
India Import Oilseed : केंद्र सरकारच्या कडधान्य आणि खाद्यतेल आयातीने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी केली आहे. परंतु केंद्र सरकार मात्र कडधान्य आणि तेलबियांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढल्याची शेखी मिरवत आहे. कृषी, पशुसंवर्धन आणि अन्न प्रक्रिया या स्थायी समितीनं भारताच्या शेतमाल आयातीवर अवलंबून राहण्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्यावर मागील दहा वर्षात कडधान्यं आणि खाद्यतेलांचं देशांतर्गत उत्पादन अधिक वेगानं वाढलं आहे, असा दावा केंद्र सरकारनं केला आहे. त्यासाठी मागील दशकाच्या तुलनेत चालू दशकात उत्पादन वाढल्याचा दाखला सरकारनं दिला आहे.
भारत प्रामुख्यानं पामतेल आयातीवर अवलंबून आहे. परंतु पामतेल स्वस्त असून आरोग्यासाठी धोकादायक आहे, यावरुन काही खासदारांनी चिंता व्यक्त केली होती. त्यावर केंद्र सरकारनं खाद्यतेल आयात कमी झाल्याचा दावा केला आहे.
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात देशांतर्गत मागणीपैकी सुमारे १५.६६ दशलक्ष टन इतकी खाद्यतेलांची आयात झाली असून, ही मागणीच्या ५६ टक्के इतकी असल्याचं समितीसमोरील सादरीकरणात सरकारनं सांगितलं आहे. परंतु मागील दहा वर्षात खाद्यतेलाच्या आयातीमुळं तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं आहे. त्यामुळे खाद्यतेल आयातीला लगाम घालावा, अशी मागणी उद्योगासह शेतकरी करत आहेत.
तेलबिया आत्मनिर्भर?
केंद्र सरकार उत्पादन वाढीबद्दल छाती फुगवत असलं तरी दुसरीकडे मात्र कडधान्य व तेलबिया आत्मनिर्भरतेसाठी उपाययोजनांवर बैठकांमध्ये भर असल्याची माहिती समोर आली आहे. कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार तेलबिया उत्पादनात २०१४-१५ ते २०२४-२५ या कालावधीत ५५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षासाठी तिसऱ्या अंदाजानुसार उत्पादन ४२६.०९ लाख टन इतकं झालं. त्याच्या तुलनेत २००४-०५ ते २०१४-१५ या कालावधीत केवळ १३ टक्के वाढ झाली होती, असं केंद्र सरकारनं सांगितलं आहे.
यावेळी केंद्र सरकारनं खाद्यतेल आयातीमुळं देशाला दरवर्षी ८० हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च करावा लागत असल्याची माहिती दिली. तसेच भारतात मोहरी आणि शेंगदाण्याच्या तेलाचं देशांतर्गत उत्पादन २०२३-२४ मध्ये पुरेसं होतं. त्यामुळे मोहरी आणि शेंगदाणा तेलाची गरज त्यातून भागली. परंतु सूर्यफूल तेलाच्या बाबतीत देशात ३.५५ दशलक्ष टन गरज होती. त्यापैकी जवळपास सगळी म्हणजे ३.४९ दशलक्ष टन तेल आयात करावं लागलं. तसेच सोयाबीन तेलाच्या मागणीपैकी ६० टक्क्यांहून अधिक आयात केली जात असल्याचं कृषी मंत्रालयाने सांगितलं आहे.
कडधान्य उत्पादन
२०१४-१७ ते २०२४-२५ या कालावधीत कडधान्यांचं उत्पादन ४७ टक्क्यांनी वाढलं आहे. तर २००४-१४ या काँग्रेस-नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या काळात ही वाढ ३१ टक्के होती, असंही या सादरीकरणात सांगण्यात आलं. तसेच मंत्रालयाने २०३०-३१ पर्यंत कडधान्य आणि तेलबिया उत्पादनात ‘आत्मनिर्भरता’ मिळवण्यासाठी तयार केलेल्या आराखड्याविषयी तपशीलवार माहिती देण्यात आली. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या विविध योजनांचा यामध्ये समावेश होता.
दरम्यान, ७५ टक्के कडधान्ये पावसावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे ती बहुतांशी कमी सुपीक असलेल्या जमीनधारक लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडून पिकवली जातात, त्यामुळे कडधान्य उत्पादन वाढीसाठी आव्हान असल्याचं कृषी मंत्रालयाने प्रतिपादन केलं आहे. परंतु सरकारच्या कडधान्य आयातीच्या धोरणामुळं शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी राहिली नाही. त्यामुळे कडधान्य उत्पादनाकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचं जाणकार सांगतात.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.