Agriculture Policy : केंद्र शासनाच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान

Nashik News : कांदा, द्राक्ष पिकांना हमीभाव मिळण्यासह शासनाने शेती उत्पादित मालाची व लागवडीची माहिती घेऊन आयात-निर्यात धोरण ठरवण्याची मागणी दिंडोरी लोकसभा मतदार संघातील खासदार भास्कर भगरे यांनी संसदेत केली.

केंद्र शासनाच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. कांद्याच्या घसरलेल्या दरामुळे कांदा उत्पादकांकडून ठिकठिकाणी केंद्र शासनाच्या निर्यातबंदी विरोधात आंदोलने होत आहे, यावरही खासदार भगरे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

संसदेत बिल्स ऑफ लेंडिंग विधेयकावर चर्चेत खासदार भगरे यांना संधी मिळाल्यानंतर या विधेयकावर बोलत होते. ते म्हणाले, की या विधेयकाने व्यापार सुलभ होण्याऐवजी काही महत्त्वाच्या अडचणी व गंभीर प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली.

यात प्रामुख्याने ग्रामीण भागामधील शेतकरी, छोटे व्यापारी, शिपिंग कंपनी, लॉजिस्टिक उद्योग यांना अडचणी येऊ शकतात. भारतातील अनेक भागांमध्ये अद्याप डिजिटल पायाभूत सुविधा नाहीत आणि त्यामुळे मोठ्या उद्योगांसाठी हे फायदेशीर असेल तरी लहान व्यापार आणि शेतकऱ्यांसाठी हे बिल अडचणीचे ठरू शकत असल्याचे सांगितले.

नाशिक जिल्ह्यातून विशेषतः दिंडोरी लोकसभा मतदार संघातून शेतीमालाची मोठी निर्यात होते; परंतु वारंवार बदलणाऱ्या निर्यात धोरणामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. निर्यात धोरणामध्ये दीर्घकालीन स्थिरता आणण्यासाठी उत्पादन खर्चाच्या आधारे कांदा, द्राक्ष पिकांचे हमीभाव निश्‍चित केला गेला पाहिजे, असे भगरे यांनी सांगत कांद्यावरील निर्यात शुल्क शून्य करण्याची मागणी केली. तसेच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. याबाबत लासलगाव येथे शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाचाही उल्लेख केला.

साखर व इथेनॉलबाबत सरकारची अस्थिर धोरणे यामुळे हा उद्योग संकटात सापडल्याचा उल्लेख करीत शासनाने कृषी, महसूल विभाग व नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून देशात भविष्यात कोणत्या पिकाची लागवड झाली, त्यातून उत्पादन किती कमी अथवा जादा होणार हे अभ्यासून संबंधित शेतीमालाची किती आयात व निर्यात करावी लागणार याचा विचार आयात निर्यात धोरण ठरवताना करण्याची मागणी भगरे यांनी संसदेत केली. यावेळी निफाडच्या होणाऱ्या ड्रायपोर्ट हा नवीन वाढवण बंदराशी रेल्वेने जोडला जावा अशीही मागणी करीत सरकारचे लक्ष वेधले.