Agriculture Credit : मुंबई कृषी कर्जात आघाडीवर कशी?

Agriculture Loan Injustice : २०२४-२५ या वर्षात बँकांच्या कर्जपुरवठा योजनेमध्ये सर्वाधिक कृषी कर्ज (ॲग्रिकल्चर क्रेडिट) मुंबईत दिले गेले आहे. मुंबईत दिले गेलेले हे कर्ज मराठवाड्यातील सात जिल्हे आणि विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांत दिल्या गेलेल्या एकूण कृषी कर्जापेक्षा जास्त आहे. ही माहिती वाचून चक्रावलात? अनेक वृत्तपत्रांत या बातम्या आल्या आहेत. बातम्यांत काही गडबड नाही. ही वस्तुस्थितीच आहे.

समजा मुंबईत कृषी क्षेत्राशी संबंधित अदानी कंपनीचे हेडक्वार्टर आहे. त्या कंपनीला देशात इतरत्र कोठेतरी अन्नधान्याचे गोदाम बांधण्यासाठी १०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले तर ते कृषी क्षेत्र खर्चामध्ये अंतर्भूत केले जाते. मग काय अदानी समूहाला गोदामासाठी कर्ज मिळू नये काय? तर मिळावे. खरी मेख पुढे आहे.

ज्या वेळी भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेला किंवा सरकारला प्रश्‍न विचारला जातो, की या वर्षी कृषी क्षेत्राला कमी कर्जपुरवठा झाला आहे का? तर ते म्हणतात नाही. तुम्ही म्हणाल आकडेवारीसह पुरावा द्या. तर ही अदानीसहित आकडेवारी तोंडावर फेकली जाते. समजून घ्या हा खेळ. किती शेती कर्ज दिले गेले या आकड्यात किती शेतकऱ्यांना कर्ज दिले गेले, याची कोणाला काही पडलेली नाही.

कोणाला वाटेल हा घोटाळा आहे. परंतु आपण नैतिक चष्मा थोडा वेळ बाजूला ठेवूया. मग लक्षात येईल, की बँकांनी जे केले असेल ते बेकायदेशीर नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या प्रचलित प्राधान्यक्रम किंवा कृषी कर्जासाठी असणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या चौकटीमध्ये बसणारेच आहे हे सर्व. रिझर्व्ह बँकेच्या कृषी कर्जाच्या आणि प्राधान्य क्षेत्र कर्जाच्या व्याख्येमुळे अंबानी, अदानी या कॉर्पोरेट समूहांना आणि इतर मोठ्या कॉर्पोरेट्सना दिली गेलेली कर्जे देखील त्यात अंतर्भूत होत असतात.

कोणी बनवली रिझर्व्ह बँकेचे नियमवही? हां, हा प्रश्‍न राजकीय प्रश्‍न आहे. तो विचारणे म्हणजे राजकीय विचार करणे. याला म्हणतात कॉर्पोरेट भांडवलाने केलेले रेग्युलेटरी कॅप्चर (Regulatory Capture). त्याचा अर्थ असा की कायदा, धोरण, नियमन तत्त्वे, नियम असेच बनवायचे, त्याचे ड्राफ्टिंग असे करायचे की जे काही कॉर्पोरेट धार्जिणे निर्णय होतील; त्याला कायदेशीर पावित्र्य प्राप्त होईल. कोणी म्हणजे कोणीही ते बेकायदेशीर म्हणून आरोप करू शकणार नाही.

या सगळ्या क्लृप्त्या कोण करते? या नवनवीन आयडिया प्रमोट करण्यामध्ये मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल्स असतात. राजकारणी नसतात. राजकारणी लोकांना नवनवीन आयडिया तयार करण्याएवढा वेळ देखील नसतो. देशातील कोट्यवधी शेतकरी, गरीब, महिला, लघू उद्योजक यांना सर्वांत धोका जर कोणी दिला असेल तर तो विविध क्षेत्रांतील, म्हणजे नोकरशहा, बँकिंग, वित्त, थिंक टॅक्स आणि अर्थात आपले सुटेड बुटेड अर्थतज्ज्ञ इत्यादींमधील मध्यमवर्गीय प्रोफेशनल्सनी.

त्यांनी आपले इमान कॉर्पोरेट, वित्त भांडवलशाहीला अर्पण केले आहे. त्यांच्या हृदयात ना बॉटम ऑफ पिरॅमिडमधील कोट्यवधी कुटुंबे आहेत ना पर्यावरण! आणि हाच वर्ग राजकारण्यांना बियर / कॉफी पिताना शिव्या घालत असतो. चालू आहे हा वर्ग. वाईट वाटते. कारण स्वातंत्र्यानंतरच्या काही दशकांत देशातील विकासाची पायाभरणी करण्यात याच वर्गातील अनेकांचे खूप मोठे योगदान राहिले होते. अर्धीमुर्धी का होईना या व्यक्तींची काही मूल्ये होती, हृदयात समाज, देश होता, बौद्धिक प्रामाणिकपणा होता आणि मुख्य म्हणजे साहित्य, नाटक, कवितांना व्वा व्वा म्हणण्यापुरती मर्यदित नसणारी खरी संवेदनशीलता होती. आज या वर्गाचे पुरते अधःपतन झाले आहे.