EL Nino Effect : आधीच उल्हास त्यात एल-निनोचा फास...

मागील लेखामध्ये आपण सोयाबीनच्या किंमतीवरील (Soybean Rate) दबावाची कारणमीमांसा केली होती. आयात खाद्यतेलाचे (Edible Oil) विक्रमी साठे, मोहरीचे विक्रमी पीक, वायदे बंदी या कारणांमुळे किंमतीवर दबाव आलेला असताना एल-निनो या हवामान घटकाबाबत पुष्टी झाल्यावर सुरवातीचा परिणाम म्हणून सर्वच शेतीमालामध्ये तेजी येईल, असे म्हटले होते.

निदान एल-निनोच्या (L Nino) मागील सर्व वर्षांमध्ये हवामान खात्याने अंदाज दिल्यावर वायदे आणि हजर बाजारात लगेच १०-१५ टक्के तेजी आल्याचे दिसून आले आहे.

तशीच तेजी यावेळी एप्रिल किंवा त्याअगोदर आल्यास त्या तेजीमध्ये सोयाबीनदेखील (Soybean) ३००-४०० रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे, असेही म्हटले होते.

गेल्या आठवड्यामध्ये सर्वत्र या एल-निनोचीच चर्चा होऊ लागली असून माध्यमांमध्ये देखील हा विषय टॉप-३ मध्ये दिसून आला आहे. एकंदरीत संभाव्य एल-निनोचा प्रभाव, पाऊसमान आणि पिकपाण्यावरील परिणाम, याबाबत अजूनही कुठलीच स्पष्टता नसताना एल-निनो या हवामान घटकाची खूपच हवा झाली आहे.

त्याला मोठ्या सकंटाचं स्वरूप प्राप्त झालं आहे. ढोबळपणे पाहता एल-निनो हा समुद्राच्या तपमानामध्ये होणाऱ्या बदलामुळे निर्माण होणार हवामान घटक आहे.

या घटकामुळे आशिया खंडामध्ये, विशेषत: आपल्या देशामध्ये, पाऊसमानाचे प्रमाण खूप कमी होऊन अनेक भागात दुष्काळाचे संकट जाणवते. त्यामुळे अन्नधान्याचे उत्पादन घटते. महागाई वाढते.

मागील दीड- दोन वर्षांत महागाई अंगवळणी पडल्यागत झाली आहे. परंतु पुढील १५ महिने निवडणुकीच्या धामधुमीचे आहेत.

अनेक प्रमुख राज्यांमधील विधानसभा निवडणूका आणि त्यानंतर सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक असा भरगच्च राजकीय कार्यक्रम असताना ही महागाई अडचणीची ठरू शकते.

त्यामुळे महागाई नियंत्रण हा उच्च प्राथमिकतेचा विषय झालेला असतानाच एल-निनो हा महागाई-पूरक घटक डोके वर काढू लागल्यामुळे सरकार चिंतेत पडले आहे.

त्यामुळेच केंद्रापासून ते राज्यापर्यंत सर्वांनीच एल-निनोला अतिशय गंभीरपणे घेतले आहे. त्याच्याशी सामना करण्यासाठी लवकरच उपाययोजना आखल्या जातील.

अर्थात त्यात गैर काहीच नाही. परंतु असे करताना नेहमीप्रमाणे शेतकऱ्यांचा बळी जाऊ नये याची खबरदारी मात्र घेतली पाहिजे. घोडे नेमके तिथेच पेंड खात आहे.

असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे अलीकडील तीन घटना. अन्न महामंडळाचे गहू लिलाव, कडधान्य व्यापाऱ्यांना सरकारने दिलेला इशारा आणि कांद्यातील घसरणीमुळे हबकलेला शेतकरी. या तिन्ही उदाहरणांमध्ये शेतकऱ्यांना जोरदार धक्का बसलेला आहे.

यापैकी पहिल्या दोन घटना केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे उद्भवल्या आहेत. तर तिसऱ्या घटनेत कांद्याचे भाव घसरलेले असताना सरकारने बघ्याची भूमिका घेतल्यामुळे निर्यातीची संधी हातची निसटून जात आहे. या सगळ्यात शेतकरी भरडला जात आहे.

याता आता एल-निनोची भर पडली आहे. एल-निनोविरुद्ध लढताना सरकारने अजून मोठ्या उपाययोजना हाती घेतल्यास त्यात शेतकऱ्यांचे अधिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. ते टाळण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारला खबरदारी घ्यावी लागेल.

गव्हाचे दर पाडण्याचे लक्ष्य

वरील घटनांचा संक्षिप्त आढावा घेतल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान नेमके कोठे झाले ते कळून येईल. यापैकी पहिली घटना म्हणजे केंद्रातर्फे खुल्या बाजारात गहू विक्रीला आणणे.

मागील सात-आठ महिन्यात आधी गहू निर्यातीला परवानगी, लगेचच घूमजाव, रातोरात केलेली निर्यातबंदी, गव्हाच्या पिठाचे दर कमी करण्यासाठी आटापिटा या सगळ्या गोंधळात गव्हाच्या भावात ३०-४० टक्के वाढ झाली. गहू हमीभावापेक्षा ३५ टक्के अधिक म्हणजे प्रतिक्विंटल ३००० रुपयांच्या पुढे गेला.

हे पाहूनच शेतकऱ्यांनी यंदाच्या रब्बी हंगामात गव्हाचा पेरा वाढवला. परंतु पीक हाती येण्यास दोन महिने असताना सरकारने ३० लाख टन गहू खुल्या बाजारात विक्रीला काढला. तो देखील २२०० रुपयाला. लगेचच आणखी २० लाख टन गहू विक्रीसाठी खुला केला.

या ५० लाख टन गव्हाच्या ओझ्याखाली गव्हाच्या किंमती २४०० रुपयांपर्यंत आल्यामुळे शेतकरी चिंतेत पडले आहेत.

बाजारात गव्हाचे दर हमीभावापेक्षा कमी कसे करता येतील, यावर सरकारने लक्ष केंद्रीत केले आहे. कारण त्याशिवाय सरकारी खरेदी वाढणार नाही.

गेल्या वर्षी सरकारी खरेदी खूपच रोडावल्यामुळे यंदा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच सरकार सावध झाले आहे. गव्हाचे दर पाडण्यासाठी सरकार शक्य ते सगळे प्रयत्न करण्याच्या मागे लागले आहे.

तुरीच्या दरात घट

दुसऱ्या घटनेत सरकारने तूर उत्पादकांना दणका दिला आहे. मुंबईत नुकतीच कडधान्य परिषद पार पडली. त्यावेळी ग्राहक मंत्रालयाचे सचिव रोहित सिंह यांनी असे सांगितले की, सरकार कडधान्य व्यापाऱ्यांवर लक्ष्य ठेवून आहे.

जर बाजारात गैर करण्याचा प्रयत्न झाल्यास सरकार लगेच कडक उपाय योजेल. यानंतर काही तासांत तुरीचे भाव, जे उत्पादनातील सुमारे २५ टक्के घटीमुळे ८,००० रुपयांवर गेले होते, ते प्रतीक्विंटल २०० रुपयांनी गडगडले.

कांदा उत्पादकांकडे दुर्लक्ष

तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारात तेजी असतानाही देशात सध्या चांगला भाव मिळत नाही. वायदे बंदी, खाद्यतेल आयात शुल्क कपात आणि मोहरीचे विक्रमी पीक यामुळे त्यांची कोंडी झाली आहे. याविरोधात वेळोवेळी नाराजी व्यक्त होत असताना आता कांदा उत्पादकांवर संकट आले आहे.

कांद्याचे भाव उत्पादनखर्चाच्या निम्मे झाल्यामुळे ते मेटाकुटीला आले आहेत. विशेष म्हणजे जगात अनेक देशांत कांद्याची टंचाई असताना भारतात ही स्थिती उद्भवली आहे. सरकारची निष्क्रीयता शेतकऱ्यांना भोवत आहे.

जगातील अनेक देशांमध्ये कांद्याचा अभूतपूर्व तुटवडा असल्यामुळे भाव अक्षरश: आकाशाला भिडले आहेत. अशा वेळी निर्यातीला चालना देण्यासाठी खास प्रयत्न करायला हवेत. परंतु सरकार त्याबाबतीत हातावर हात ठेऊन बसले आहे.

वास्तविक सरकारी यंत्रणेने स्थानिक बाजारात कांद्याच्या किंमतीला स्थैर्य देण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. कांद्याच्या बाबतीत किंमत स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत बाजारात हस्तक्षेप करून सरकारने २,००० रुपये क्विंटलने थेट कांदा खरेदी केला पाहिजे, असे मत शेतीमाल बाजार अभ्यासक दीपक चव्हाण यांनी व्यक्त केले.

तसेच परिस्थितीचा फायदा घेऊन युरोपियन देशांमध्ये व इतर अपारंपरिक बाजारांमध्ये भारतीय कांदा पोहोचवण्यासाठी सरकारी पातळीवर मदत करणे, दक्षिण व आग्नेय आशिया, आखाती देशांमधील मोठ्या बाजारपेठांत शिरकाव करणे आणि पाकिस्तानाला थेट निर्यात चालू करणे या उपाययोजना तातडीने करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

वरील तीनही घटना शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने यापुढील काळ कठीण असेल असेच दर्शवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर एल-निनोमुळे ऐन निवडणुकीच्या काळात महागाईचा भडका उडू नये, या चिंतेमुळे सरकारचे सगळे लक्ष ग्राहकांवर केंद्रित झालेले आहे.

यापूर्वीच्या महागाईच्या काळात शेतकऱ्याच्या खिशात फारसे काही पडलेले नाही. त्यामुळे आता एल-निनो यायला तीन-चार महिने असताना त्या विरोधात नव्याने उपायोजना आखताना शेतकऱ्यांच्या खिशात हात घालण्याची चूक करू नये, एवढीच अपेक्षा.

कांदा निर्यातीला पाठबळ हवे

आंतरराष्‍ट्रीय बाजारात कांद्याचा तुटवडा आहे. फिलीपिन्समध्ये मध्यमवर्गीयांनी कांदा खाणे सोडले आहे. अनेक जण कांदा, बटाटा आणि टोमॅटो पहिल्यांदाच नगावर विकत घेत आहेत.

पूर्वाश्रमीच्या सोविएत रशिया समूहातील अनेक प्रमुख देशांनी कांद्याच्या विक्रीवर कडक बंधने आणली आहेत. इंग्लंडमध्येही फळे व भाज्यांचे रेशनिंग करण्याची वेळ आली आहे. दुसऱ्या बाजूला भारतात कांदा उत्पादकांचे कंबरडे मोडलेले आहे.

अशा वेळी जागतिक परिस्थितीचा फायदा घेऊन त्वरित राजनैतिक स्तरावर हालचाली करून मोठ्या प्रमाणात कांदा निर्यात करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला पाहिजेत. त्याऐवजी सरकार डोळ्यावर पट्टी बांधून गांधारीच्या भूमिकेत शिरले आहे.