Onion Export Duty : कांद्यावरील निर्यात शुल्क तत्काळ रद्द करण्याची मागणी

Nashik News : केंद्र सरकारने कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क लागू केल्याने शेतकरी अडचणीत आहे. केंद्र सरकारने कांदा प्रश्नी हस्तक्षेप थांबवावा व निर्यातशुल्क तत्काळ रद्द करावे या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोमवारी (ता. १३) सकाळी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत तीव्र आंदोलन करण्यात आले. या वेळी केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यात धोरणाचा शेतकऱ्यांनी निषेध करत जोरदार घोषणाबाजी केली. या वेळी काही काळ लिलाव बंद पडले होते.

डिसेंबरनंतर राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये नवीन खरीप, लेट खरीप कांद्याची आवक वाढल्याने कांद्याच्या दरात मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली आहे. अनेक ठिकाणी झालेला पाऊस व बदलत्या हवामानामुळे एकरी कांदा उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर घट आहे.

परिणामी हाती आलेले उत्पादन व मिळणारे दर यामुळे उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे, नाशिक जिल्हा युवक अध्यक्ष केदारनाथ नवले, चांदवड तालुका अध्यक्ष विलास गांगुर्डे, पिंटू भागवत, वसंत गांगुर्डे, केदू पाटील गाढे यांच्यासह कांदा उत्पादक शेतकरी यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. या वेळी कांदा लिलाव बंद पाडून शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात संताप व्यक्त केला.

उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारबाबत तीव्र संतपाची भावना निर्माण झाली असून आजच्याआज केंद्र सरकारने कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी या वेळेस करण्यात आली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर यांना लिहिलेले निवेदन बाजार समितीचे सचिव नरेंद्र वाढवणे, लासलगाव पोलिस स्टेशनचे सहायक पोलिस निरीक्षक पवन सुपनर यांना दिले.

तर बाजार समित्यांमधील लिलाव रोखू

केंद्र सरकारने कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द न केल्यास राज्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये कांदा लिलाव रोखले जातील, त्याबरोबरच राज्यव्यापी रस्ता रोको, रेल रोको आंदोलन केले जाईल, असा इशारा या वेळी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून देण्यात आला.