Wheat Production: गव्हाचा प्रमुख निर्यातदार असणाऱ्या भारतावर आता आयातीची वेळ येणार?

पुणे- यंदाही बदलत्या हवामानाचा फटका गहू पिकाला (Wheat Crop) बसण्याची शक्यता आहे. उत्तर आणि मध्य भारतात फेब्रुवारी महिना अत्यंत कडक उन्हाचा राहिला.

मार्चमध्येही उष्णतेचा कहर अनुभवायला मिळत आहे. त्यामुळे वेळेच्या आधीच गव्हाचे पीक परिपक्व होत असल्याने उत्पादकतेमध्ये घट येण्याची चिन्हे आहेत.

जगातील सर्वात मोठा गहू उत्पादक भारतावर आयतीची वेळ ओढवण्याची शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.

गेल्यावर्षी देशात उष्णतेच्या लाटेमुळे गव्हाचे उत्पादन घटले होते. यंदाही गव्हाच्या उत्पादनात घट येऊ शकते.

गहू उत्पादनात मागच्या सहा वर्षातील सर्वाधिक घसरण गेल्यावर्षी झाली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने गहू निर्यातीवर रातोरात बंदी घातली होती. 

हिवाळा अजून संपलेला नाही. परंतु दिवसा कडक उन्हाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे गहू पिकाला पाणी देण्याशिवाय पर्याय नाही, असं शेतकरी सांगत आहेत.

यंदाचा फेब्रुवारी मागील १२२ वर्षातील सर्वाधिक उष्णतेचा पारा असलेला होता, अशी माहिती हवामान खात्याने नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे.

फेब्रुवारीमध्ये सरासरीपेक्षा १० अंश सेल्सिअस अधिक तापमानाची नोंद झाली. त्याचा फटका गहू पिकाला बसला. मार्च महिनाही उष्णतेचा राहू शकतो.

उष्णतेमुळे गहू पीक आधीच परिपक्व होऊन उत्पादकतेत घट येऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. 

प्रामुख्याने उष्णतेच्या लाटेचा फटका उत्तर आणि मध्य भारतातील गहू पिकाला बसू शकतो.

युएसडीएने म्हणजे अमेरिकी कृषी खात्याने २०२२ मध्ये भारतातील गहू उत्पादनात एक हजार लक्ष टनापर्यंत कपात केली होती.

वास्तविक भारताची देशांतर्गत गरज एक हजार तीन लाख टन इतकी आहे. यंदा केंद्र सरकारने १११२ लक्ष टन गहू उत्पादनाचे लक्ष ठेवले आहे.

परंतू उष्णतेच्या लाटेमुळे त्यामध्ये घट होण्याची शक्यता व्यापारी आणि उद्योगाकडून वर्तवली जात आहे. 

जागतिक आणि भारतीय ट्रेड हाऊस अजूनही मंदीत आहे. तसेच उत्पादनातही घट येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गव्हाच्या किंमती हमीभावापेक्षा जास्त राहतील, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला आहे. 

केंद्र सरकार उत्पादनाचे आकडेवारी वाढवून सरकारी खरेदीचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे प्रयत्न करत आहे.

२०२२ मध्ये गव्हाची सरकारी खरेदी ५३ टक्क्यांनी घसरून १८८ लक्ष टनांवरच गुंडाळली होती.

खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा अधिक दर असल्याने शेतकऱ्यांनी सरकारी खरेदीला पाठ दाखवली.

देशांतर्गत गव्हाचे दर पाडण्यासाठी सरकारने निर्यातबंदीची कुऱ्हाड चालवली. मात्र वर्षभर गव्हाचे दर हमीभावाच्या खाली आले नव्हते.

सरकारने साठयातील ५० लाख टन गहू खुल्या बाजारात विक्रीस आणला.

यंदा सरकारी साठा भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने ३४० लाख टन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

दरम्यान, सरकार ऐन वेळेला अन्नसुरक्षेचा मुद्दा पुढे करून गहू आयातीलाही परवानगी देऊ शकते, असाही अंदाज जाणकार व्यक्त करत आहेत