयाबीन, सूर्यफुल, भुईमुगाच्या भावावर परिणाम होणार असल्याने शेतकऱ्यांना फटका बसेल.

हमीभाव मिळूच नये अशी सरकारची इच्छा

केंद्र सरकारने हमीभाव जाहीर केल्यानंतर तिसऱ्याच दिवशी खाद्यतेल आयात शुल्कात कपात केली; याचा अर्थ वाढलेला हमीभाव शेतकऱ्यांना मिळूच नये, अशी सरकारची इच्छा दिसते, अशी टीका शेतकरी नेत्यांनी केली आहे.