Onion Procurement Price: केंद्राच्या कांदा खरेदीत स्पर्धात्मक दराचा अभाव

Nashik News: केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या माध्यमातून भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत कांद्याची भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकार व विपणन महासंघ(नाफेड) व राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) यांच्या माध्यमातून ३ लाख टन कांद्याची खरेदी प्रस्तावित आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने रब्बी उन्हाळ कांद्याला प्रतिक्विंटल १,४३५ रुपये दर जाहीर केला आहे. तो बाजाराच्या १५० ते २५० रुपयांनी कमी आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसह शेतकरी संघटनांचा रोष उफाळून येण्याची शक्यता आहे.

गेल्या दीड महिन्यांपासून कांदा खरेदी संदर्भात निविदा प्रक्रिया संपली. नंतर मे महिन्याच्या पहिल्या सप्ताहात कांदा खरेदी सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र अद्याप खरेदीसंबंधी ‘तारीख पे तारीख’ सुरू आहे. केंद्राकडून कांदा खरेदीचा दर जाहीर करण्यात आला. मात्र बाजारात मिळणाऱ्या दराच्या तुलनेत तो स्पर्धात्मक नसल्याने केंद्र सरकारवर संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

गेल्या दीड महिन्यांपासून कांदा खरेदीचे घोंगडे भिजत असून खरेदी प्रक्रिया लांबणीवर गेली आहे. यापूर्वी खरेदीचे दर केंद्रीय खरेदीदार संस्था स्थानिक पातळीवर जाहीर करत होत्या. तर गेल्या वर्षांपासून ग्राहक व्यवहार विभागाच्या माध्यमातून हे दर निश्चित केले जात आहेत. या वेळी खरेदी संपेपर्यंत हे दर कधीही स्पर्धात्मक नव्हते. जाहीर केलेले दर व प्रत्यक्षात बाजारात मिळणारे जर यात कायम तफावत दिसून आली. एकीकडे प्रतवारी असलेल्या कांद्याची निकष घालून खरेदी करायची आणि खुल्या बाजाराच्या तुलनेत कमी दर जाहीर करायचा, असाच केंद्राचा कारभार पाहायला मिळत आहे.

‘नाफेड’चे सरव्यवस्थापक शंकर श्रीवास्तव यांनी जाहीर झालेल्या दराबाबत दुजोरा दिला. ते म्हणाले, की ग्राहक व्यवहार विभागाने दर कळविले आहेत. खरेदी संदर्भात सूचना प्राप्त होतील. त्यानुसार कामकाज होणार आहे. मात्र त्यांनी अधिकचे बोलणे टाळले.

कांदा खरेदी करताना प्रतवारीच्या अनुषंगाने अटी, शर्ती लावण्यात येतात. याच गुणवत्तेचा माल बोली लावून कमाल दराने बाजारात व्यापाऱ्यांकडून खरेदी केला जातो. मात्र केंद्राच्या खरेदीत शिवार खरेदी याच गुणवत्तेचा कांदा खरेदीत दर सरासरी पेक्षाही कमी दराने खरेदी केला जातो. सध्या १७०० ते १९०० रुपये दरम्यान चांगल्या कांद्याची खरेदी होत असताना केंद्राने अवघा १४३५ रुपये दर जाहीर केल्याने शेतकऱ्यांची अडचणीच्या काळात चेष्टा करण्याचा प्रकार केला आहे. यातच असे जर असतील तर खरेदी कशी होणार. झाल्यास पुन्हा गैरव्यवहार होण्याची शक्यता आहे.