Soyabean Hamibhav Nodani : सोयाबीन हमीभाव विक्रीच्या नोंदणीला १५ दिवसांची मुदत वाढ

Soybean Procurement News : बारदाना तुटवड्याच्या कारणानं सोयाबीन खरेदी केंद्रावर प्रत्यक्ष सोयाबीन खरेदीसाठी उशीर झाला. त्यात ओलाव्याचं प्रमाण अधिक असल्याने सोयाबीन खरेदीला वेग आलेला नव्हता. त्यात हमीभाव केंद्रावर सोयाबीन विक्रीची नोंदणी मुदत संपत आली आहे. परिणामी सरकारने यापूर्वीच नोंदणीला मुदत वाढ दिली होती. मात्र अद्यापही खरेदीला वेग न आल्याने १५ डिसेंबरपर्यंत सोयाबीन हमीभाव खरेदी केंद्रावर नोंदणीसाठी मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सोयाबीन हमीभाव खरेदी केंद्रावर १५ डिसेंबरपर्यंत नोंदणी करता येणार आहे, अशी माहिती मार्केट फेडरेशनकडून देण्यात आली आहे.

सध्या खुल्या बाजारात ४ हजार ४ हजार २०० रुपये प्रतिक्विंटलचा दर मिळत आहे. तर सोयाबीनचा हमीभाव ४ हजार ८९२ रुपये सरकारने जाहीर केलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हमीभाव केंद्रावर नोंदणी करून सोयाबीनची विक्री करावी, असं आवाहन जाणकार करत आहेत.

यंदाच्या हंगामात सोयाबीनचे दर हमीभावाच्या खाली असल्याने केंद्र सरकारने सोयाबीन हमीभावाने खरेदीचा निर्णय घेतला. १५ ऑक्टोबरपासून नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून खरेदी सुरू करण्यात आली. परंतु सुरुवातीला बारदाना तुटवडा आणि सोयाबीनमधील ओलाव्याच्या कारणाने सोयाबीन खरेदीला वेग आला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने सोयाबीनमधील ओलाव्याच्या निकषात बदल केले.

ओलाव्याचे निकष १२ टक्क्यावरून १५ टक्क्यावर नेला. परंतु या गोंधळात सोयाबीनची नोंदणीची मुदत संपली. परिणामी सरकारने १५ दिवस नोंदणीची मुदतवाढ दिली. ३० नोव्हेंबरपर्यंत शेतकरी नोंदणी करू शकत होते. परंतु अद्यापही सोयाबीन हमीभाव केंद्राला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद कमी असल्याने पुन्हा एकदा १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे.

केंद्र सरकारने ओलाव्याच्या निकष १२ वरून १५ टक्के केल्याचा निर्णय घेतला. परंतु या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात केली जात नसल्याचं शेतकरी सांगतात. हमीभाव खरेदी केंद्राला अजून सरकारकडून ओलाव्या नव्या निकषाप्रमाणे खरेदी करण्याचे आदेश मिळाले नाहीत, असं हमीभाव खरेदी केंद्र सांगतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मात्र कोंडी होत आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातून १३ लाख टन सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. परंतु अद्याप उद्दिष्टाच्या केवळ २ टक्के सोयाबीन खरेदी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना हमीभाव खरेदीचा फायदा देण्यासाठी सरकारने खरेदीचा वेग वाढवणं गरजेचं आहे.