Food Grain Procurement : सरकारी धान्य खरेदी घटल्याने बाजार हस्तक्षेप योजनेला फटका

नवी दिल्ली ः सरकारी धान्यखरेदी (Government Grain Procurement) घटल्यामुळे दर नियंत्रणासाठी खुल्या बाजारात धान्य विक्री योजनेद्वारे (Open Market Grain Sale) हस्तक्षेप करणे शक्य झाले नसल्याची कबुली केंद्र सरकारने दिली आहे. मात्र, देशात पुरेसा धान्यसाठा (Food Grain Storage) उपलब्ध असून गहू (Wheat) आणि तांदळाच्या (Rice) घाऊक आणि किरकोळ किमतीमध्ये घट झाल्याचा आणि मागील आठवड्यात दर स्थिरावल्याचा दावाही केंद्राने केला आहे.

सरकारी धान्य खरेदीमध्ये कमी होण्यामागे आंतरराष्ट्रीय भूराजकीय कारण असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. दरवाढीची गरीबांना झळ बसून नये यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला ऑक्टोबर ते डिसेंबर अशी तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. यायोजनेसाठी त्याचप्रमाणे अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत कल्याणाकरी योजनांसाठी केंद्राकडे पुरेसा धान्यसाठा उपलब्ध असल्याचेही अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने म्हटले आहे.

धान्य उपलब्धता आणि दर नियंत्रणाबाबत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, मागील दोन वर्षांत देशातील गहू आणि तांदळाच्या किमती एमएसपी पेक्षा वाढीव राहिल्या आहेत. मात्र, दर नियंत्रणासाठी खुल्याबाजारात ८० लाख टन धान्यसाठा सरकारने आणल्याने २०२१-२२ या वर्षांत किमती तुलनेने कमी होत्या.

मात्र सध्याच्या अभूतपूर्व भूराजकीय परिस्थितीमुळे, धान्य खरेदी कमी झाली त्यामुळे केंद्र सरकारने आतापर्यंत खुल्या बाजारात विक्री योजनेद्वारे बाजारात हस्तक्षेप केला नाही.

केंद्र सरकार गहू आणि तांदळासह सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीच्या परिस्थितीवर नियमितपणे देखरेख ठेवून आहे आणि दर स्थिर राखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करत असल्याचे सांगताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने म्हटले आहे, की धान्याची आणखी भाववाढ टाळण्यासाठी सक्रिय पावले उचलली जात आहेत. १३ मे २०२२ पासून गव्हाच्या तर ०८ मे २०२२ नंतर तांदळाबाबत निर्यातीबाबत निर्बंध लागू करण्यात आल्यानंतर दर तात्काळ नियंत्रणात आले.