Oil Seed : तेलबियात आत्मनिर्भरतेचा स्वप्न कसे पूर्ण होणार

Pune News : ‘‘खाद्य शुल्काच्या परिणामी देशाअंतर्गंत खाद्य तेल उद्योग आणि तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागत आहे. खाद्य तेल उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याच्या संकल्पनेला देखील यामुळे खीळ बसत आहे. त्यामुळे खाद्य तेल आयात शुल्क तसेच कृषी उपकरांमध्ये वाढ करावी, अशी मागणी सोयाबीन प्रोसेसर असोसिएशन ऑफ इंडियाने केली आहे.

कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची भेट घेत ही मागणी करण्यात आली. या शिष्टमंडळात ‘सोपा’चे अध्यक्ष डॉ. डेविश जैन यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता. देशाच्या पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना मांडली आहे. देशांतर्गत तेलबिया लागवड क्षेत्र कमी असल्याने खाद्यतेलाची उत्पादकताही कमी आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर तेलबिया लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न होत आहे.

अनेक योजनांची अंमलबजावणी त्याकरिता होत आहे. देशांतर्गत खाद्य तेल उद्योग देखील यासाठी सकारात्मक असताना खाद्यतेलाची आयात वाढविण्यावर भर दिला गेला आहे. २०२१ मध्ये १३०.६८ लाख टन खाद्यतेलाची आयात करण्यात आली. त्यानंतर ती कमी होणे अपेक्षित असताना २०२३ मध्ये त्यात वाढ होत ती १५८.३७ लाख टनांपर्यंत पोहचली असून ही बाब चिंताजनक आहे.

कमी आयात शुल्क आणि देशाअंतर्गत अधिक करांमुळे स्पर्धेत स्थानिक तेल उद्योगांची पीछेहाट झाली आहे. उत्पादकता खर्चाच्या ४० टक्‍के स्वस्त दराने तेल विकण्याची वेळ आली आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेत सध्याच्या आयात शुल्कात वाढ केली पाहिजे.

जेणेकरून, देशांतर्गत खाद्यतेल उद्योजकांना समान संधी प्राप्त होतील. स्थानिक खाद्यतेल उद्योग स्थिर झाल्यास याव्दारे शेतकऱ्यांना देखील चांगला परतावा मिळेल. आयात शुल्क वाढीमुळे देशाच्या महसुलात देखील वाढ होणार आहे. त्याचवेळी देशातून सोयाबीन तेलाची निर्यात वाढल्यास त्याचाही महसूल वाढीकामी उपयोग होईल. भारतीय खाद्यतेल निर्यातदारांना यासाठी मालवाहतूक अनुदान दिले जावे.

भावांतर योजना राष्ट्रीयस्तरावर राबवा

सोयाबीन, मोहरी, भुईमूग शेंग, सूर्यफूल या शेतीमालाची विक्री बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दराने होत आहे. त्यामुळेच शेतकरी दर हंगामात तेलबियावर्गीय पिकांपासून दूर जात अन्य पिकांकडे वळत आहेत. याचे व्यापक परिणाम होत प्रक्रिया उद्योगांना देखील याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागत आहेत. त्याची दखल घेत हमीभावापेक्षा तेलबियांचे दर कमी झाल्यास अशावेळी भावांतर योजनेचा पर्याय असला पाहिजे. त्याकरिता सक्षम यंत्रणा उभारण्याची मागणी ‘सोपा’कडून करण्यात आली.