Maize Market : मका पुरवठा, खाद्यतेल आयात शुल्कवाढ ऐरणीवर

Edible Oil Import Duty : मागील आठवड्यात आपण चालू खरीप हंगामातील पेरण्यांच्या आकड्यांचा आढावा घेतला होता. आता केंद्र सरकारने १९ जुलै पर्यंतची पेरणीविषयक आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. ही आकडेवारी नियमितपणे प्रकाशित होत असते. मागील आकडेवारीत कापसाचे लागवड क्षेत्र आधीच्या वर्षी याच कालावधीत झालेल्या लागवडीपेक्षा जास्त दिसत होते.

परंतु आता १९ जुलैपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार कापसाचे लागवड क्षेत्र १०२ लाख हेक्टर दाखवले आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत झालेल्या लागवडीच्या तुलनेत ते ३ टक्के पिछाडीवर आहे. सर्वच खरीप पिकांची पेरणीची जी आकडेवारी जाहीर झालेली आहे, ती १९ जुलैपर्यंतची स्थिती आहे, हे ध्यानात घ्यावे लागेल. हा आकडा काही संपूर्ण हंगामाचे चित्र सांगत नाही. तर गेल्या वर्षी याच कालावधीत काय स्थिती होते, याचा उलगडा या आकडेवारीतून होतो.

उत्तर भारतात प्रामुख्याने पंजाब आणि हरियानामध्ये तसेच राजस्थान आणि अगदी गुजरातमध्ये देखील कापूस क्षेत्रात मोठी घट झाली. त्यामुळे ताज्या आकडेवारीत कापसाच्या लागवड क्षेत्रात घट दिसत आहे. गुजरात हे भारतातील सर्वात मोठे कापूस उत्पादक राज्य असून, महाराष्ट्राप्रमाणेच तेथील क्षेत्र बहुतांशी बीटी कॉटन खाली असल्याने उत्पादकता देखील खूप जास्त आहे.

आगामी काळात प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये लागवड क्षेत्र नेमके किती राहते आणि उत्पादकतेची स्थिती काय असेल यावर यंदा कापूस उत्पादनात घट होईल का, याचे उत्तर मिळेल. देशातील एकूण कापूस उत्पादन किती राहील, याचा कापूस उद्योगावर नक्की परिणाम होणार आहे. कापसाला किती भाव मिळेल, यासाठीही हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार असल्याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनेही हा विषय जिव्हाळ्याचा आहे. येत्या काळात कापूस उद्योगात होणाऱ्या घडामोडींबद्दल योग्य वेळी चर्चा करूच.

सरकारच्या पेरणीविषयक ताज्या आकडेवारीनुसार सोयाबीनचा पेरा ११९ लाख हेक्टर दाखवण्यात आला आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत झालेल्या पेऱ्यापेक्षा तो ९ टक्के अधिक आहे. पुढील काही दिवसांत पेरा १३०-१३५ लाख हेक्टरवर पोहोचल्यास सरासरी पेरणीक्षेत्राचा टप्पा ओलांडला जाईल.

जागतिक बाजारात सोयाबीनमध्ये घसरण अजूनही सुरूच असून, मागील आठवड्यात किमती ११ डॉलर प्रति बुशेलच्या खाली म्हणजे ऑक्टोबर २०२० मधील किमतीच्या जवळपास बंद झाल्या आहेत. देशांतर्गत सोयाबीन आणि मोहरीचे साठे भरपूर आहेत आणि पेंड निर्यात मंदावत आहे. त्यामुळे सोयाबीनविषयीची चिंता कायम आहे.

कडधान्य बाजारात केंद्राचा हस्तक्षेप ?

कडधान्य पेरण्या देखील अपेक्षेप्रमाणे वाढलेल्या असून १०० टक्के सरकारी खरेदीची हमी देण्यात आली आहे. अर्थात, ही हमी प्रत्यक्षात कितपत उतरते यावर आताच भाष्य करणे घाईचे ठरेल. तुरीचे क्षेत्र गेल्या वर्षी याच कालावधीशी तुलना करता ७३ टक्के वाढलेले असून, ते सुमारे ३४ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे तर मूग क्षेत्रात १० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. पेरण्या वाढल्या असल्या तरी अजूनही तूर, उडीद आणि हरभऱ्याच्या बाजारात मंदीची कुठलीही चिन्हे दिसत नाहीत. मात्र आज ना उद्या या किमती खाली येतील, असा अंदाज आहे. त्याला निमित्त ठरू शकतात सरकारचे निर्णय.

यामध्ये येत्या काळात किरकोळ विक्रेत्यांविरुद्ध काही कारवाई अपेक्षित आहे. साधारणपणे सरकारी धोरण बदलांचे पडसाद घाऊक किमतीवर दिसत असले तरी किरकोळ किमती त्याप्रमाणात किंवा मुळीच कमी होत नाहीत असे आपण बरेचदा पाहतो. त्यामुळे घाऊक किमतीवर आधारित खाद्य-महागाई निर्देशांक कमी असला तरी किरकोळ महागाई तशीच राहते आणि केंद्र सरकारला त्याची झळ बसते.

कडधान्यांच्या बाबतीत थोडीफार तशीच परिस्थिती असल्याचे केंद्राचे मत झाल्यामुळे कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुका जवळ आलेल्या असताना आणि किरकोळ उद्योगाच्या लॉबीचा प्रभाव पाहता अशी कारवाई खरेच होईल का आणि झालीच तर ती किती गंभीर असेल याबाबत मात्र शंका आहे.

पोल्ट्री, इथेनॉल आणि मका

मक्याच्या क्षेत्रात सुरुवातीची आघाडी कमी झाली असून १९ जुलैपर्यंत एकूण पेरणी ६८ लाख हेक्टरवर पोहोचली आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत झालेल्या पेरणीच्या तुलनेत हा आकडा ७.५ टक्के अधिक आहे. तूर आणि मका यात सध्या तरी तुरीने बाजी मारली आहे. परंतु येत्या वर्षात बाजारभावाच्या दृष्टीने पाहता तुरीपेक्षा मक्याच्या भविष्याबाबत अधिक आशावाद बाळगता येईल, असे चित्र आहे.

कारण इथेनॉल उत्पादनाबाबत केंद्राची प्राथमिकता येत्या काळात अधिक तीव्र होणार असल्याच्या शक्यतेला दुजोरा नुकताच मिळाला. दिल्लीत नुकत्याच पार पडलेल्या एका ऊर्जाविषयक परिषदेत उपराष्ट्रपती जगदीश धनखड यांनी मक्यापासून उत्पादित इथेनॉल क्षेत्रात भविष्यात आठ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

अर्थात, मक्याला असे महत्त्व प्राप्त झाल्यामुळे एक वेगळीच समस्या निर्माण झाली आहे. मक्याचे पशुखाद्य पिकाकडून उर्जापीक म्हणून स्थित्यंतर होत असल्यामुळे पोल्ट्री उद्योगाला मका मिळणे दुरापास्त होत आहे. सध्या २९ रुपये किलोने देखील मका मिळत नसल्याने या उद्योगाने आता १० लाख टन मक्याची शुल्कमुक्त आयात करण्याची मागणी केली आहे. तसेच सरकारकडील अतिरिक्त साठ्यातून १०० लाख तुकडा तांदूळ सवलतीच्या दराने देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

एकीकडे शाकाहारी खाद्यपदार्थांतील महागाई नियंत्रणाबाहेर जात असताना जर अंडी-मांस यांचे तुलनेने स्थिर असलेले भाव मक्याच्या किमतीमुळे वाढले तर किरकोळ महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे उद्योगाने केलेल्या मागणीला महत्त्व आले आहे. पुढील काळात चातुर्मासनिमित्त मांसाहारी अन्नपदार्थांच्या मागणीत थोडी घट होईल तेव्हा त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम मक्याच्या मागणीवर होईल. नेमक्या त्याच वेळी मक्याच्या काढणीचा हंगाम देखील आल्यामुळे दोन महिन्यांत मक्यात २० टक्क्यापर्यंत करेक्शन येणे शक्य आहे. परंतु दीर्घ कालावधीसाठी मक्याचे महत्त्व अबाधित राहील.

खाद्यतेल आयात शुल्कवाढ हवी

अर्थसंकल्प जवळ आला की अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक क्षेत्र आपापल्या मागण्या रेटू लागते. तसेच कृषी क्षेत्रातून देखील मागण्यांचा महापूर येतो. परंतु त्यातील ९५ टक्के मागण्या अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यावर विसरल्या जातात. खरंतर अर्थसंकल्पातील धोरणविषयक तरतुदी सुमारे महिनाभर आधीच पक्क्या झालेल्या असल्याने त्यानंतर माध्यमातून मांडलेल्या मागण्या निरर्थक असतात.

तरीही कृषी क्षेत्रातील येऊ घातलेल्या समस्यांच्या निराकरणासाठी काही महत्त्वाचे धोरण बदल अपेक्षित आहेत. त्यात खाद्यतेलावरील आयात शुल्कवाढ अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही मागणी सुमारे वर्षभर प्रलंबित असली, तरी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने आता परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात चालली आहे.

विशेष करून सोयाबीनचे लागवड क्षेत्र वाढण्याची शक्यता आणि अनेक शेतकऱ्यांकडे मागील दोन वर्षापासून असलेले साठे व त्यामुळे त्यांचे झालेले आर्थिक नुकसान यातून पुढे मोठा असंतोष निर्माण होऊ शकतो. जगभर मंदीची चिन्हे दिसत असताना सोयाबीनच्या किमती देशांतर्गत बाजारात प्रत क्विंटल किमान ५,००० रुपयांच्या वर ठेवणे गरजेचे आहे.

त्यासाठीच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून खाद्यतेल आयात शुल्क किमान २५-३० टक्क्यांवर न्यावे लागेल. तसेच सोयापेंड निर्यातीसाठी अनुदान द्यावे लागण्याची शक्यता देखील आहे. पोल्ट्री उद्योगाकडूनही पशुखाद्यासाठी सोयापेंडला मागणी असते. त्यामुळे हा मुद्दा देखील कळीचा ठरू शकतो.