Milk Rate : शासकीय दरापेक्षा जास्त दराने दूध खरेदी

बाळासाहेब पाटील ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा

मुंबई : महानंद (Mahanand Dairy) महासंघाचे सर्व संचालक हे त्या त्या जिल्हा संघांचे सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांनी आपल्या संघाच्या फायद्यासाठी शासनाच्या खरेदी दरापेक्षा जास्त दराने दूध (Milk Rate) घेतले. परिणामी, महासंघाला तोटा सहन करावा लागला.

शासकीय दरापेक्षा जास्त किमतीने दूध घेण्यामागे कारणही चमत्कारिक दिले आहे. दूधपुरवठा (Milk Supply) कमी होत असल्याने महासंघाने जास्त दराने दूध घेतल्याचे लेखापरीक्षकांकडे (Auditor) खुलासा केला आहे.

महासंघाने दीड रुपयांपासून १० रुपयांपर्यंत वाढीव दराने दूध खरेदी केले आहे. त्यामुळे महानंदचा तोटा वाढण्याचे दूध दरवाढ हे मुख्य कारण ठरले आहे.

वर्षाकाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याच्या किमतीमध्ये वाढ होण्यास मदत करणारा एक मुख्य घटक म्हणजे दुधाचा वापर आहे. मागील आर्थिक वर्षात महासंघाने त्यांच्या सदस्य संघाकडून खरेदी केलेल्या कच्या दुधाला शासन दरापेक्षा जास्त भाव दिलेला आहे.

महासंघाने गत वर्षामध्ये शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा अधिक दराने कच्चे दूध घेतले आहे. यासंबंधी महासंघाने दिलेल्या माहितीनुसार, जास्त दराने घेतलेल्या दूधपुरवठ्याच्या कमतरतेमुळे झाले आहे, असे लेखापरीक्षकांना दिलेल्या खुलाशात सांगितले आहे.

परंतु सक्रिय सभासदांसाठी ‘उपविधी कायदा ४’मधील तरतुदीनुसार सदस्य संघाकडून कमीत कमी दुधाचा कोटा खरेदी करण्यासाठी महासंघ सक्षम नव्हता. बाजाराच्या मागणीच्या तुलनेत जास्त पुरवठा हे त्यामागील मुख्य कारण आहे.

जास्त किमतीवर खरेदीसाठी दिले जाणारे स्पष्टीकरण उपविधीनुसार किमान कोटा न मिळवण्याच्या स्पष्टीकरणाशी विरोधाभास दिसून येत आहे, असा शेरा मारला आहे.

जास्त किमतीत दूध खरेदी हा महासंघाच्या तोट्यात वाढ होण्यातील प्रमुख घटक आहे, असेही अहवालात नमूद केले आहे.

दूध खरेदीचे दर वाढविण्यापूर्वी महासंघाने केलेल्या किमतींचा लाभ विश्‍लेषणाबद्दल आणि अशी वाढलेली किंमत कशी वसूल केली जाईल किंवा ती महानंदसाठी व्यवसायिकदृष्ट्या कशी फायदेशीर ठरेल, याबाबत महानंदकडे कुठलीही ठोस माहिती नाही. दूध खरेदी किंमत कशी घेण्यात आली, याबद्दल देखील महानंदकडे माहिती नाही.

महासंघाचे सर्व नियुक्त केलेले संचालक सदस्य संघांचे प्रतिनिधित्व करतात. हे संघ महासंघाला कच्चे दुधाचे मुख्य पुरवठादार आहेत. दूध दराच्या खरेदीत वाढ होण्याचा निर्णय संचालक मंडळाच्या बैठकीत होतो.

या दरवाढीचा फायदा थेट सदस्य संघांनाही होतो. यामुळे दूध खरेदी किमतीत वाढ केल्याने संघाचा फायदा कमी होत असल्याने, परिणामी योग्य त्या पुराव्याचा पाठिंबा मिळाल्याने हितसंबंधीय व्यवहार निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे, असा गंभीर शेरा लेखापरीक्षकांनी मारला आहे.

भाडेतत्त्वावर दिलेल्या मालमत्तांचे योग्य व्यवस्थापन केले जात नसल्याचेही समोर आले आहे. गोरेगाव येथील शैला हॉस्पिटॅलिटी ज्यांनी १० टक्क्यांच्या वार्षिक वाढीसह १६ लाख रुपयांच्या वार्षिक भाड्याने २००५-०६ या आर्थिक वर्षात महानंदने त्यांना भाड्याने दिलेल्या जागेवर गोरेगाव युनिटमध्ये कॅफेटेरिया चालवला.

त्याने महानंदला त्याचे भाडे दिले नाही. २०१४-१५ पासून आजपर्यंतचे भाडे ११ कोटी ९ लाख दोन हजार रुपये आहे. करार संपुष्टात आल्यानंतर राजीव रामलिंग यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि लवादाची नियुक्ती करण्यात आली.

राजीव रामलिंग यांनी २५ कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा दावा दाखल केला आहे. महानंदने १४ कोटी रुपयांचा दावा केला आहे. लवादाने दोन्ही पक्षांचे नुकसानभरपाईचे दावे फेटाळले आहेत आणि सक्षम न्यायालयात अपील करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

भाडेतत्त्वावरील मालमत्ता रामभरोसे

भाडेतत्त्वावर दिलेल्या मालमत्तांचे योग्य व्यवस्थापन केले जात नसल्याचेही समोर आले आहे. महानंदच्या मालमत्ता भाडेतत्त्वाने दिल्या असून, त्याचे उत्पन्न जमा आधारावर समाविष्ट केलेले नाही.

बाजारभावानुसार भाडेमूल्याचे मूल्यांकन केले जात नाही. काही मालमत्ता भाड्याने दिल्या आहेत, परंतु भाडे करार झाले नाहीत.

तरीही भाडेकरू महानंदला भरपाई न देता सुविधांचा आनंद घेत आहेत, असे लेखापरीक्षण अहवालात नमूद केले आहे.

वसुली रकमेचाही अंदाज नाही

संघ सदस्यांना ‘महानंद’ने १० दिवसांची दिलेली अग्रिम, पशुखाद्य प्रकल्पापोटी अग्रिम आणि अन्य अग्रिमांची मिळून होणारी एकूण रक्कम १९ कोटी ५७ लाख आहे. मात्र यापैकी एकही रुपया तीन वर्षांहून अधिक कालावधीत वसूल केलेला नाही.

महानंदने विविध पक्षांच्या विरोधात कायदेशीर खटला सुरू केला आहे, ज्याची रक्कम १५ कोटी ३९ कोटी आहे.

या रकमांपैकी शेवटी किती रक्कम वसूल होऊ शकेल, याचा खात्रीशीर अंदाज महानंद करू शकत नाही, असेही लेखापरीक्षकांनी अहवालात नमूद केले आहे.