Soybean Cotton Scheme : सोयाबीन, कापसासाठी भावांतर योजना आवश्यक

Soybean Cotton Price Difference Scheme : आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेला पुरवठा आणि महत्त्वाच्या बाजारपेठा असलेल्या देशांमधील अस्थिर परिस्थितीमुळे अनेक शेतीमालाच्या बाजारात मंदी आहे. या मंदीचा मोठा फटका आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना बसत आहे. विशेषतः सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांचे मोठे नुकसान होत आहे.

डिसेंबरपर्यंत निम्म्याहून अधिक शेतकऱ्यांनी कापूस आणि सोयाबीन विकले आहे. त्यापैकी खुल्या बाजारातच विक्रीचे प्रमाण जास्त आहे. कारण हमीभावाने माल विकायचे म्हटल्यावर नोंदणी करून माल खरेदीची वाट पाहावी लागते. त्यात वेळ जातो. आर्थिक नड असलेले शेतकरी थांबू शकत नाहीत.

राज्यातील बाजारांत आतापर्यंत ४० लाख गाठी कापूस आवक झाल्याचा अंदाज आहे. त्यापैकी सीसीआयने २० लाख गाठींच्या दरम्यान खरेदी केली. म्हणजेच निम्म्या शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात आतापर्यंत माल विकावा लागला. पण खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा ७०० ते ९०० रुपये कमी भाव होता. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला.

त्यातही अत्यल्प भूधारक आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे नुकसान जास्त आहे. एकतर जमीन कमी असल्याने उत्पादन कमी मिळते. आर्थिक गरजांमुळे काही माल विकून गरज भागवायचीही सोय नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना मिळेल त्या भावात माल विकल्याशिवाय पर्याय राहत नाही.

सोयाबीन उत्पादकांचे यंदा तर हाल होत आहेत. गेले तीन वर्षे हमीभावापेक्षा जास्त भाव पाहिल्यानंतर यंदा हमीभावापेक्षा २० टक्क्यांपर्यंत कमी भाव मिळत आहेत. सोयाबीनचा हमीभाव प्रति क्विंटल ४ हजार ८९२ रुपये असताना खुल्या बाजारात ४ हजारांच्या दरम्यान विक्री करावी लागत आहे.

म्हणजेच क्विंटलला ९०० रुपयांपर्यंत कमी भाव मिळाला. सरकारची हमीभावाने खरेदी सुरु आहे. पण आतापर्यंत ६ लाख टनांपर्यंतच खरेदी करण्यात यश आले. राज्यात यंदा ४२ ते ४५ लाख टनांच्या दरम्यान उत्पादनाचा अंदाज आहे.

राज्यात ३१ जानेवारीपर्यंत खेरदी चालणार आहे. उरलेल्या दिवसांमध्ये आणखी २ ते ३ लाख टनांच्या दरम्यान खरेदी होऊ शकते. म्हणजेच हमीभावाने एकूण उत्पादनाच्या १५ ते २० टक्के खरेदी होईल. पण उरलेल्या ८० ते ८५ टक्के शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा किमान ९०० रुपये कमी भाव मिळणार आहे.

सरकार हमीभाव कसा काढते किंवा तो शेतकऱ्यांना परवडतो का, हा वेगळा चर्चेचा मुद्दा आहे. पण सरकारने जो हमीभाव जाहीर केला तोही मिळत नाही. त्यामुळे पुढच्या हंगामात या पिकांखालील क्षेत्र कमी होण्याचा धोका आहे. कापसाचे क्षेत्र यंदा कमी झालेच आहे. त्यामुळे खाद्यतेल आणि कडधान्यानंतर भारत आता कापसाचा आयातदार बनण्याची चिन्हे आहेत. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याचा हा परिणाम आहे.

सरकार दर अर्थसंकल्पात खाद्यतेलात आत्मनिर्भर बनण्याची वल्गना करते. पण जर शेतकऱ्यांना आता आधार दिला नाही तर सोयाबीनची लागवड कमी होण्याचा धोकाही नाकारता येणार नाही. किमान स्थानिक गरज भागण्यापुरती तरी या पिकांचे उत्पादन व्हावे, असे वाटत असेल तर शेतकऱ्यांना आधार देण्याची गरज आहे.

तेही थेट या पिकांसाठी भावांतर योजना राबवून तो देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने हमीभाव आणि खुल्या बाजारातील भावातील फरक शेतकऱ्यांना द्यावा. नाहीतर आपल्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून आयात वाढवून निर्यातदार देशातील शेतकरी आणि उद्योगांचे पोट भरावे लागेल. खाद्यतेल आणि कडधान्यामध्ये आपण ते करतच आहोत. किमान सोयाबीन आणि कापसामध्ये हे टाळणे आवश्यक आहे.