Wheat Prices: देशातील ४५० लाख टन गहू बेपत्ता; स्टाॅक कुणाकडे याची सरकारकडे नोंद नाही

Wheat Rate : पुणेः सरकारने गव्हावर १२ जूनला स्टाॅक लिमिट लावल्यानंतर व्यापारी, मिल्स, स्टाॅकिस्टनी जवळपास १०० लाख टन स्टाॅक असल्याची माहिती दिली. पण यंदाचे गहू उत्पादन, सरकारची खरेदी आणि आतापर्यंतचा देशातील गव्हाचा वापर बघता किमान ४०० ते ४५० लाख टन गव्हाचा स्टाॅक सरकारच्या रडारबाहेर असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यातच भाव वाढत असल्याने सरकार गहू आयातीचा विचार करत असल्याची चर्चा आहे.

देशात गहू आणि गहू पिठाच्या दरात मे महिन्यापासून वाढ होत आहे. मागील काही दिवसांमध्ये जास्त दर वाढले. यामुळे सरकारची चिंता वाढली. परिणामी सरकार देशातील  गव्हाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी विविध उपायांची चाचपणी करत आहे. यात सरकर ते सरकार पातळीवर गहू आयात हा एक पर्याय आहे. तसेच सध्या गहू आयातीवर ४४ टक्के शुल्क लागू आहे. जहाल तणांचा प्रवेश देशात होणार नाही याची काळजी घेतली जाते. अशा ५७ तणांची यादी क्वारंटाईन विभागाने निश्चित केलेली आहे. गव्हासाठी या यादीत शिथिलता आणणे, असेही पर्याय सरकारकडे आहे. केंद्र सरकारने काही प्रमाणात गहू आयात केला तरी सरकार आयात वाढवू शकते, असा संदेश बाजारात जाईल आणि सरकारच्या अख्तत्यारिबाहेर असलेला गहू बाजारात येण्यास सुरुवात होईल, असे जाणकारांनी सांगितले.

सरकार विक्री वाढवणार?
बाजारातील गव्हाचे भाव वाढत असल्याचे पाहून बाजारात विक्री कशी कारायची? याची योजनाही सरकारकडे तयार आहे. सध्या सरकारकडे गव्हाचा बफर स्टाॅक पुरेसा आहे. पण पुढील वर्षभर बाजारात गहू पुरेशा प्रमाणात सोडण्यासाठी सरकारने योजना तयार केली. जाणकारांच्या मते, सरकार खुल्या बाजारात गहू विक्रीचा कोटा दुप्पट करून ६० लाख टनांपर्यंत वाढवू शकते. सध्या महिन्याला सरासरी ४० हजार टनांची सरकार विक्री करत आहे. यानुसार विचर करता, सरकारला पुढील काळात खुल्या बाजारात विक्रीसाठी ३२ लाख टनांची गरज असले.

असा आहे हिशोब !
सरकारच्या मते, देशात यंदा १ हजार १२७ लाख टनांचे गहू उत्पादन झाले. नव्या हंगा्मातील गहू एप्रिलपासून बाजारात आला. यापैकी सरकारने २६२ लाख टनांची खरेदी केली. तर ३०० ते ३५० लाख टनांचा देशात वापर झाला. यात बियाणे आणि खाण्यासाठीचा वापर आहे. तर व्यापारी, स्टाॅकीस्ट आणि मिलर्स यांनी ९० ते १०० लाख टनांचा स्टाॅक असल्याचे जाहीर केले. म्हणजेच सरकारकडे ६५० ते ७०० लाख टन गव्हाची नोंद झाली. तर ४०० ते ४५० लाख टन गव्हाचा सरकारला तपास लागत नाही. या गव्हाची साठेबाजी झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारच्या रडारबाहेर असलेला हा ४०० ते ४५० लाख टन गहू नेमका कुणाकडे आहे? याचीही माहीती नाही. त्यामुळे हा गहू बाजारात नेमका कधी येईल हेही सांगता येत नाही.

आवक आणि दराची स्थिती
बाजारातील आवकेचा विचार करता, १ मार्च ते ३१ जुलैपर्यंत २१० लाख टन गहू बाजारात आला. तर व्यापारी, स्टाॅकिस्ट आणि मिलर्स यांनी स्टाॅक जाहीर केल्यानंतर बाजारात दरवाढ झाली. केंद्रीय ग्राहक कल्याण विभागाच्या मते, एप्रिलमध्ये देशातील गव्हाचा सरासरी भाव ३ हजार १३२ रुपये प्रतिक्विंटल होता. तो २ ऑगस्टला ३ हजार २१३ रुपयांवर पोचला. दुसरीकडे एफसीआयच्या लिलावातही गव्हाचे भाव वाढले आहेत. बुधवारी पार पडलेल्या लिलिवात पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रात गव्हाला प्रतिक्विंटल २ हजार ५०० रुपयांचा भाव मिळाला. सरकारच्या लिलावातच भाव वाढल्याने किरकोळ बाजारातील भाव आणखी वाढण्याची शक्याता आहे. यामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे.