Kapus Bhavantar Yojana: कापूस खरेदीपेक्षा थेट खात्यात पैसे जमा करा ; कापड उद्योगाची सरकारकडे मागणी

Pune News: सीसीआय निम्म्याहून अधिक कापूस खरेदी करत असल्याने उद्योगांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने हमीभावाने कापसाची खरेदी न करता बाजारभाव आणि हमीभावातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावा. यामुळे शेतकऱ्यांनाही सीसीआयच्या खरेदीची वाट पाहावी लागणार नाही तसेच उद्योगांनाही वेळेत पुरेसा कापूस मिळेल. सरकारने कापसासाठी थेट लाभ हेस्तांतरण योजना अर्थसंकल्पात जाहीर करावी, अशी मागणी द काॅन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्टटाईल इंडस्ट्रीने केली आहे.

द काॅन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्टटाईल इंडस्ट्री (CITI) अर्थात `सीटी`ने अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांची भेट घेऊन ही मागणी केली. तसेच अर्थसंकल्पासून उद्योगाच्या असलेल्या अपेक्षा कळवल्या आहेत. कापूस खरेदीविषयी मागणी केली. `सीटी`चे म्हणणे आहे आहे की, सरकारने सीसीआयच्या माध्यमातून कापसाची हमीभावाने खरेदी करण्यापेक्षा कापूस उत्पादकांना थेट हस्तांतरण योजना राबवावी.

सरकारने अर्थसंकल्पात कापसासाठी थेट हस्तांतरण योजना जाहीर करावी. शेतकरी खुल्या बाजारात बाजारभावाने कापूस विकतील. जर शेतकऱ्याला मिळालेला भाव हमीभावापेक्षा कमी असेल तर सरकारने बाजारभाव आणि हमीभावातील फरकाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांची खात्यात जमा करावी, अशी सूचना केली आहे.

सध्या बाजारभाव कमी असल्याने शेतकरी सीसीआयला कापूस देत आहेत. सीसीआय सध्या निम्म्यापेक्षा जास्त कापूस खरेदी करत आहे. तर उद्योगांना कमी कापूस मिळत असल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत. आता बाजारातील कापूस आवकही कमी होत जाईल. तेव्हा उद्योगांपुढील समस्या आणखी वाढणार आहे. त्यावेळी सीसीआयकडेच कापसाचा सर्वाधिक स्टाॅक असेल.

भावातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केल्यास शेतकरी वेळेवर कापूस विकू शकतील. सीसीआयला कापूस देण्यासाठी शेतकऱ्यांना वाट पाहावी लागणार नाही. तसेच सीसीआयला कापूस खरेदी करून, तो साठवून आणि नंतर विक्री करण्यासाठी लागणारा खर्चही वाचेल. यामुळे शेतकरी, जिनिंग, सुतगिरण्या आणि कापड उद्योगालाही अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. उद्योगांना वेळेत पुरेसा कापूस मिळेल.

कापसाचे भाव हमीभावापेक्षा कमी असल्याने काॅटन काॅर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात सीसीआयची खरेदी जोमात सुरु आहे. सीसीआयने आतापर्यंत जवळपास ७२ लाख गाठींची खरेदी केली आहे. तर यंदा सीसीआयची खरेदी १०० लाख गाठींच्या दरम्यान पोचण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच देशातील एकूण उत्पादनापैकी सीसीआय तब्बल ३५ टक्क्यांच्या दरम्यान कापूस खरेदी करेल.

सरकार दरवर्षी कापसासाठी हमीभाव जाहीर करते. तसेच बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी झाल्यानंतर सीसीआय थेट शेतकऱ्यांकडून कापसाची हमीभावाने खरेदी करते. खरेदी केल्यानंतर कापूस गोदामांमध्ये साठवला जातो आणि नंतर त्यांची विक्री लिलावाद्वारे खुल्या बाजारात केली जाते.

कापड उद्योगाच्या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा

सरकारने अर्थसंकल्पातून कापड उद्योगाला किंमत स्थिरिकरण निधी योजनेतून कच्चा माल किफायतशीर भावात द्यावा. सध्या कापड उद्योगाला खळते भांडवल तीन महिन्यांसाठीच मिळत आहे. त्यामुळे उद्योग पहिल्या तीन महिन्यांमध्येच जेव्हा किमती कमी असतात कापसाची खरेदी करत असतात. उरलेल्या महिन्यांमध्ये उद्योग व्यापारी आणि सीसीआयच्या कापसावर अवलंबून असतात.

त्यांच्या किमती बदलत असतात. यामुळे उद्योगापुढे आर्थिक अडचणी निर्माण होतात. यासाठी सरकारने किंमत स्थिरिकरण निधी योजनेतून किमतीतील अस्थिरता कमी करावी. या योजनेतून उद्योगांना ५ टक्के व्याज सवलत किंवा नाबार्डच्या दरात कर्जे मिळावीत. तसेच बॅंकांनी खेळत्या भांडवली कर्जाची मुदत ३ महिन्यांऐवजी ८ महिने करावी. तसेच मार्जिन मनीची अट २५ टक्क्यांवरून १० टक्के करावी, अशी मागणी `सीटी`ने अर्थमंत्र्यांकडे करून अर्थसंकल्पात यावर निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.