Onion : कांदाविक्री बंदच्या मुद्द्यांवर शेतकऱ्यांत संभ्रम

नाशिक : उन्हाळ कांद्याला उत्पादन (Onion Production Cost) खर्चाच्या तुलनेत अपेक्षित दर (Onion Rate) मिळत नसल्याची स्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. असे असताना सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही. त्यामुळे कांद्याला २५ रुपये प्रतिकीलो दर मिळावा, ही मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने (Onion Producer Organization) केली आहे.

अन्यथा १६ ऑगस्टपासून राज्यातील शेतकरी बेमुदत कांदाविक्री बंद करतील, असा पवित्रा घेण्यात आला; मात्र शरद जोशी स्थापित शेतकरी संघटनेने या भूमिकेला अप्रत्यक्ष विरोध दर्शविला आहे. कुठलीही बाजार समिती बंद राहणार नाही, शेतकऱ्यांनी टप्प्याटप्प्याने कांदा विकावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कांद्याच्या मुद्द्यावर दोन्ही संघटनांची भूमिका वेगवेगळी असल्याने एकंदरीतच शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

उन्हाळ कांद्याचा वाढलेला उत्पादन खर्च, घटलेले एकरी उत्पादन व प्रतिकूल वातावरणामुळे प्रतवारीत झालेली घसरण अशा समस्यांनी डोके वर काढले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याची चहूबाजूने कोंडी झालेली आहे. दोन पैसे होतील या अपेक्षेने कांद्याची साठवणूक केली; मात्र कांद्याची सड वाढती आहे. त्यामुळे अपेक्षित दर मिळावा, अशी सातत्याने मागणी होत आहे; मात्र कांदाविक्री बंद नको, यासाठी काही शेतकरी व शेतकरी संघटनांनी विरोध केला आहे. कांदाविक्री बंद करणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.

एकीकडे कांदाविक्री बंदची हाक तर दुसरीकडे बाजार समित्या बंद राहणार नाही, असे संदेश सोशल मीडियावर फिरत असल्याने शेतकरी संभ्रमात पडला आहे. चालू वर्षी कांदा दराच्या मुद्द्यावर सर्वच स्तरातून रोष आहे. कांद्याला अपेक्षित दर मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थिर धोरणे विचारत घेऊन कांदा दराची कोंडी सोडवावी, अशी आर्त हाक शेतकरी देत आहेत.

शेतकरी संघटनांच्या वेगवेगळ्या भूमिका का?

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची दरामुळे कोंडी झालीच आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य व केंद्र सरकारकडे कांद्याचा प्रश्न मांडण्यासाठी राज्य कांदा उत्पादक संघटना व शेतकरी संघटना आपापल्या परीने भूमिका घेत आहेत; मात्र एकाच पिकावर काम करताना या संघटना वेगवेगळ्या भूमिका का घेतात, यांच्यामध्येही शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी समन्वय का नाही, धोरणात्मक मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी एकीचे बळ वापरून पाठपुरावा का केला जात नाही, असा प्रश्नही शेतकरी वर्गातून उपस्थित करण्यात येत आहे.