Wheat Market Update : गव्हावर स्टाॅक लिमिट; गव्हाची खरंच साठेबाजी होतेय?

Wheat Rate Update : देशातील गहू उत्पादन यंदा विक्रमी पातळीवर पोचल्याचा अंदाज केंद्रानं जाहीर केला. पण तरीही एफसीआयला केवल २६२ लाख टनांची खरेदी करता आली. तर खुल्या बाजारात मागील महिनाभरात गव्हाच्या भावात ८ टक्क्यांची वाढ झाली. गव्हाचा हंगाम आता कुठं संपला.

अजून वर्ष सरायचं. निवडणुकांच्या तोंडावर गव्हाचे भाव वाढल्यास सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता असल्याने केंद्र सरकारने शेवटी गव्हावर स्टाॅक लिमिट लावले. मागील आठवड्यात तूर आणि उडदावर स्टाॅक लिमिट लावल्यानंतर काल गव्हावर स्टाॅक लिमिट लावले आहे.

गेल्या हंगामात देशातील गव्हाचे उत्पादन घटले होते. तर निर्यातही चांगली झाली होती. परिणामी खुल्या बाजारात गव्हाचे तेजीत आले होते. सरकारने खुल्या बाजारात गव्हाची विक्री करून दर नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला होता.

रबीतील गहू बाजारात यायच्या आधी गव्हाचे भाव हमीभावाच्या दरम्यान आले होते. त्यातच सरकारने यंदा देशात विक्रमी १ हजार १२७ लाख टन गहू उत्पादन झाल्याचे सांगितले. तसेच यंदा ३४१ लाख टन गहू खरेदीचे उद्दीष्ट जाहीर केले. गेल्या हंगामात केवळ १८८ लाख टनांचीच खरेदी करता आली होती.

यंदा उत्पादन वाढल्याने खेरदीचे उद्दीष्ट साध्या होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला. पण मार्चनंतर खुल्या बाजारात गव्हाचे भाव वाढल्यानंतर सरकारची खरेदी कमी झाली. तर खुल्या बाजारात दरातील वाढ कायम आहे.

बाजारातील गव्हाचे भाव मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात २ हजार १२९ रुपये होते. ते ७ जून रोजी २ हजार ३०२ रुपयांवर पोचले. देशात गव्हाचे उत्पादन चांगले असतानाही गव्हाची साठेबाजी होत असल्याचे सांगत सरकारने स्टाॅक लिमिट लागू केले. काल म्हणजेच १२ जून रोजी याबाबतचा अद्यादेश जारी करण्यात आला.

यापुर्वी २००८ साली गव्हावर स्टाॅक लिमिट लावण्यात आले होते. त्यानंतर आता तब्बल १५ वर्षांनंतर स्टाॅक लिमिट लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच १५ लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकणार आहे. पण गहू आयात धोरणात कोणताही बदल करण्यात येणार नाही, असेही केंद्राने स्पष्ट केले.

स्टाॅक लिमिटची मुदत ३१ मार्च २०२४ पर्यंत असेल. याबाबतची माहिती देताना अन्न मंत्रालयाचे सचिव संजीव चोप्रा यांनी सांगितले की, काहीजण गव्हाचा स्टाॅक करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करत आहेत. त्यामुळे मागील महिनाभरात गव्हाच्या भावात ८ टक्क्यांची वाढ झाली. घाऊक आणि किरकोळ बाजारातही गव्हाच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सरकारने स्टाॅक लिमिट लावले.

अशी असेल साठा मर्यादा

घाऊक व्यापारी आणि मोठी विक्री साखळीसाठी एकूण ३ हजार टनांची साठा मर्यादा देण्यात आली. तर किरकोळ व्यापारी आणि मोठ्या विक्री साखळ्यातील एका आऊटलेटसाठी १० टन गहू ठेवता येईल. प्रक्रियादारांसाठी त्यांच्या एकूण वार्षिक क्षमतेच्या ७५ टक्के गव्हाचा स्टाॅक ठेवण्याचे लिमिट देण्यात आले.

या सर्व घटकांनी आपल्याकडील साठ्याची सतत माहिती देण्याच्याही सूचना करण्यात आल्या. यापैकी कुणाकडेही ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त स्टाॅक असल्यास पुढील ३० दिवसांमध्ये आपल्याकडील स्टाॅक या मर्यादेत आणावा, असेही आदेश देण्यात आले.

१५ लाख टन गव्हाची विक्री करणार

सरकार खुल्या बाजारात गव्हाची विक्रीही करणार असल्याचे सचिवांनी सांगितले. सरकार बफर स्टाॅकमधील १५ लाख टन गहू मोठे खरेदीदार, पीठ गिरण्या, खासगी व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योगांना ई-लिलावाद्वारे विकण्यात येणार आहे.

प्रत्येकांना १० आणि १०० टन गहू मिळेल. भारतीय अन्न महामंडाळाने लिलावासाठी नोंदणी सुरु केली आणि या महिन्याच्या शेवटी ई लिलाव पार पडणार आहेत. लिलावासाठी एफएक्यू दर्जाच्या गव्हासाठी २ हजार १५० रुपये आणि इतर दर्जासाठी २ हजार १२५ रुपये दर निश्चित करण्यात आले.