डॉ. सुमंत पांडे
Biodiversity of Western Ghat : आयआयटी, मुंबई यांच्याद्वारे पश्‍चिम घाट विभागाच्या अभ्यासाचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. या अभ्यासाचे निष्कर्ष हे विचार करायला लावणारे आहेत. सितारा- आयआयटी, मुंबई यांनी काही विद्यार्थ्यांसोबत राज्यातील पश्‍चिम घाट विभागातील मातीच्या नियोजनाचा म्हणजेच धूप होण्याचा तौलनिक अभ्यास केला. आणि एक अहवाल सादर केला. यामध्ये महाराष्ट्र, केरळ तमिळनाडू, गुजरात, गोवा ही राज्ये समाविष्ट आहेत. डॉ. चिन्नास्वामी पेन्नन आणि श्रीमती वैष्णवी होनप यांनी हा अभ्यास केला आहे.
पश्‍चिम घाटाचा भूप्रदेश आणि भूरचना ही हिमालयाच्या पर्वतरांगेपेक्षा जुनी आहे. हा जैवविविधतेसाठी एक आंतरराष्ट्रीय वारसा असलेला भूभाग आहे. यालाच ‘जैवविविधता हॉटस्पॉट’ असेही म्हणतात. या ठिकाणची जैवविविधता आणि इकॉलॉजी ही निश्‍चितच दुर्मीळ आहे. कारण या क्षेत्रामध्ये वैविध्यपूर्ण जैवविविधता आढळत असल्याने युनेस्कोने याला ‘हॉटेस्ट हॉटस्पॉट’ असेही नामकरण केले आहे.
पश्‍चिम घाट क्षेत्रामध्ये एवढी विपुल जैवविविधता असूनही हा भाग वातावरण बदलाचा आणि अयोग्य व्यवस्थापनाचा शिकार झाल्याचे लक्षात येते. या विभागातील सुपीक माती पर्यावरण जैवविविधतेला पूरक आहे. त्यावरही विपरीत परिणाम झालेला आहे.
येथील मातीचे मोजमाप आणि भौगोलिक स्थिती काय आहे याबाबत अभ्यास करण्यात आला. विशेषतः सुदूर संवेदन प्रणालीचा वापर करून यातील आकडेवारी काढून त्याचे निष्कर्ष काढण्यात आलेले आहेत.
महाराष्ट्र आणि संपूर्ण दक्षिणेची तहान भागवणारा हा प्रदेश आहे. पश्‍चिम घाटामध्ये प्रामुख्याने केरळ कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिळनाडू, गोवा या राज्यांचा समावेश होतो. हा पश्‍चिम घाटाचा भूभाग महाराष्ट्र आणि उर्वरित भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
कारण याच पश्‍चिम घाटातून अनेक नद्या उगम पावतात. गोदावरी, भीमा, कृष्णा, कावेरी इत्यादी प्रमुख नद्या, तसेच असंख्य छोट्या नद्यादेखील याच पश्‍चिम घाटातून उगम पावतात.
या अभ्यासाचा कालावधी १९९० ते २०२० असा आहे. साधारण १० वर्षांच्या अंतराने या अभ्यासाची मांडणी करण्यात आली आहे. या अहवालात पश्‍चिम घाट क्षेत्रामध्ये १९९० ते २०२० या कालावधीमध्ये सुमारे ९४ टक्के मातीची धूप झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हॉटेस्ट हॉटस्पॉट
युनेस्कोने या भागातील जैवविविधतेसाठी हॉटेस्ट हॉटस्पॉट असेही नामकरण केलेले आहे. आता त्याचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. पश्‍चिम घाटाचे महत्त्व कृषी क्षेत्रासह सर्वच क्षेत्रांत अनन्यसाधारण असे आहे. येथे होणारे छोटे छोटे बदलदेखील भविष्यातील गंभीर बदलाची नांदी ठर शकतात.
सर्वसाधारणपणे संपूर्ण पश्‍चिम घाट क्षेत्रात येणाऱ्या राज्यातील मातीचे क्षरण हे ९४ टक्क्यांचा आसपास आहे.ही तुलना १९९० ते २०३० या सुमारे चार दशकांच्या कालावधीतील आहे. १९९० हा बेस गृहीत धरला, तर २०२० हा तौलनिक कालावधी होय.
या अभ्यासानुसार संपूर्ण पश्‍चिम घाटातील क्षरणाचे दर सुमारे ९४ टक्के असून, तो सातत्याने वाढतो आहे. यामध्ये तमिळनाडू सर्वाधिक म्हणजेच सुमारे १२१ टक्के, त्याखालोखाल गुजरात ११९ टक्के नंतर महाराष्ट्र ९७ टक्के आणि सर्वांत कमी कर्नाटकात म्हणजे ५६ टक्के आहे.
पश्‍चिम घाट आणि माती
संपूर्ण पश्‍चिम घाटातील मातीचे क्षरण ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्र हा तिसऱ्या क्रमांकावर असला, तरी मातीच्या क्षरणाचा दर संपूर्ण राज्यापेक्षा अधिक आहे. १९९० मध्ये हा दर ४०.६० मेट्रिक टन प्रति हेक्टर प्रति वर्ष असा होता.
तोच पुढील दशकात सुमारे २३ टक्क्यांनी वाढून ६३.५ टक्क्यांवर पोचला. २०२० मध्ये १९९० च्या तुलनेत तो दर ९७ टक्क्यांनी वाढला आहे. उदाहरणार्थ, एका ट्रकमध्ये सुमारे १० मेट्रिक टन माती बसते असे गृहीत धरल्यास, प्रति हेक्टरी प्रति वर्ष सुमारे चार ट्रक माती वाहून जाते असे म्हणावे लागेल.
म्हणजे मागील तीन दशकांत किती माती वाहून गेली आणि आता शिल्लक किती राहिली याचा विचार करायला हवा. हा अभ्यास सुदूर संवेदन प्रणालीचा वापर करून केला असून, त्याची अचूकता सुमारे ८० टक्के इतकी असल्याचा तज्ज्ञांचा दावा आहे.
गाळयुक्त धरण
पश्‍चिम घाटाच्या पायथ्याशी असलेल्या जलाशय आणि नद्या या प्रचंड प्रमाणात गाळाने भरलेल्या आहेत. त्यामुळेच पुराची वारंवारता वाढली आहे. पाण्याच्या या व्यस्त गणितामुळे संपूर्ण अंदाजच कोलमडतो, परिणामी सिंचनासाठी पाणी कमी उपलब्ध होते. मातीच्या क्षरणाचे हे प्रमाण पुढील काही वर्षांत अधिक वाढण्याची शक्यता आहे असेही तज्ज्ञांचे मत आहे.
तथापि, वाहून जाण्यासाठी माती तरी शिल्लक असेल असा प्रश्‍न पडतो. महाराष्ट्र शासनाने गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार या उपक्रमास कायमस्वरूपी योजना म्हणून मान्यता दिलेली आहे. हे स्वागतार्ह आहेच, परंतु गाळ शेतातून न येणे यावर सातत्याने काम होणे गरजेचे आहे.
युनेस्कोने पश्‍चिम घाट हा जैवविविधतेचा जागतिक वारसा आहे असे म्हटले आहे. मातीच्या क्षरणामुळे जैवविविधता धोक्यात आलेली आहे असेही या अभ्यासावरून दिसते. डॉ. माधव गाडगीळ यांचा पश्‍चिम घाट अहवाल आजही दिशादर्शक आहे. पश्‍चिम घाटातील शिल्लक जैवविविधता राखावयाची असल्यास समाज आणि शासन यांनी एकत्र येऊन निश्‍चित दिशेने काम करणे गरजेचे आहे.
ग्रामपंचायत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कार्य
नदीत गाळ येणे ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. जमिनीची धूप रोखून गाळाचे प्रमाण मर्यादित राखण्यासाठी वनीकरण, पाणलोट क्षेत्र उपचार, मृद्संधारण आणि नदीचे काठ स्थिर ठेवणे हे उपाय आहेत.
संपूर्ण पश्‍चिम घाट परिसरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था विशेषतः ग्रामपंचायती आणि शासनातील वनविभाग, कृषी विभाग, पशुसंवर्धन विभाग यांनी एकत्रितपणे नियोजन करणे गरजेचे आहे. गवती कुरणांचे संवर्धन, वृक्ष लागवडीला प्रोत्साहन, वृक्षतोड १०० टक्के थांबवणे, पाणलोटनिहाय नियोजन करणे या काही प्रमुख बाबी नियोजनात असाव्यात असेही तज्ज्ञांचे मत आहे.
या क्षेत्रातील ग्रामपंचायती विरळ लोकवस्तीच्या आणि उंचावरील क्षेत्रात आहेत. त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोतही मर्यादित आहेत. वित्त आयोग आणि पेसा क्षेत्रातील पंचायतीकडे थोड्याफार प्रमाणात निधी उपलब्ध असू शकेल. मागील तीन दशकांत झालेली दुरवस्था थांबवणे आणि ती पूर्वपदावर आणता येईल का? यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे.
राज्यनिहाय मातीची धूप
राज्य मातीची धूप (वर्ष ः प्रति हेक्टर मेट्रिक टन प्रति वर्ष)
१९९० २००० २०१० २०२० एकूण
सरासरी ३२.३ ४६.२ ५०.२ ६२.७ ९४ टक्के
तमिळनाडू ३०.९ ३६.५ ३९.१ ६८.३ १२१ टक्के
केरळ २४.८ २६.९ २०.३ ४७.१ ९० टक्के
कर्नाटक ३२.९ ३७.१ ३८.९ ५१.४ ५६ टक्के
गोवा ३०.१ ४४.५ ४९.१ ५४.३ ८० टक्के
महाराष्ट्र ४०.६ ६३.५ ७३.४ ७९.७ ९७ टक्के
गुजरात ३४.४ ६९.१ ७१.१ ७५.३ ११९ टक्के
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.