Cotton Market : कापसासाठी मार्च महिना महत्वाचा

Cotton Market Update कापूस हंगामातील (Cotton Seaon) महत्वाचे पहिले चार महिने सरले आहेत. या हंगामाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आपल्या मालाला चांगली किंमत (Cotton Rate) मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी यापूर्वी कधीच न अंगिकारलेले माल साठवणुकीचे हत्यार वापरले आहे.

यापूर्वी सोयाबीन (Soybean), मका यामध्ये हे शस्त्र यशस्वी झाले. त्यामुळे कापसामध्ये सलग दुसऱ्या वर्षी उत्तम भाव मिळण्यासाठी महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान या प्रमुख राज्यांत शेतकऱ्यांनी कापसाची मोठ्या प्रमाणात साठवणूक (Cotton Storage) केलेली आहे.

मात्र या हंगामात अजून तरी त्याचा किंमत वाढण्यात परिणाम झालेला नाही. उलट हंगामाच्या सुरवातीच्या काळात नऊ-साडे नऊ हजाराला विकला गेलेला कापूस आज आठ हजारावर आल्यामुळे तुलनेने छोट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या शेतकऱ्यांचा धीर सुटू लागला आहे. ते संभ्रमात सापडलेले दिसतायत.

या पार्श्वभूमीवर पुढील चार-सहा आठवडे महत्वाचे ठरणार आहेत. कापूस बाजाराशी संबंध असलेल्या काही घटना म्हणजे कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआय) चे कापूस उत्पादन, मागणी-पुरवठा याबाबतचे फेब्रुवारी महिन्यासाठीचे अंदाज प्रसिद्ध होतील.

तसेच आजपासून एमसीएक्स या कमोडिटी एक्स्चेंजवर कापूस वायदे कॉंट्रॅक्ट तीन महिन्यानंतर नव्याने चालू होईल. तसेच मार्च महिना हा बाजारातील सर्वांच घटकांसाठी आर्थिक वर्षाचा शेवटचा असल्याने करनियोजन, हिशेब दुरुस्ती, सौदेपूर्ती तसेच बँकांची वर्ष-अखेर सारख्या घटनांनी भरलेला असतो.

त्यामुळे याच काळात रोखीची चणचण भासल्यामुळे व्यापारउदीम थोडा थंडच राहतो. त्यामुळे मागणी कमजोर होऊन अनेकदा किंमती नरम रहात असतात.

वायदेबाजारातील घडामोडी

आज एमसीएक्स या कमोडिटी एक्स्चेंजवर कापूस वायदे पुन्हा चालू होत आहेत. डिसेंबरमध्ये संपलेल्या मागील हंगामाच्या वायद्यामध्ये आता अनेक बदल करण्यात आलेले आहेत. यापैकी मुख्य बदल म्हणजे मार्केट लॉटचा आकार.

पूर्वीचे कॉंट्रॅक्ट हे २५ गाठींचे (एक गाठ १७० किलो) होते. सध्याच्या बाजारभावानुसार ते आठ लाख रुपयांचे होत होते. एक लॉटचा व्यवहार करण्यासाठी सुमारे ८० हजार रूपये मार्जिन रूपाने द्यावे लागत होते.

परंतु आज चालू होत असलेल्या कॉंट्रॅक्टचा मार्केट लॉट आकार ४८ खंडी (एक खंडी ३५६ किलो), म्हणजेच ९६ गाठी एवढा ठरवण्यात आला आहे.

सध्याच्या खंडीचा भाव पाहता हे कॉंट्रॅक्ट ३२ लाख रूपयांचे होते. म्हणजे केवळ मार्जिन ३ लाख २० हजार रूपये एवढे होईल.

भांडवलाची चणचण असलेल्या शेतकऱ्यांना किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या वायद्यामध्ये व्यवहार करणे कठीण होणार, ही बाब उघड आहे. त्यामुळे वायदेबाजारात शेतकऱ्यांना थेट व्यवहार करणे शक्य होण्यासाठी सेबीच्या प्रयत्नांना कापसाच्या बाबतीत तरी खीळ बसेल असे वाटत आहे.

अर्थात शेतकरी कंपन्यांना व्यवहार करायचे झाल्यास गोदाम भाडे, रिपोझीटरी चार्ज, पॅकिंग आणि दलाली यावर १०० टक्के अनुदान तर डिलिव्हरीसाठी वाहतूक भाड्यात ५० टक्के अनुदान मिळेल, असे एमसीएक्सने म्हटले आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे वायद्यांना सुरवात झाल्या म्हणजे किमती वाढतील हा गैरसमज पसरलेला आहे. वायदेबाजारामुळे किंमती थेट वाढत किंवा कमी होत नाहीत तर नजीकच्या भविष्यात किंमतीचा कल कसा राहील, हे समजण्यास सोपे जाते.

हा बाजार हजर बाजारातील मागणी-पुरवठा याबाबतच्या अटकळी प्रमाणेच चालत असतो. तसेच शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने पाहिल्यास जर पुढील काळात कापूस तेजी दाखवत असेल तर आपला माल साठे करून नंतर विकण्याची संधी देतो. किंवा पुढील महिन्यातील कॉंट्रॅक्ट आधीच विकून तो भाव निश्चित करण्यासाठी वायदेबाजाराचा उपयोग होतो.

यालाच हेजिंग म्हणतात. तसेच जर पुढील काळ मंदीचा वाटला तर आपला माल वायदेबाजारात लगेच विकून मंदी आल्यावर पुन्हा खरेदी करता येतो. या गोष्टी बाजारसमितिमध्ये शक्य नसतात.

एका अर्थी वायदे बाजार पर्यायी बाजार व्यवस्था, तीही फारशा कटकटीना सामोरे न जाता, उपलब्ध करून देतो. त्यामुळे वायद्यांमुळे आता तेजी येईल ही अपेक्षा न ठेवलेली बरी.

अमेरिकी कृषी खात्याने (यूएसडीए) फेब्रुवारीचा अहवाल नुकताच सादर केला. त्यानुसार भारतातील कापूस उत्पादनात १३ लाख गाठींची कपात दाखवली आहे. तर पाकिस्तान आणि चीनमधील उत्पादन अनुमान वाढवले आहे. इतर बदल मोठे नसले तरी जागतिक शिल्लक साठयात कपात केली आहे.

आता कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआय) आपले अनुमान जाहीर करणार आहे, तेव्हा सलग तिसरी कपात केली जाईल अशी सर्वसाधारण अपेक्षा आहे. मागील अनुमान ३३० लाख गाठी एवढे असून त्यात पाच-सात लाख गाठी घट केली जाऊ शकेल.

परंतु अमेरिकी कृषी खात्याच्या अनुमानाप्रमाणे मागणीमध्ये घट दाखवली न गेल्यास त्याचा किंमतीला आधार मिळू शकेल. तसेच सध्याच्या कापूस भावामध्ये निर्यात मागणीमध्ये वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. सुतमागणी सुधारत आहे आणि कापड उद्योग नफ्यात येण्यास लवकरच सुरवात होईल, असे म्हटले जात आहे. या सर्व गोष्टींचे प्रतिबिंब वायदेबाजारात दिसू शकेल.

त्याचवेळी मार्च महिन्यातील वर्ष अखेरीचे सौदेपूर्ती, रोखसुलभता यामुळे स्टॉकिस्टवरील विक्रीचे दडपण वाढणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत बोलायचे तर कृषिकर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना बँका, विशेष करून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, साधारणपणे मार्च महिन्यात परतफेडीसाठी आग्रह धरतात.

त्यामुळे अनेकदा शेतकऱ्यांना आपला माल विकून या कर्जाची परतफेड करावी लागते याचा बाजारावर विपरित परिणाम होतो. वस्तुत: ही कर्जे ३६४ दिवसांमध्ये परतफेड करण्याची आवश्यकता असल्याने ते मे महिन्याअखेरपर्यंत ठेवण्याचा निर्णय बँकांनी घेतल्यास आपला माल विकण्याची सक्ती शेतकऱ्यांवर होणार नाही.

शेतमाल एप्रिल, मे महिन्यात साधारणपणे महाग होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून त्यावेळी कर्जाची परतफेड अधिक सोपी होईल. यासाठी बँकांनी पुढाकार घ्यावा किंवा धोरणकर्त्यांना तसे प्रयत्न करावे लागतील.

मार्च अखेर किंवा एप्रिल महिन्यात सरकारी हवामान विभाग तसेच हवामान विषयक सेवा पुरवणाऱ्या खाजगी संस्था आपले २०२३ च्या मॉन्सून हंगामासाठी अनुमाने प्रसिद्ध करणे सुरू करतील. ला-निना या हवामानविषयक घटकामुळे मागील तीन वर्षे सतत अधिक पाऊसमानाची गेली आहेत. त्यातून काही प्रश्न निर्माण झाले असले तरी एकंदरीत शेतीसाठी उपलब्ध पाण्याच्या साठ्यात मोठी वाढ झाली होती.

अलीकडील काही बातम्या पाहता असे दिसून येत आहे की या वर्षी परत एल-निनो या हवामान घटक भारतात आणि आशिया खंडात पावसाचे प्रमाण कमी करू शकेल. अशा प्रकारचे पहिले मॉन्सून अनुमान आल्यास शेतीमाल बाजारपेठेमध्ये लगेच तेजी येते. त्याचा फायदा घेण्यासाठी अजून दीड-दोन महिने वाट पहावी लागेल.

वरील सर्व परिस्थितीचा एकंदरीत विचार करता असे मानता येईल की कापसाच्या किंमती नजीकच्या काळातील तळाच्या जवळ आलेल्या आहेत. त्यामुळे मोठी तेजी नाही तरी ‘रिलीफ रॅली’’ म्हणतात तशी येऊन मार्च अखेरपर्यंत किंमतीत एक सुधारणा घडवून आणेल. तसेच नवीन कापूस वायदा कॉंट्रॅक्ट बाजाराला दिशा दाखवण्याचे काम करेल, ही आशा बाळगायला हरकत नाही.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)