Bank Privatization : बँक खासगीकरणाचे राजकारण

भारतातील सार्वजनिक बँकांवर (Nationalize Bank India) गेली काही दशके जागतिक वित्त भांडवलाचा डोळा आहे. बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा (Improvisation In Banking Sector) सुरु होऊन तीन दशके लोटली, सार्वजनिक बँकांवर अनेक संकटे (Crisis On Nationalize Bank) आली (उदा. १२ लाख कोटी रुपयांची थकित कर्जे) तरीदेखील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका दम तोडत नाहीयेत. त्यामुळे जागतिक वित्त भांडवलाची सहनशक्ती आता संपत आली आहे.

सार्वजनिक बँका केंद्र सरकारला आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेलाच कशा लोढणे झाल्या आहेत आणि त्यावर उपाय त्यांना सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्त करून व्यवस्थापनाला पूर्णपणे स्वायत्तता द्यायची हा नसून त्यांचे लवकरात लवकर खासगीकरण करायचे हा आहे, अशा शिफारशी असणारे अनेक अहवाल, नियतकालिकांमधील संपादकीय, सेमिनार्स यांचा भडिमार सुरू आहे. खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करणार असल्याचे आणि दोन बँकाचे याच वित्त वर्षात करणार असल्याचे जाहीर केले. या सर्व अहवालांत सर्वात वजनदार आहे अरविंद पानगरिया, पुनम गुप्ता यांनी लिहिलेला दोन महिन्यांपूर्वी प्रसृत झालेला नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्च (NCAER) चा अहवाल.

या अहवालाचा संदर्भ घेत स्नेहल हेरवाडकर, सोनल गोयल आणि रिशूका बन्सल या रिझर्व्ह बॅँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) संशोधन खात्यातील अधिकाऱ्यांनी एक अहवाल दोन दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध केला. त्यात देशातील सार्वजनिक मालकीच्या बँका आणि खासगी बँका यांची आकडेवारीसहित तुलना करून दाखवली आहे. जेथे नफा कमवण्याच्या संधी उपलब्ध आहेत तेथे खासगी बँकांनी बाजी मारली आहे. आणि वित्तीय समावेशकता (Financial inclusion), गरिबांचे अकाउंट उघडणे / चालवणे, ग्रामीण भागात तोट्यात चालू शकणाऱ्या शाखा उघडणे, शेती क्षेत्राला, प्राधान्य क्षेत्राला कर्जे देणे, कमी ‘स्टाफ कॉस्ट'मध्ये अधिक व्यवसाय करणे, अर्थव्यवस्थेत मंदी सदृश्य परिस्थिती असेल त्यावेळी अर्थव्यस्वस्थेला चालना देणे, कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केट विकसित नसताना देशातील पायाभूत सुविधा क्षेत्राला लाखो कोटी रुपयांची कर्जे देणे अशा कोणत्याही निकषांवर सार्वजनिक बँका खासगी बँकांपेक्षा अनेक पटींनी सरस कामगिरी करत आहेत. अहवालकर्त्यांनी जोसेफ स्टिग्लिट्झपासून अनेक अर्थतज्ज्ञांनी साक्ष काढत अशी शिफारस केली आहे की भारतासारख्या देशात सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणाची आततायी घाई करू नये.

संशोधन अहवाल प्रसिद्ध झाल्या झाल्या रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टीकरण दिले की ही मते अहवाल लिहिणाऱ्या संशोधकांची आहेत, रिझर्व्ह बँकेची अधिकृत मते नाहीत. तुम्ही कितीही आकडेवारी द्या, कितीही अंतरराष्ट्रीय किंवा भारताच्या स्वतःची भूतकाळातील उदाहरणे द्या, ग्राफ्स, टेबल्स द्या, कितीही दमदार प्रतिपादने करा, ज्यांचा निर्णय आधीच झाला आहे, त्यांच्यावर काहीही फरक पडत नाही/ पडणार नसतो. कारण सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणासारखे निर्णय बँकिंग किंवा अर्थतज्ज्ञांच्या अखत्यारीत कधीच नसतात. ते राजकीय निर्णयाला ‘बॅकअप कॅनव्हास' तयार करतात.

हे निर्णय निखळ राजकीय निर्णय असतात; जे आधीच घेतले गेले आहेत असे वाटायला लागले आहे. फरक हा आहे कि अरविंद पानगरिया, पुनम गुप्ता यांच्यामागे पीएमओ आहे आणि स्नेहल हेरवाडकर, सोनल गोयल आणि रिशूका बन्सल यांच्यामागे रिझर्व्ह बँक देखील उभी राहायला तयार नाही. बँकिंगमध्ये सार्वजनिक मालकी असल्याची प्रमुख लाभार्थी देशातील २०-२५ कोटी कुटुंबे आहेत. अर्थात सार्वजनिक मालकी बदलून खासगी झाली तर झळ बसणारी देखील हीच कुटुंबे असणार. राजकीय निर्णयाला प्रतिशक्ती/ काउंटर फोर्स राजकीयच असू शकतो आणि तो फक्त संघटित, शिक्षित झालेली कोट्यवधी जनता देऊ शकते.

अर्थ निरक्षरता, शासनाचे निर्णय आपल्यावर कसे येऊन आदळणार आहेत याबद्दलची निरक्षरता, बेफिकिरी आणि धर्म, जात, अस्मिता यांची दारू पाजून आलेली नशा यासारखे बेकार कॉकटेल माणसांसाठी या पृथ्वीवर दुसरे नाही. आमच्या पिढीने या विषयांकडे हवे तसे लक्ष दिले नाही. परिणामी पाच दशके चळवळीत घालवलेले लोक सुद्धा यातील बारकाव्यांपासून अनभिज्ञ असल्याचे प्रांजळपणे मान्य करतात. तरुणांना आवाहन आहे की, सार्वजनिक विरूध्द खासगी, डावे विरूध्द उजवे या बायनरीत बोलणे सर्वात सोपे आहे; पण ‘रियल इकॉनॉमी' नक्की कशी चालते, याबद्दल माहिती घ्या, समजून घ्या. ‘मॅक्रो लेव्हल'ची टीका पुरे, बारकाव्यांमध्ये शिरा.