Agriculture Policy : सरकारच्या कांदा, मका, खाद्यतेल धोरणाकडे लक्ष

Pune News : लोकसभा निवडणूक निकाल लागल्यानंतर काही दिवसांमध्ये नवे सरकार स्थापन होईल. या नव्या सरकारकडून देशभरातील शेतकऱ्यांच्या काही अपेक्षा आहेत. कापूस, सोयाबीन, कांदा भावाचा तसेच मका, गहू, तांदूळ आणि साखर आयात निर्यातीच्या धोरणाकडे शेतकऱ्यांसह आंतरराष्ट्रीय बाजाराचे लक्ष लागून आहे.

नव्या सरकारला शेतीमाल धोरणात काही बदल करावे लागणार आहेत. त्यात शेतकऱ्यांच्या काही अपेक्षा आहेत. त्यात कापूस आणि खाद्यतेल आयात निर्यातीचे धोरण, कांदा निर्यात शुल्क आणि किमान निर्यात मूल्य काढण्याची मागणी आहे.

तर आपल्या देशाच्या अपरिहार्यतेमुळे सरकारला काही निर्णय घ्यावे लागू शकतात. त्यात गहू आयात, तांदूळ आणि साखर निर्यात याबाबत सरकारचे धोरण बदलेल, अशी शक्यता बाजारातून व्यक्त केली जात आहे.

सोयाबीन उत्पादकांच्या अपेक्षा भाववाढीच्या अनुषंगाने आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीन आणि सोयापेंडीचे भाव कमी झालेले आहेत. पण देशातील सोयाबीन ‘जीएम’ नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगल्या भावाची अपेक्षा आहे. खाद्यतेलाचे भाव आणि सोयाबीनच्या भावाचा थेट संबंध आहे. केंद्र सरकारने भाव वाढून ग्राहकांची नाराजी नको म्हणून खाद्यतेल आयात शुल्क केवळ ५.५ टक्क्यांवर आणले आहे.

सोयाबीनच्या भावावर याचा दबाव वाढला. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षाही कमी भाव मिळत आहे. त्यामुळे आयात शुल्कात वाढ करण्याची मागणी शेतकऱ्यांसह सगळेच करत आहेत. आता निवडणूकही संपली. त्यामुळे खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

कापसाचे भावही सध्या कमी आहेत. यंदा दुष्काळामुळे कापूस उत्पादकांना फटका बसला. त्यातच भाव नसल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव पडल्याने आयात शुल्क काढण्याची मागणी केली जात आहे.

सरकारने हा निर्णय घेतला तर यंदा शेतकऱ्यांनी कापूस विकल्यामुळे तेवढा फटका बसणार नाही. पण नव्या हंगामात याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण कायम ठेवण्याची मागणी केली जात आहे.

‘जीएम’ मका आयातीची मागणी

मक्याला पोल्ट्री, इथेनॉल आणि स्टार्च उद्योगांकडून मागणी आहे. सध्या मक्याचा भाव २ हजार १०० ते २ हजार २०० रुपये आहे, पण असे असतानाही पोल्ट्री उद्योगाला स्वस्त मका हवा आहे. पोल्ट्री उद्योगाचे म्हणणे आहे, की देशात उद्योगाला स्वस्त मका मिळत नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात १४०० रुपयांनी मका मिळतो. त्यामुळे त्या मका आयातीला परवानगी द्या. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात ‘जीएम’ मका १४०० रुपये आहे.

आपल्याकडे ‘जीएम’ मका आयातीला परवानगी नाही. तसेच त्यावर ६० टक्के आयात शुल्क आहे. पोल्ट्री उद्योगाकडून हे ६० टक्के आयात शुल्क काढण्याची मागणी केली जात आहे. तसेच याविषयी निर्णय होऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पण नुकतेच शेतकरी विरोधी धोरणांचा फटका बसल्यानंतर नवे सरकार हा निर्णय घेईल का, याकडे बाजाराचे लक्ष आहे.

कांद्यातून धडा घेणार का?

केंद्र सरकारने मागील सहा महिने कांदा उत्पादकांची चांगलीच कोंडी केली. निर्यातबंदी, निर्यात शुल्क आणि निर्यात मूल्य, स्वस्त कांदा विक्री यामुळे कांद्याला भाव मिळाला नाही. बहुतांश शेतकऱ्यांना कांदा उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भावात विकावा लागला. यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये रोष वाढला होता. याचे पडसाद लोकसभेच्या निवडणुकीत उमटले. खरे तर निवडणुकीत भाजपला इतिहासात कांद्याने चांगलाच दणका दिला आहे.

पण त्यावेळी कांदा महाग झाल्याने ग्राहकांनी दणका दिला होता. पण आता कांद्याचे भाव पाडल्याने शेतकऱ्यांनी दणका दिला. दिंडोरी, नाशिक, नगर, शिरूर, शिर्डी आणि धाराशिव या कांदा उत्पादक पट्ट्यात सत्ताधाऱ्यांना दणका बसला. आता यातून धडा घेऊन नवे सरकार कांद्याविषयीचे धोरण बदलेल, अशी अपेक्षा आहे.

गहू, तांदूळ, साखरेचे धोरण बदलणार?

देशात यंदा गव्हाचे उत्पादन घटले. सध्या बाजारातील गव्हाची आवक कमी आहे. यापुढील काळात गव्हाचा पुरवठा आणखी कमी होऊ शकतो. त्यामुळे ४० टक्के आयातशुल्क काढण्याची मागणी केली जात आहे. नवे सरकार याबाबत निर्णय घेऊ शकते, अशी चर्चा आहे.

पण भारताने गहू आयातीचा निर्णय घेतल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे भाव वाढू शकतात. कारण भारत गहू आयात करण्याच्या चर्चेनेच मागील ३ आठवड्यांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे भाव वाढले आहेत.

सरकारने पांढरा तांदूळ आणि तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी तर अर्ध उकडलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के शुल्क लावले आहे. त्यामुळे तांदळाचे भाव जागतिक पातळीवर १५ वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. आता तांदळाची निर्यात खुली करण्याची मागणी केली जात आहे.

तसेच सरकारने चालू हंगामात साखर निर्यातीलाही परवानगी दिली नाही. मागच्या हंगामात सरकारने ६० लाख टन निर्यातीचा कोटा दिला होता. यंदाही सरकारने निर्यातीचा कोटा द्यावा, अशी मागणी आहे. नवे सरकार आल्यानंतर गहू, तांदूळ आणि साखर आयात निर्यातीच्या धोरणात बदल होऊ शकतो, अशीही चर्चा बाजारात सुरू आहे.