सरकार स्टाॅकमधील हरभरा विकणार?

आजचं मार्केट बुलेटीन. दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी

विविध कारणांनी रशियाचा गहू पडतोय महाग

युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर अमेरिका आणि युरोपसह अनेक देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले. मात्र जागतिक गहू टंचाई (Wheat Shortage) लक्षात घेता काही देश रशियाच्या गव्हालाही मागणी (wheat Demand) आहे. मात्र अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध लादल्याने पेमेंट, लाॅजिस्टीक आणि व्यापारी कर्जे मिळण्यात अडचणी येत आहेत. तसेच डाॅलरच्या तुलनेत रशियाचा रुबल मजबूत स्थितीत आहे. परिणामी रशियाचा गहू आयातदारांना महाग पडत आहे. त्यातच अमेरिका आणि युरोपमधील मोठ्या शिपिंग कंपन्या रशियान मालाच्या वाहतुकीला नकार दते आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मागणीचा लाभ रशियाला मिळताना दिसत नाही. तर दुसरीकडे अनेक देशांना गहू टंचाई आणि दरवाढीचा सामना करावा लागत आहे.

खरिपात मूग, उडदाचा पेरा घटतोय

मूग आणि उडदाचा पेरा घटण्यामागे पावसाच्या विलंबामुळे उशीरा होणाऱ्या पेरण्या, पावसाचा खंड आणि काढणीच्या काळातील पावसाने होणारे नुकसान ही कारणे आहेतच. याशिवाय महत्वाचे कारण म्हणजेच कमी बाजारभाव. सरकारच्या धोरणामुळे मागील काही वर्षांत या पिकांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे. देशात उत्पादन कमी झाले की सरकार आयात करते. त्यामुळे कमी पुरवठ्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. २०२१-२२ मध्ये मूग आणि उडिद आयात दुप्पट झाली. २०२१-२२ मध्ये देशात जवळपास २ लाख टन मूग आयात झाला. तर त्याआधीच्या वर्षातील आयात ८१ हजार टनांवर होती. उडदाची आयातही ३.४४ लाख टनांवरून ६.११ लाख टनांवर पोचली. या आयातीमुळे बाजारात दर दबावात राहिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळाली नाही.

कर्नाटकातील तूर लागवड माघारली

देशात तूर उत्पादनात कर्नाटक आघाडीवर असते. तर महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. मागील खरिपात कर्नाटकात तुरीची लागवड वाढली होती. मात्र पाऊस आणि दुष्काळी स्थिती, धुके यामुळे पिकाला मोठा फटका बसला. परिणामी उत्पादन घटले. मागील हंगामातील पिकाला कमी दर मिळाल्याने येथील लागवड यंदा कमी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. कर्नाटकातील महत्वाच्या गुलबर्गा जिल्ह्यात आत्तापर्यंत २९ टक्के तूर लागवड झाली. तर बागलकोट २५ टक्के, बिजापूर जिल्ह्यात २४ टक्के, बिदर ६ टक्के आणि रायचूर जिल्ह्यात आत्तापर्यंत केवळ ७ टक्के लागवड झाली. कर्नाटकात अंदाजाप्रमाणे उत्पादन घटले तर देशातील पुरवठा कमी राहू शकतो, असे जणकारांनी सांगितले.

दोन महिन्यांत ३४ लाख टन गहू निर्यात

देशातून एप्रिल महिन्यात जवळपास २० लाख टन गहून निर्यात झाली. सरकारने १३ मे रोजी भारत सरकारने गहू निर्यातबंदी केली. त्यामुळे मे महिन्यातील निर्यात १४ लाख टनांवर आली. या दोन्ही महिन्यांतील निर्यात ३४ लाख टनांवर स्थिरावली होती. एप्रिल महिन्याचा विचार केला तर बांगलादेशला सर्वाधिक चार लाख टन गहू गेला. मात्र मे महिन्यात इंडोनेशिया सर्वांत मोठा खरेदीदार ठरला. इंडोनेशियाने साडेचार लाख टनांच्या दरम्यान गहू आयात केला. मे महिन्यात निर्यात कमी झाली तरी देशांतर्गत दर मात्र हमीभावाच्या दरम्यान टिकून आहेत.

सरकार स्टाॅकमधील हरभरा विकणार?

देशातील कडधान्य उत्पादन (Pulses Production) कमी राहूनही सरकारने मोठी आयात करून दर पाडले. इतर पिकांचे दर नियंत्रणात नसताना सरकारने चालू हंगामात कडधान्याचे दर दाबवात ठेवण्यात यश मिळवले. आयातीचा विचार करता तूर आणि उडदाची आयात (Black Gram Import) यंदा दुपप्ट झाली. मात्र कडधान्याचे दर दबावात आहेत. हरभरा सध्या हमीभावापेक्षा जवळपास एक हजार रुपयाने कमी आहेत. त्यातच सरकारची हरभरा खरेदी बंदी झाली. त्यामुळे खुल्या बाजारावरही दबाव आला. सरकारने यंदा हरभऱ्याची जवळपास २३ लाख टन खरेदी केली. मात्र अन्नसुरक्षेसाठी २३ लाख टन कडधान्याचा साठा आवश्यक आहे. परंतु जाणकारांच्या मते नाफेडकडे केवळ हरभऱ्याचाच तब्बल २७ लाख टन साठा आहे. तर एकूण ३६ लाख टन कडधान्य नाफेडच्या गोदामांत आहे. म्हणजेच सरकारकडे आवश्यकतेपेक्षा १३ लाख टन अधिक कडधान्य आहेत.

उद्योगातील जाणकारांच्या मते हरभरा ९ ते १० महिने टिकू शकतो. त्यामुळे मागील हंगामातील हरभरा सरकारला यंदा विकावाच लागेल. या परिस्थितीत राज्य सरकरांनी मागणी केल्यास नाफेड हरभरा (Chana) देऊ शकतो. मात्र राज्यांकडून अशी मागणी लगेच येईल, याची शक्यता नाही. त्यामुळे खुल्या बाजारात नाफेडची विक्री वाढू शकते. असे झाल्यास बाजारात हरभरा पुरवठा वाढेल. परिणामी आधीच दबावात असलेले दर आणखी नरमतील. याचा फटका हरभरा विक्री न केलेल्या शेतकऱ्यांना बसेल, असे जाणकारांनी सांगितले.