प्रायोगिक तत्त्वावर सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी असलेली टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा या पिकांच्या बरोबरीने सर्व फळे आणि भाज्यांसाठी “ऑपरेशन ग्रीन” ही योजना राबविण्यात येत आहे. राज्य पातळीवर ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन महासंघामार्फत “ऑपरेशन ग्रीन”चे कार्य चालते. अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने (एमओएफपीआय), आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा भाग म्हणून “ऑपरेशन ग्रीन” नावाची मध्यवर्ती योजना सुरू केली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी असलेली टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा (TOP) या वरून सर्व फळे व भाज्या (TOTAL) पर्यंत “ऑपरेशन ग्रीन” ही योजना वाढविली आहे. अल्प मुदतीसाठी किंमत स्थिरीकरण उपाय आणि दीर्घ मुदतीसाठी एकात्मिक मूल्य साखळी विकास प्रकल्प हा या योजनेचा द्विसूत्री कृती कार्यक्रम आहे. महाराष्ट्रात राज्य पातळीवर ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन महासंघामार्फत “ऑपरेशन ग्रीन”चे कार्य चालते. कोरोना साथीच्या निर्बंधामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली, त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत शेतीमाल विक्रीला अडचणी येत आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला आहे. देशाच्या वित्त मंत्र्यांनी “आत्मनिर्भर भारत” या उपक्रमांतर्गत “ऑपरेशन ग्रीन” संदर्भात अल्प मुदतीसाठी किंमत स्थिरीकरण करण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत.
मार्गदर्शक तत्त्वे लॉकडाउन निर्बंधामुळे फळ/भाजी उत्पादकांचे विक्री नुकसान आणि कापणीनंतरचे नुकसान कमी करणे आणि त्यांचे संरक्षण करणे. पात्र पिके योजनेअंतर्गत कृषी मंत्रालयाकडून प्राप्त झालेल्या शिफारशीच्या आधारे पात्र फळे आणि भाज्या खालीलप्रमाणे: फळे आंबा, केळी, पेरू, किवी, लिची, पपई, लिंबूवर्गीय फळे, मोसंबी, संत्री किन्नो, लिंबू, अननस, डाळिंब, फणस, सफरचंद, बदाम, आवळा, पॅशनफ्रूट, नाशपती, रताळे, चिकू भाजी फ्रेंच बीन्स, कारले, वांगी, सिमला मिरची, गाजर, फ्लॉवर, मिरची (हिरवी), भेंडी, कांदा, बटाटा, टोमॅटो, मोठी वेलची, भोपळा, आले, कोबी, स्क्वॅश, हळद पूड (कृषी मंत्रालय किंवा राज्य सरकार यांच्या शिफारशीच्या आधारे भविष्यात इतर कोणतीही फळे किंवा भाजी यामध्ये जोडली जाऊ शकते.) पात्र उत्पादन गट पात्र उत्पादन गट आवश्यक अटींच्या निकषावर अवलंबून असतात. नमूद केलेल्या प्रत्येक पिकासाठी जिल्ह्यांची यादी कृषी मंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या फलोत्पादन सांख्यिकी अहवालामधून घेतली जाते. टीप पात्र पिकांची यादी, निवडलेल्या अतिरिक्त उत्पादन गट आणि योजनेअंतर्गत हस्तक्षेपासाठी ट्रिगर किंमत ही एमओएफपीआय संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. पात्र घटक फळे, भाज्यांचे मार्केटिंग किंवा प्रक्रिया करणारे, फूड प्रोसेसर, एफपीओ / एफपीसी, सहकारी संस्था, वैयक्तिक शेतकरी, परवानाधारक कमिशन एजंट, निर्यातदार, राज्य विपणन / सहकारी फेडरेशन, किरकोळ विक्रेते इ. महाराष्ट्रातील निवडलेले क्लस्टर, पिके आणि पात्र जिल्ह्यांची यादी (दिनांक ४ मार्च २०२१ पर्यंत)
| उत्पादन गट | फळ /भाजी | जिल्हा |
| फलोत्पादन | केळी | जळगाव, नांदेड |
| फलोत्पादन | बीन्स | नाशिक, पुणे, सातारा |
| फलोत्पादन | पेरू | पुणे, नगर, नाशिक, सोलापूर, जळगाव, उस्मानाबाद |
| फलोत्पादन | आंबा | उस्मानाबाद, पुणे, बीड, नांदेड, रायगड, रत्नागिरी. |
| फलोत्पादन | पपई | नंदुरबार, जळगाव, धुळे, अकोला, नांदेड, हिंगोली, सोलापूर |
| फलोत्पादन | डाळिंब | नगर, नाशिक, पुणे, सोलापूर |
| फलोत्पादन | कांदा | नगर, जळगाव, नाशिक, पुणे |
| जळगावकरिता उत्पादन गट “ऑपरेशन ग्रीन” हा आहे. | ||
| फलोत्पादन | टोमॅटो | नाशिक, पुणे, सोलापूर |
योजनेचा कालावधी सूचनेच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी. (योजना ३० सप्टेंबर, २०२१ रोजी रात्री ११.५९ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे)
साहाय्य नमुना
वाहतूक व साठवणुकीवरील अनुदानाचे मूल्यांकन योजनेअंतर्गत पात्र वाहतूक आणि साठवणूक खर्चाचे मोजमाप करण्याकरिता खालील मूल्यांकनाचे निकष ठरविलेले आहेत. वाहतूक शुल्क
साठवणूक शुल्क
पात्र पिकाच्या भाडेतत्त्वावर साठवणुकीसाठी जास्तीत जास्त तीन महिन्यांचा कालावधी अनुदानासाठी ग्राह्य धरला जातो. टीप : योजनेच्या अधिक माहितीसाठी मेलद्वारे operationgreensfpi@gov.in, parvesh.devi@gov.in या ई- मेलद्वारे अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय यांच्याशी संपर्क साधू शकता.
अनुदानासाठी दावा सादर करणे
| श्रेणी | नोडल एजन्सी | किमान प्रमाण (मे. टन) |
| फूड प्रोसेसर | एमओएफपीआय | ५०० |
| एफपीओ / एफपीसी | एसफएसी/ एमओएफपीआय | १०० |
| सहकारी संस्था | एनसीडीसी/ एमओएफपीआय | १०० |
| वैयक्तिक शेतकरी | राज्य विपणन विभाग | ५० |
| परवानाधारक कमिशन एजंट | राज्य विपणन विभाग | ५०० |
| निर्यातदार | अपेडा | ५०० |
| राज्य विपणन/सहकारी फेडरेशन | एमओएफपीआय | १००० |
| किरकोळ विक्रेते | एमओएफपीआय | १००० |
सहायक कागदपत्रांची यादी
अर्जदाराला खालील सहायक कागदपत्रांसह विहित नमुन्यात ऑनलाइन अनुदान दावा (वाहतूक आणि साठवणूक) दाखल करावा लागेल.
सेवा शुल्क अनुदान रकमेच्या २.५ टक्के दराने सेवा शुल्क मंत्रालय प्रशासकीय हेतूसाठी आकारते. - डॉ. शीतल शिंदे, ९४२२९३४५२९ (राष्ट्रीय अजैविक ताण व्यवस्थापन संस्था, माळेगाव, बारामती, जि. पुणे)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.