Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण आणि राजकीय मांडणी

Mukhyamanrti Majhi Ladji Bahin Yojana : महाराष्ट्रातील महायुतीच्या विजय सुनामीमध्ये लाडकी बहीण योजनेचा मोठा वाटा आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पश्‍चिम बंगाल , तमिळनाडू, झारखंड आणि आता महाराष्ट्रात महिलांच्या खात्यात डायरेक्ट पैसे जमा करण्याच्या योजना राबविल्या जात आहेत.

थोडक्यात, भाजप आणि बिगर भाजप पक्ष हे दोघेही अशा योजना राबवित आहेत. लाभार्थी नागरिकांच्या खात्यात डायरेक्ट पैसे जमा करण्याच्या या योजनांना ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर (DBT)’ असे म्हणतात. महिलांशिवाय शेतकरी, विद्यार्थी, वयस्कर नागरिक यांच्यासारख्या समाजघटकांसाठीही अशा योजना आहेत.

गेल्या ४० वर्षांत नव उदारमतवादी आर्थिक धोरणे फक्त देशाचा जीडीपी वाढविण्याच्या एककल्ली उद्देशाने राबवली गेली. शेती क्षेत्र, पुरेसे वेतन देणारी रोजगार निर्मिती, स्वयंरोजगार याकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्यांच्या अपरोक्ष जीडीपी वाढवून दाखवला गेला. स्वतःच्या कुटुंबाचे किमान राहणीमान राखण्यापुरती किमान आमदनी नागरिक प्रौढ स्त्री-पुरुषांना मिळाली पाहिजे हा अजेंडा गायब करण्यात आला.

दुसऱ्या बाजूला वीज, सार्वजनिक वाहतूक या पायाभूत सुविधा, घरबांधणी, शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांमध्ये बाजाराधिष्ठित किमती ठरू लागल्या. अर्थव्यवस्थेत पैशाचा पुरवठा, विशेषतः कोरोना काळात, झाल्यामुळे महागाईने उच्छाद मांडला.

स्थलांतर, शहरीकरण, जाहिराती, मीडिया, उपभोग्य वस्तू तळाच्या वर्गापर्यंत (बॉटम ऑफ पिरॅमिड) पोहोचविण्यात आलेले यश यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या भौतिक आकांक्षा चेतवल्या गेल्या. भारतात तर त्याला डेमोग्राफिक आयाम आहे. देशातील सुमारे अर्धी लोकसंख्या ३५ वर्षांखालील आहे. त्यांच्या भौतिक आकांक्षा पुऱ्या झाल्या नाहीत तर ते प्रचंड अस्थिर रसायन ठरू शकते.

या सगळ्यामुळे आपल्या हातातील पैसै कमी पडत आहेत अशी लोकांची मानसिकता घडवली गेली. त्यावर उपाय काय तर हातात पैसै देणे. डीबीटीची मुळे या मानसिकतेत आहेत. महागाई, राहणीमान याच्या चर्चा होतील पण देशाच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेची (पोलिटिकल इकॉनॉमी) चर्चा कोठेही होणार नाही हे बघितले गेले.

प्रौढ मतदान वर आधारित लोकशाहीत सामान्य नागरिकांच्या मतांच्या जिवावर निवडून यायचे असेल तर प्रत्येक राजकीय पक्ष विविध नावाखाली डीबीटी योजना राबवणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. जो राजकीय पक्ष ते करायला नकार देईल तो या खेळातून बाद होईल.

एका पक्षाने १५०० दिले, तर प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्ष ३००० देऊ करेल. महागाई वाढेल त्याप्रमाणे डीबीटी योजनांचे लाभार्थी त्यांना मिळणाऱ्या रकमेत वाढ करायची मागणी करू लागतील. त्याला महागाई निर्देशांक लावण्याचा आग्रह धरतील. आजच्या घडीला कोणताही सत्ताकांक्षी पक्ष हे घड्याळाचे काटे उलट फिरवू शकणार नाही.

युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम

हे सगळे प्रकरण युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम (UBI) या नव उदारमतवादानेच जन्माला घातलेल्या नवीन संकल्पनेकडे घेऊन जाणार आहे. खरे तर त्याची रंगीत तालीम सुरू आहे असे म्हणावे लागेल. त्यातून अर्थसंकल्पांवर भार येणार. मोठ्या प्रमाणावर अर्थसंकल्पीय तरतुदी कराव्या लागणार. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय तूट वाढणार. ती भरून काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार अधिकाधिक कर्ज उभारणी करणार. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील व्याजाच्या तरतुदी वाढतील आणि पुन्हा अर्थसंकल्पात पैसे कमी पडतील, असे ते दुष्टचक्र आहे.

हे सगळे करण्यासाठी वेळ आलीच तर रिझर्व्ह बँकेला हाताशी धरण्यात येईल. कायद्यानुसार अर्थसंकल्पीय तुटीवरती असणारी मर्यादा वाढविली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. थोडक्यात, जे जे आवश्यक आहे ते ते सर्व काही करण्यात येईल. पण शेती क्षेत्र, रोजगार निर्मिती, स्वयंरोजगार क्षेत्र याला ऊर्जितावस्था आणली जाणार नाही. कारण त्यातून कॉर्पोरेट भांडवलकेंद्री मॉडेलला छेद जातो.

लाडकी बहीण किंवा तत्सम डीबीटी योजना खऱ्याखुऱ्या कल्याणकारी राज्याला (वेल्फेअर स्टेट) पर्याय नाहीत, हे सतत मांडावे लागेल. किंबहुना, कोट्यवधी गरिबांनी कल्याणकारी राज्याची राजकीय मागणी करू नये म्हणून या योजना योजल्या आहेत.

गरीब कुटुंबांची वित्तीय तब्येत खर्च आणि मासिक आमदनी या दोन पायांवर उभी असते. पाणी, वीज, सार्वजनिक वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य, घरे या व अशा पायाभूत सुविधा व्यवस्थेच्या तळाशी असणाऱ्या कोट्यवधी कुटुंबांच्या राहणीमानाची गुणवत्ता ठरवतात. वित्त भांडवल युगात सूक्ष्म कर्जावरील व्याजदर / ईएमआय देखील या यादीत धरावा लागेल. वरील यादीतील गोष्टींच्या किमती काय असणार हा गरिबांच्या दृष्टिकोनातून गाभ्याचा मुद्दा आहे.

दुसऱ्या बाजूला या कुटुंबातील सभासदांना शेती, जमिनीशी निगडित उत्पन्न, रोजगार आणि/ किंवा स्वयंरोजगारातून पुरेशी आमदनी मिळत नाही, हे वास्तव आहे. गरीब कुटुंबे पैशाच्या इतक्या तंगीमध्ये जगत आहेत की त्यांना मिळणारी रोख रक्कम त्यांना ताबडतोबीचा उतारा देत असते. घटनात्मक, मानवी, नैतिक कोणत्याही निकषांवर त्याचे समर्थनच होईल. असहनीय वेदनांमध्ये असणारा रोगी सर्वप्रथम पेन किलर मागतो तसे काहीसे.

राजकीय मांडणी

यावर राजकीय मांडणी आणि त्या मांडणीतून राजकीय कार्यक्रम काय असेल यावर सार्वजनिक चर्चा झाल्या पाहिजेत. त्या चर्चेसाठी काही प्राथमिक मसुदा स्वरूपाचे मुद्देः

१) खर्च आणि आमदनी या दोन मुद्यांना केंद्रस्थानी ठेवून मांडणी झाली पाहिजे.

२) विविध योजनांखाली मिळतील ते पैसे पदरात पाडून घ्या. तुमचा तो हक्क आहे. तुम्हाला जे दिले जाते ते सार्वजनिक पैशातूनच. त्यामुळे सत्ताधारी नेते, पक्षाच्या प्रति मिंधेपणाची भावना ठेवू नका.

३) शेती, जमीन, रोजगार, स्वयंरोजगार करून तुम्ही जे पैसे कमावता त्यातून तुम्हाला देखील वेगळे समाधान मिळते. कारण त्यात आत्मसन्मान असतो. जगण्यासाठी तो महत्त्वाचा असतो. सरकारकडून मिळणाऱ्या पैशातून तो मिळू शकत नाही. इथे माणसांचा आत्मसन्मान जागवू पाहणाऱ्या सर्व प्रकारच्या चळवळी, साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांची खूप मोठी भूमिका आहे.

४) सत्ताधाऱ्यांकडून पैसे घ्या; पण शेती, हमीभाव, जमीन, रोजगार, पुरेसे वेतन, स्वयंरोजगार यांच्याशी संबंधित मागण्या बिलकुल वाऱ्यावर सोडू नका. त्या लावून धरा.

५) वीज, सार्वजनिक वाहतुक, घरे, शिक्षण, आरोग्य आणि कर्ज वाजवी किमती आणि व्याजावर मिळतील हे पाहणे हे सरकारचे घटनादत्त कर्तव्य आहे, म्हणून त्यासाठीचा दबाव वाढवा.

६) वरील मागण्या तुम्ही सरकारकडे करू नये म्हणून तर तुम्हाला पैसे दिले जात नाहीत ना याचा स्वतःशी विचार करा.