लागवड, प्रक्रियेपासून निर्यातीपर्यंत भारताला संधी

संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०२३ हे वर्ष ‘जागतिक भरड धान्य वर्ष’ (Millets) म्हणून घोषित केले आहे. उच्च पोषणमूल्ये व आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या अशा या भरडधान्यांना बळकटी देण्याचे प्रयत्न त्याद्वारे होत आहेत. शेतकऱ्यांचे जीवनमान व अर्थकारण उंचावण्यासह लागवड, प्रक्रिया, विपणन आणि निर्यातीपर्यंत प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यातून भरडधान्ये विषयात जागतिक स्तरावर अग्रस्थानी राहण्याची संधी भारताला आहे.

हवामान बदलामुळे जगातील शेतीप्रधान देशांमध्ये शुष्कपणा वाढला आहे. साहजिकच अन्नधान्य उत्पादनासह शेती अर्थकारणावर त्याचा नकारात्मक परिणाम संभवतो आहे. हे नजीकचे धोके लक्षात घेता केंद्र सरकारने अन्नधान्य समस्येवर मात करण्यासाठी पारंपरिक शेती पद्धतीवर आधारित पद्धतशीर योजना तयार केली. त्या अंतर्गत २०२३  हे वर्ष ‘जागतिक भरडधान्ये वर्ष’ (इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट्‌स) म्हणून साजरे करण्यासाठी पुढाकार घेतला. यामध्ये बांगलादेश, केनिया, नेपाळ, नायजेरिया, रशिया आणि सेनेगल यांच्यासह संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (युनो) सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मांडण्यासाठी आघाडी घेतली. त्यानुसार युनोच्या ७५ व्या अधिवेशनादरम्यान सर्वसाधारण सभेने हा प्रस्ताव एकमताने स्वीकारला. भारताच्या शिफारशीनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ व त्याअंतर्गत अन्न आणि कृषी संघटनेने (एफएओ) २०२३ हे वर्ष ‘जागतिक भरड धान्य वर्ष’ म्हणून घोषित केले.

भरडधान्यांना मिळणार बळकटी

आंतरराष्ट्रीय वर्ष जाहीर होण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर भरडधान्यांचा वापर व व लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वोत्तम केंद्रांची स्थापना,  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत पोषक धान्ये म्हणून समावेश, विविध राज्यांमध्ये भरडधान्ये अभियानाची सुरुवात यांसह विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले. तरीही धान्यांच्या संदर्भात, उत्पादन, वितरण तसेच ग्राहकांतर्फे स्वीकारार्हता आदी अनेक आव्हाने पुढ्यात आहेत. लहान मुले, महिलांना (विशेषतः गर्भवती) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे ज्वारी, बाजरी व अन्य भरडधान्यांची वैविध्यपूर्ण अन्नबास्केट पुरविण्याची गरज आहे.

निती आयोगाने २०  डिसेंबर, २०२१  रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमांतर्गत भागीदारी करण्यासंबंधी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. भारत सरकारने भरडधान्यांचे उत्पादन आणि त्यात वाढ करण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने २०१८ हे वर्षही ‘भरड धान्य वर्ष’ म्हणून जाहीर केले होते. यात ज्वारी, बाजरी, नाचणी, राळा, वरई, कांग, कोदो, कुटकी, सावा-झांगोरा, कांगनी- काकून, चीना आदी पिकांचा समावेश केला होता.

भरडधान्येच का?

या पिकांमध्ये उच्च पौष्टिक मूल्ये असून त्यांना ‘पौष्टिक तृणधान्य’ (न्यूट्री-सिरियल्स) म्हणून ओळखले जाते. त्यांचा मानवी पोषण खाद्ये, पशुखाद्ये तसेच औद्योगिक उत्पादनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.

कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी उत्तम पर्याय

बहुतांश भरडधान्ये पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या जमिनीवर व कोरडवाहू भागात घेतली जातात. पावसाच्या (२०० ते ६०० मिमी) परिस्थितीत शुष्क आणि अर्ध-शुष्क भागात ती वाढतात. रासायनिक खते व कीडनाशकांचा कमी वापर करून अधिका व गुणवत्तापूर्ण उत्पादन त्यांच्यापासून घेता येते. हवामान बदलाचा तुलनेने कमी परिणाम या पिकांवर होतो. तापमानाच्या वैविध्यतेशी, आर्द्रता आणि स्थानिक परिस्थितीशी जुळवून घेणारी ही पिके लाखो कोरडवाहू शेतकऱ्यांना अन्न पुरवू शकतात. पशुधनाला खाद्य देऊ शकतात व अल्कोहोलनिर्मितीसाठी महत्त्वाचा कच्चा माल व औद्योगिक देशांना ‘स्टार्च’ पुरवू शकतात.

ऐतिहासिक महत्त्व ः मानवाने व्यावसायिक शेतीला सुरुवात केली तेव्हा भरडधान्यांचा मुख्यत: समावेश होता. असे म्हणतात की या पिकांना सात हजार वर्षांची परंपरा असून, जगातील ९० टक्के भरडधान्ये आफ्रिका आणि आशिया खंडात उत्पादित होतात. मागील काही काळापसून जगभरात त्यांची कमी-अधिक प्रमाणात लागवड होत आहे.

तरुणांसाठी संधी

या धान्यपिकांच्या जागतिक पातळीवर अनेकविध प्रजाती, वाण उपलब्ध असून विविध पाककृती, प्रक्रियायुक्त पदार्थ तयार करता येतात. त्यासाठी तरूण वर्गाला उद्योजक होण्याची संधी आहे. भरड धान्यांच्या आंतरराष्ट्रीय किमती मोठ्या प्रमाणात अस्थिर असतात. पुरवठ्याच्या प्रमाणानुसार त्या ठरवल्या जातात. मात्र पर्यायी मूल्यसाखळी विकसित करून त्यात स्थैर्य आणता येऊ शकते.

भारतातील चित्र

भारतात भरडधान्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तराखंड येथे घेतली जातात. ‘एफएओ’च्या (अन्न आणि कृषी संघटना) आकडेवारीनुसार भारतात, भरडधान्य लागवडीखाली सुमारे १०८ लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. सन २०००-२०१९ या काळात वर्षात २७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर लागवड पसरली. या काळात उत्पादनाखालील भरडधान्य क्षेत्राची वाढ उणे २.२५ राहिली, तर उत्पादन वाढ केवळ ०.०८ टक्के राहिली. मात्र उत्पादकता वार्षिक चक्रवाढवृद्धी दर २.३८ टक्के राहिला.

बाजारपेठ

जागतिक भरड धान्य बाजारपेठ २०१९ मध्ये नऊ अब्ज डॉलर्स असल्याचे अनुमान होते. ती आता १२.५ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे. भारत हा या धान्यांचा सर्वात मोठा ग्राहक असून, जागतिक मागणीपैकी ३८ टक्के मागणी भारतातून आहे. कोव्हिडच्या काळात भारतासह जगभरातून आरोग्यदायी आहाराकडे कल वाढून मागणीत वाढ झाली आहे. साहजिकच भरडधान्यांवर आधारित उत्पादनांना प्रोत्साहनासाठी संधी मिळाली. नेपाळ, सौदी अरेबिया, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमिरात, ट्युनिशिया, श्रीलंका, येमेन रिपब्लिक, लिबिया आणि मोरोक्को देशांत भरडधान्ये मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली जातात. सन २०१९-२० या वर्षात भारतातून आठ लाख मे. टन आणि सुमारे २०५ कोटी मूल्याची भरडधान्ये निर्यात केल्याचे ‘डीजीसीआयएस’ संस्थेने म्हटले आहे.

भारताचा कृती आराखडा

उत्पादन गुणवत्तेत आणि भरडधान्य प्रणालीत सुधारणा.

आरोग्यदायी अन्न म्हणून पेय आणि औद्योगिक अल्कोहोलसाठी कच्चा माल, स्टार्च यासाठी भरड धान्यांना प्रोत्साहन.

प्रभावी मूल्य साखळीसाठी उत्पादनाच्या जवळच्या परिसरात प्राथमिक आणि दुय्यम प्रक्रिया केंद्रे उभारणे.

प्रक्रिया आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संघटनेद्वारे सामुदायिक मालकीची प्रक्रिया केंद्रे उभारणे अधिक सोयीचे ठरू शकेल.

भरड धान्यांतील पोषणांसंबंधी ग्राहकांमध्ये जागृती निर्माण करणे. त्यासाठी अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील ‘कॉर्पोरेट’ जगत, स्टार्ट अप्स यांची मदत घेणे. अन्नाची गुणवत्ता, सुरक्षितता मानके यासह उत्तम ‘ब्रॅण्डिंग’द्वारे साह्य करणे.

प्राधान्यक्रम असलेल्या राज्यांमध्ये भरडधान्यांचा मुख्य प्रवाहातील वापर वाढविणे. त्यासाठी उत्तम पद्धतींचा सर्वसमावेशक आराखडा विकसित करणे. धान्यउत्पादनात वाढ करण्यासाठी धोरण विकसित करणे.

राज्य सरकारे,  भारतातील भरडधान्ये संशोधन संस्था आणि संबंधित संस्थांची मदत घेणे, आवश्यक तंत्रज्ञान पाठबळ पुरविणे.

सरकारची संबंधित मंत्रालये,  राज्य सरकारांचे संबंधित विभाग, शैक्षणिक संस्था व संघटनांचा सहभाग वाढवणे.

माहिती व्यवस्थापन मंच आणि माहिती देवाणघेवणा सुविधा यांची निर्मिती करणे.

भारतातील ज्ञान व माहितीचा अन्य विकसनशील देशांना लाभ करून देण्यासाठी मदत करणे.

भारत सरकारचा कृतिशील कार्यक्रम

दुय्यम म्हणून नव्हे तर मुख्य पीके म्हणून भरडधान्यांची लागवड करावी हा सरकारचा उद्देश आहे. त्यानुसार सुधारित राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान कार्यांतर्गत मार्गदर्शक सूचनांद्वारे भारताने १४ राज्यांमधील २१२ जिल्ह्यांत लक्ष केंद्रित केले आहे. यात शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे देणे, उत्पादन, वितरण, प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण, प्राथमिक प्रक्रिया क्लस्टर आणि संशोधन साह्य यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. कृषी पायाभूत निधीद्वारे भरड धान्य उद्योजक, प्राथमिक प्रक्रिया आणि यंत्रसामग्री यातील गुंतवणुकीसाठी शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापनेला प्रोत्साहन दिले आहे. ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ उपक्रमाखाली २७ भरड धान्यउत्पादक जिल्हे निश्‍चित केले आहेत. देशभरात ज्वारी आणि अन्य भरडधान्ये उत्पादन करणाऱ्या सुमारे ८० शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) आहेत. शेतकऱ्यांना एकत्र करत त्यांच्या मालाला जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी ‘एफपीओ’ मदत करू शकतात. अपेडा’, ‘आयसीएमआर’, ‘आयआयएमआर’, राष्ट्रीय पोषण संस्था, ‘सीएसआयआर, ‘सीएफटीआरआय’ आदी संस्थासह भरडधान्य आणि उत्पादने यांच्या प्रोत्साहनासाठी पाच वर्षांचा आराखडा तयार केला आहे. देशात तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भरड धान्य उत्पादनांचे ब्रॅण्डिंग करण्यासाठी साहाय्य केले जाणार आहे. कर्नाटकात २०१७ पासून ‘राईथा सिरी योजने’ अंतर्गत प्रति हेक्टर लागवडीला दहा हजार रुपये प्रोत्साहन म्हणून दिले जातात. ओडिशा राज्याने भरडधान्ये, कडधान्ये आणि तेलबिया पिकांची लागवड आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी ‘मिशन मोड’वर काम केले आहे. अन्य राज्येही या राज्यांचा आदर्श घेऊ शकतील. एकूणच लागवड, प्रक्रिया, विपणन आणि निर्यातीपर्यंत भरडधान्ये विषयात जागतिक स्तरावर अग्रस्थानी राहण्याची संधी भारताला आहे हे निश्‍चित.

भरडधान्ये वर्ष- उद्दिष्टे

अन्न आणि पोषणसुरक्षा वाढवणे. पोषणमूल्यांविषयी जागरूकता वाढविणे.

शाश्‍वत उत्पादन व गुणवत्तेसाठी शासकीय व जगातील भागधारकांना प्रोत्साहन देणे.

संशोधन, विकास, तांत्रिक जाळे आणि विस्तार सेवांमधील गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करणे.

भरडधान्यांचा मुख्य प्रवाहातील वापर वाढविणे.

भारताला माहितीचे जागतिक पातळीवर आदानप्रदान करण्यासाठी पाठबळ देणे

अल्पभूधारक  शेतकऱ्यांसाठी उपजीविकेचे पर्याय उपलब्ध करून देणे

हवामान बदल, बदलत्या अन्नव्यवस्थेशी सुसंगत क्षमतांचा स्वीकार करणे.

■ डॉ. विनायक शिंदे ७०७१७७७७६७

(लेखक डॉ. डी. वाय. पाटील कृषी महाविद्यालय, तळसंदे, कोल्हापूर येथे सहायक प्राध्यापक (उद्यानविद्या विभाग) आहेत. )

‘इक्रिसॅट’चे अमूल्य योगदान

भरडधान्ये म्हटले की हैदराबाद स्थित (तेलगंणा राज्य) प्रसिद्ध इक्रिसॅट (इंटरनॅशनल क्रॉप्स रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर द सेमी-अरिड ट्रॉपिक्स) या संस्थेचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागते. मुख्यालय हैदराबाद येथे आहे. आफ्रिका आणि आशियातील कोरडवाहू प्रदेशातील कृषी विकासासाठी संशोधनात इक्रिसॅटची नेहमीच अद्वितीय भूमिका राहिली आहे. ५० वर्षांपेक्षा अधिक अनुभव प्राप्त झाला आहे. प्रवाहाविरुद्ध संशोधन करणे, संशोधनाचे विविध भाषांमध्ये अनुवाद करून ते शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यामध्ये इक्रिसॅटने स्वत:चा हातखंडा निर्माण केला आहे. पर्यावरण, विपणन आणि सामाजिक-अर्थशास्त्रीय धोरण याकडे योग्य लक्ष देऊन वैज्ञानिक नवकल्पना राबवून शेतकऱ्यांच्या जीवनशैलीमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी संस्था नेहमीच सक्रिय राहिली आहे. भरडधान्ये, अर्थात मिलेट्‌सवर इक्रिसॅटचे कार्य अत्यंत प्रशंसनीय आहे. पुढील २०२३ हे वर्ष जागतिक भरडधान्य वर्ष म्हणून साजरे करण्यातही या संस्थेची भूमिका व कार्य महत्त्वाचे आहे. आर्थिक गरिबी, कुपोषण आणि पर्यावरणाच्या ऱ्हासावर मात करण्यास मदत करण्याच्या मुख्य उद्देशांवर संस्था कार्यरत आहे.

उच्च उत्पादनक्षम व दुष्काळ-पाण्याचा ताण सहन करणाऱ्या पिकांच्या जाती विकसित करण्याचा गौरवशाली इतिहास इक्रिसॅटला आहे. त्यातूनच २०२१ मध्ये ‘आफ्रिका फूड प्राइज’ हा नामांकित विशेष सन्मान पटकावला. ‘पोषण’ अभियान किंवा भारताच्या राष्ट्रीय पोषण अभियानाद्वारे एकात्मिक बाल विकास सेवा, माध्यान्ह भोजन आदी मोठ्या सार्वजनिक योजनांमध्ये विविध भरड धान्यांचा समावेश करण्याबातच्या सूचना राज्य सरकारांना करण्यात आल्या आहेत. यात संस्थेच्या संशोधनकार्याचा मोठा उपयोग होणार आहे. बाजरीची उत्पादनक्षमता वाढवणे, भरड धान्यांपसून तयार होणाऱ्या विविध पाककृती तयार करून त्यांचा प्रसार व प्रचार केला जात आहे. इक्रिसॅटसोबत भारतीय कृषी संशोधन परिषदही भागीदारीत कार्य करीत आहे.

इक्रिसॅटेचे योगदान- ठळक बाबी

भरडधान्ये पिकांसह भुईमूग, तूर आणि हरभरा आदी पिकांत विशेष कार्य.

संपूर्ण आफ्रिकी तसेच आशिया खंडातील लाखो लोकांच्या अन्न सुरक्षिततेचा प्रश्‍नसोडविला.

आजतागायत जगभरातील ८१ देशांमध्ये ज्वारी, बाजरी, नाचणी, हरभरा, तूर आणि भुईमूग यांचा समावेश असलेले १,१८१ जाती प्रसारित केल्या. पैकी ८८० जाती भारतातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी प्रसारित. यात ५३६ भरडधान्य पीक जाती.

बाजरी आणि ज्वारीच्या सात उच्च-उत्पादक बायोफोर्टिफाइड (कोणत्याही व्यावसायिक संकरित किंवा नॉन-जैवफोर्टिफाइड जातींपेक्षा ५० टक्के जास्त) जाती विकसित केल्या.

याशिवाय १४४ देशांतील वाण वा नमुने इक्रिसॅटच्या जनुके संग्राहालयात (Gene Bank) संवर्धित. दीड दशलक्षाहून नमुने १४९ देशांना वितरित.

संवर्धित जनुकांपैकी ५० हजारांहून अधिक जनुके भरडधान्यांची.

भारतामध्ये ५० हजारांपेक्षा अधिक नमुने नॅशनल ब्युरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस (NBPGR) कडे सुपूर्त करण्यात आले.

संस्थेद्वारे प्लांट क्वारंटाइन प्रयोगशाळा कार्यरत. जाणारे-येणारी जनुके येथे तपासली जातात. याद्वारे कोरडवाहू शेतकऱ्यांना आधुनिक व उच्च दर्जाचे बियाणे उपलब्ध होत आहे.

भारताबाहेरही भरड धान्यपिकांच्या संशोधनाचे, प्रसाराचे कार्य करण्यात इक्रिसॅट अग्रेसर. .

(या माहितीसाठी डॉ. निशांत कडगे

यांचे सहकार्य मिळाले आहे.)