गुऱ्हाळघरांच्या उसाला ‘एफआरपी’साठी समिती

मुंबई : गुऱ्हाळघरांना (Jaggery Production) आणि खांडसरी उद्योगांच्या उसाला एफआरपी (Sugarcane FRP) लागू करण्यासाठी अभ्यास समिती नेमण्यात आली आहे. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड (Shekhar Gaikwad) यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमेलेली ही समिती दोन महिन्यांत अहवाल सादर करणार आहे. सरकारने नेमलेल्या या समितीत सर्वाधिक गुऱ्हाळघरे (Jaggery Producer) असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील एकही प्रतिनिधी नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुऱ्हाळघरांना ऊसपुरवठा जातो. मात्र गुऱ्हाळघरांना घातलेल्या उसाची किंमत एफआरपीप्रमाणे दिली जाते अथवा नाही या बाबत राज्य सरकारकडे अधीकृत माहिती नाही. तसेच राज्यात वाढती गुऱ्हाळे लक्षात घेता मोठ्या प्रमाणात ऊस तेथे गाळपासाठी पुरवठा करण्यात येतो. तसेच राज्यात खांडसरी उद्योगही वाढत आहे. या दोन्ही उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात ऊस जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एफआरपी आणि वाहतूक अंतराबाबत ऊस नियंत्रण आदेश (१९६६) मधील तरतुदींचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती नेमण्यात आली आहे.

राज्यात गुऱ्हाळघरांची अधीकृत संख्या नसली तरी ११ खांडसरी प्रकल्प कार्यरत आहेत. तर पश्‍चिम महाराष्ट्रात कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात जवळपास ३५० हून अधिक गुऱ्हाळघरे आहेत. खांडसरी उद्योगांना मान्यतेसाठी अजूनही काही प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. या प्रस्तावांना मान्यता देण्याबाबतचे धोरण ठरविणे आणि गुळ उत्पादक प्रकल्प (गुऱ्हाळघरे) यांना ऊस नियंत्रण आदेश लागू करणे कितपत संयुक्तिक आहे, या बाबत ही समिती दोन महिन्यांत अभ्यास करणार आहे.

खांडसरी उद्योगांना परवाना आदेश देताना १९६६ ज्या आदेशातील तरतुदींशी सुसंगत सुधारणा सुचविण्यात येणार आहे. तसेच खांडसरी आणि गुऱ्हाळघरांबाबत कायदेशीर बाबी तपासणी, या प्रकल्पांची क्षमता किती असावी, या बाबत शिफारस करणे, गुऱ्हाळघरे आणि खांडसरी प्रकल्पांतील हवाई अंतराचा मुद्दा तपासणे व कायदेशीर तरतुदींबाबत शिफारस करण्यासह, या प्रकल्पांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या सुधारित शुल्काचा आराखडा तयार करण्यात आहे.

‘एफआरपी’बाबत होणार निर्णय

गुऱ्हाळघरांना आणि खांडसरी प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात ऊस पुरवठा करण्यात येतो. मात्र १९६६ च्या ऊस नियंत्रण आदेशाप्रमाणे एफआरपी आणि अन्य बाबींचे पालन करण्याचे बंधन या प्रकल्पांवर नव्हते. मात्र, ही समिती एफआरपी, दोन प्रकल्पांतील हवाई अंतर आणि अन्य कायदेशीर बाबी लागू करण्याबाबत सरकारला शिफारस करणार आहे.

गुऱ्हाळे बंद पाडायचा डाव

‘‘गुऱ्हाळघरांना पुरवठा करण्यात येणाऱ्या उसाला एफआरपी मिळत असेल तर यासारखा आनंद नाही. पण राज्यातील अनेक कारखान्यांनी वाढीव गाळपाचे परवाने घेतले आहेत. या कारखान्यांना ऊस कमी पडू नये, यासाठी केलेली ही सरकारची खेळी आहे. एफआरपी, हवाई अंतर, परवाना आणि अन्य कायदेशीर बाबींमध्ये गुऱ्हाळमालकांना अडकून गुऱ्हाळे बंद पाडायची आणि तेथील ऊस कारखान्यांना न्यायचा असा डाव आहे,’’ असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केला.

...अशी आहे समिती

सरकारने नेमलेल्या या समितीचे अध्यक्ष साखर आयुक्त असतील तर साखर विकास सहसंचालक सदस्य सचिव आहेत. या समितीमध्ये सदस्य म्हणून प्रशासन विभागाचे संचालक, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक, साखर तंत्रज्ञान विभाग प्रमुख डॉ. राजीव दाणी, विस्माचे कार्यकारी संचालक, डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट असोसिएशनचे डी.एम. रासकर, कायदेशीर सल्लागार आनंद आकुट, विलास सहकारी साखर कारखान्याचे एमडी संजीव देसाई, जयवंत शुगर,धावरवाडीचे अध्यक्ष चारुदत्त देशपांडे, राजारामबापू सहकारी साखर कारखाना, सुंदरराव सोळंखे सहकारी साखर कारखाना, तेलगांवचे अध्यक्ष अथवा एमडी, उपपदार्थ सहसंचालक, अर्थ विभागाचे सहसंचालक यांचा समावेश आहे.

गुऱ्हाळघरांच्या जिल्ह्यातीलच प्रतिनिधी नाही

कोल्हापूर जिल्ह्यात अंदाजे २५० हून लहान मोठी गुऱ्हाळघरे आहेत. कोल्हापूर ही गुळाची सर्वात मोठी बाजारपेठ असून गुजरातसह अन्य राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गूळ निर्यात होतो. मात्र या जिल्ह्यातील कारखानादार, गुऱ्हाळमालक अथवा अन्य प्रतिनिधीला समितीवर संधी देण्यात आलेली नाही