Wheat Import : गहू आयातीसाठी भारत रशियाच्या दारात

प्रतिनिधी

Wheat Production : केंद्रीय अन्न मंत्रालयातील सर्वांत वरिष्ठ सनदी अधिकारी असलेल्या संजीव चोप्रा यांनी गेल्या महिन्यातच रशियाकडून गहू आयात करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असा खुलासा केला होता. प्रत्यक्षात सरकारने रशियातून सवलतीच्या दरात गहू आयात करण्यासाठी बोलणी सुरू केली आहे. भारताने गहू आयात करण्याची ही गेल्या काही वर्षांतील अपवादात्मक स्थिती आहे.

गेल्या वर्षीपर्यंत संपूर्ण जगातील शेतकऱ्यांची भूक भागविण्याची वल्गना करणाऱ्या केंद्र सरकारने यंदा मात्र गहू आयातीसाठी रशियापुढे हात पसरले आहेत. जागतिक पातळीवर गव्हाच्या किमती भडकल्या आहेत. देशात यंदा गहू उत्पादन चांगले राहण्याचा दावा सरकार करत असले, तरी प्रत्यक्षात उत्पादन रोडावण्याची चिन्हे आहेत. येत्या काही महिन्यांत मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड यांसारख्या प्रमुख राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.

त्यानंतर काही दिवसांतच लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची धामधुम सुरू होईल. या निवडणुकांमध्ये महागाईचा मुद्दा त्रासदायक ठरू नये, म्हणून केंद्र सरकार गव्हाच्या किमती पाडण्याच्या मागे लागले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून रशियातून सवलतीच्या दरात गहू आयात करण्यासाठी सरकारकडून बोलणी सुरू करण्यात आली आहे. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने चार वरिष्ठ सूत्रांच्या हवाल्याने ही बातमी दिली आहे.

जुलैमध्ये महागाईचा दर गेल्या दीड वर्षातील उच्चांकी पातळीला गेल्यामुळे सरकार चिंतेत पडले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गहू आयातीमुळे गव्हाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रभावी हत्यार मिळणार आहे.

‘‘खासगी व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून तसेच सरकार ते सरकार या स्तरावर गहू आयात करण्याच्या शक्यता चाचपून बघितल्या जात आहेत. परंतु हा संवेदनशील मुद्दा असल्यामुळे काळजीपूर्वक निर्णय घेतला जाईल,’’ असे एका सूत्राने रॉयटर्सला सांगितले.

भारताने गहू आयात करण्याची ही गेल्या काही वर्षांतील अपवादात्मक स्थिती आहे. या आधी २०१७ मध्ये भारताने लक्षणीय प्रमाणात गहू आयात केला होता. तेव्हा खासगी व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून ५३ लाख टन गहू आयात करण्यात आला होता.

गेल्या काही दिवसांपासून इंधन, कडधान्ये, तृणधान्यांच्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार जोरदार प्रयत्न करत आहे. कांद्याच्या निर्यातीवर शुल्क लावून कांद्याच्याही किमती पाडण्याचा निर्णय सरकारने शनिवारी (ता. १९) घेतला. याच प्रयत्नांच्या मालिकेतील एक भाग म्हणून सरकार रशियातून गहू आयात करून पुरवठ्याची बाजू भक्कम करण्याच्या विचारात आहे. त्याच बरोबर दुसऱ्या बाजूला ग्रामीण गरीबांना मोफत धान्यवाटप करून महागाईची झळ कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.

त्यासाठी सरकारला आपल्याकडे गव्हाचा पुरेसा साठा असण्याची निकड जाणवत आहे. त्यामुळे सरकारने विविध शेतीमालाच्या किमती पाडण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबवायला सुरुवात

केली आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय अन्न मंत्रालयातील सर्वात वरिष्ठ सनदी अधिकारी असलेल्या संजीव चोप्रा यांनी गेल्या महिन्यातच रशियाकडून गहू आयात करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असा खुलासा केला होता. प्रत्यक्षात सरकारने रशियाबरोबर गहू आयातीसाठी बोलणी सुरू केली आहे.

गव्हाचा साठा २० टक्के कमी

वास्तविक गव्हाचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारला ३० ते ४० लाख टन गव्हाची गरज भासणार आहे. परंतु सरकार ८० ते ९० लाख टन गहू आयात करून किमती मोठ्या प्रमाणावर पाडण्यासाठी प्रयत्न करेल, असा अंदाज दुसऱ्या सूत्राने व्यक्त केला.

रशिया-युक्रेन युद्ध अजून सुरूच आहे. युद्धकाळात भारताने रशियाकडून स्वस्तात इंधन खरेदी केले होते. त्यामुळे रशिया हा भारताच्या आयातदार देशांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला. आता मोठ्या प्रमाणावर गहू आयात करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

‘‘जागतिक बाजारात गव्हाच्या किमती चढ्या आहेत. परंतु रशियाने भारताला सवलतीच्या दरात गहू पुरवठा करण्याची तयारी दाखवली आहे. रशियातून अन्नधान्याची आयात करण्यासंदर्भात कोणतीही बंधने नाहीत,’’ असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

भारत रशियाकडून सूर्यफूल तेलही आयात करत असून, त्यासाठी अमेरिकी डॉलरमध्ये पैसे अदा केले जात आहेत. गहू आयातीबद्दलही हीच पद्धत अवलंबली जाईल, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.

‘‘भारत रशियाकडून गव्हाच्या दरामध्ये सहज प्रति टन २५ ते ४० डॉलर सवलत मिळवू शकतो. त्यामुळे रशियातून आयात केलेला गहू स्थानिक गव्हापेक्षा स्वस्त पडेल,’’ असे मुंबईस्थित डीलरने सांगितले.

भारतात गव्हाच्या घाऊक बाजारातील किमती दोन महिन्यांत १० टक्के वाढल्या आहेत. गव्हाच्या किमतींनी सध्या गेल्या सात महिन्यांतील विक्रमी पातळी गाठली आहे. एक ऑगस्टपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार सरकारी गोदामांतील गव्हाचा साठा २८३ लाख टन आहे. गेल्या दहा वर्षांतील सरासरी साठ्याच्या तुलनेत हा गहूसाठा २० टक्के कमी आहे.

महागाई आणि दिशाभूल

देशात महागाईचा आगडोंब उसळलेला असताना सरकार हातावर हात ठेवून स्वस्थ बसून राहू शकत नाही, त्याला कृती करणं क्रमप्राप्त आहे, याबद्दल दुमत असण्याचं कारण नाही. परंतु महागाईचं खापर केवळ शेती उत्पादनांवर फोडणं हा मुद्दाम दिशाभूल करण्याचा पवित्रा आहे. वास्तविक गेल्या दहा वर्षांचा आढावा घेतला तर इतर उत्पादनांच्या तुलनेत शेती उत्पादनांमधील दरवाढ ही खूपच कमी असल्याचे जाणवते.

सरकार कृत्रिमरीत्या शेती उत्पादनांचे दर पाडण्यात कोणतीही कसर बाकी ठेवत नाही; तरीही महागाई केवळ शेती उत्पादनांमुळेच होत असल्याचा कांगावा सरकारी पातळीवरून बिनदिक्कत केला जातो.

वास्तविक पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या किमतींमधील वाढ अभूतपूर्व आहे. त्यामुळे महागाईचा वणवा पेटला आहे. त्यांच्या किमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी सरकार कधी मध्यरात्रीचे सर्जिकल स्ट्राइक करताना दिसत नाही. कायम शेती उत्पादनांनाच बळीचा बकरा बनवले जाते. वास्तविक महागाई कमी करण्यासाठी म्हणून सरकार आयात-निर्यातीच्या बाबतीत शेतकरीविरोधी धोरणं राबवत शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा जो उपद्‍व्याप करत असते, त्यामुळे तात्पुरता फायदा झाल्याचं दिसत असलं तरी लांब पल्ल्याचा विचार करता शेतीमालाचे उत्पादन घटून महागाईत आणखी वाढ होण्यातच त्याची परिणती होते. म्हणजे महागाई कमी करण्यासाठी केलेल्या उपायांमुळे उलट महागाईचा भडका उडतो. खाद्यतेल, डाळींचं उदाहरण आपल्या डोळ्यांसमोर आहेच.

केंद्र सरकराने गेल्या वर्षी गहू निर्यातीवर बंदी घातली. त्याला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय यंदा घेण्यात आला. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेच्या माध्यमातून मतदारांना फुकटात गहू, तांदूळ वाटल्याचं चांगलं फळ भाजपला उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत मिळालं. करदात्यांच्या पैशातून मतदारांना फुकट अन्न वाटून ‘मोदी का नमक खाया है, धोका नहीं देंगे’ धाटणीचा भावनिक प्रचार भाजपने या निवडणुकीत केला.

लोकांनी भरभरून मतं देऊन त्याला प्रतिसाद दिला. जगाची भूक भागविण्यासाठी निर्यातीला प्रोत्साहन दिलं तर त्यातून शेतकऱ्यांचं भलं होईल, परंतु मतदारांना फुकट अन्न वाटण्यासाठी गहू कमी पडला तर त्यामुळे भाजपचं राजकीय नुकसान होईल, याची भनक लागल्याने सरकार आयात-निर्यातीसंबंधी शेतकरीविरोधी निर्णय घेत आहे. सरकार जेव्हा अन्नसुरक्षेसाठी निर्यातबंदी केली असं म्हणतं तेव्हा त्यांना (निवडणुकीसाठीची) मतसुरक्षा अभिप्रेत असते.

धोरणसातत्याचा अभाव

सरकारने देशांतर्गत मागणीकडे दुर्लक्ष करून निर्यातीच्या घोड्यावर पैसे लावण्याचा जुगार खेळावा, असे कोणी म्हणणार नाही. सरकारने सावध पवित्रा घेण्यात काहीही चुकीचे नाही. परंतु स्थिर आणि समतोल धोरण आखण्याऐवजी सरकार या किंवा त्या टोकाचे निर्णय घेत सुटले आहे. म्हणजे एक तर शंभर लाख टन गहू निर्यात करण्याचा चंग बांधायचा आणि आठवडाभरात लंबक थेट दुसऱ्या टोकाला नेऊन निर्यात बंदच करून टाकायची, यात धोरणसातत्य कुठ औषधाला तरी सापडते का?

गहू, कांद्यासकट सगळ्याच शेतीमालाच्या निर्यातीबाबत दीर्घकालीन आणि सातत्यपूर्ण धोरण असायला हवे. कोरोनाचे संकट आणि रशिया-युक्रेन युद्ध यामुळे भारतासाठी कृषी निर्यातीच्या क्षेत्रात मोठ्या संधी चालून आल्या आहेत. देशाच्या अन्नसुरक्षेची तडजोड न करता गहू निर्यातीची संधी साधण्यासाठी लांब पल्ल्याचे धोरण आखण्याऐवजी आपण निर्यातबंदीची कुऱ्हाड शेतकऱ्यांच्या पायांवर मारली आहे. कांदा, गहू यांसारख्या शेती उत्पादनांच्या निर्यातीत आपण धरसोड वृत्ती दाखवल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘बेभरवशाचा निर्यातदार देश’ अशी आपली प्रतिमा झाली आहे. आपली विश्‍वासार्हता संपण्याच्या मार्गावर आहे.