Village Development : पंचायतीतील दारूबंदीसाठी स्थापन करा ग्राम रक्षक दल

डॉ. सुमंत पांडे

Alcohol Prohibition in Villages : व्यसन हा एक आजार आहे, हेच मुळी समजून घेणे गरजेचे आहे. कोणत्याही व्यसनाची सुरुवात ही बहुधा ‘गंमत’ आणि ‘थ्रिल’ या पासूनच होते. आणि नंतर मग ते हळूहळू वाढत जाऊन तो दिनचर्येचा एक भाग होऊन जातो.

व्यसनांमध्ये पूर्णपणे बुडाल्याने त्या व्यक्तीची क्रयशक्ती पूर्णपणे संपण्याच्या स्थितीमध्ये येते आणि आर्थिक स्थितीदेखील डबघाईला येते. त्याचे आपोआपच नातेसंबंधावर विपरीत परिणाम होतात.

पती-पत्नीचे, भावा-बहिणीचे, आई-मुलाचे नाते अशी ही सर्व नाती संपुष्टात येण्याच्या स्थितीमध्ये येऊन थांबतात. ज्या कुटुंबावर ही वेळ आली आहे, त्याच कुटुंबाला या वेदना समजतात. व्यसनापासून एखाद्या व्यक्तीला दूर करावयाचे असल्यास, त्या व्यक्तीला व्यसनांच्या परिणामांची माहिती करून देणे गरजेचे आहे.

त्या आजाराची तीव्रता, व्यसनांची वारंवारता, त्याच्या वेळा इत्यादी. कुटुंबातील व्यसनी व्यक्तीचे कोणतेही व्यसन कमी करावयाचे असेल किंवा पूर्णपणे थांबवायचे असेल तर त्यासाठी संपूर्ण कुटुंबाचे सहकार्य आवश्‍यक आहे.

शिवाय नजीकच्या नात्यातील व्यक्तींशिवाय हे शक्य होत नाही. व्यसनी व्यक्तीला व्यसनापासून परावृत्त करण्यासाठी बरेचशे समज, अपसमज, आणि गैरसमज देखील आहेत. यामध्ये गंडेदोरे, बाबा, भक्त यांच्या उपचाराने व्यसन कमी होते हा देखील ठाम गैरसमज बऱ्याचशा लोकांमध्ये असतो.

मुक्तांगणने सिद्ध केलेल्या शास्त्रीय अभ्यासावरून व्यसन हा मानसिक आजाराचा एक भाग आहे. यामध्ये हळूहळू व्यसनी व्यक्तीच्या शरीरामध्ये अल्कोहोल किंवा निकोटीनचे प्रमाण वाढत जाते आणि ते प्रमाण टिकून ठेवण्यासाठी किंवा त्याच्या विड्रावल स्थितीला आल्यानंतर पुन्हा व्यसन करण्याची मानसिकता आणि तीव्र इच्छा निर्माण होते. आणि हे दुष्टचक्र सातत्याने चालते. अशा बहुतांश व्यसनी लोकांच्या आयुष्याचा व्यसन हा एक भाग बनून जाते.

व्यसनांच्या विळख्यातून विशेषतः दारूच्या व्यसनापासून आपल्या माणसांना दूर ठेवायचे असेल तर दोन पातळ्यांवर एकाच वेळेस काम करणे गरजेचे आहे. ज्यामध्ये दारूची अथवा व्यसनांची उपलब्धता कमी करणे आणि दुसरे म्हणजे व्यसन करूच नये यासाठी मानसिकता निर्माण करणे अर्थात मागणी कमी करणे.

वैध आणि अवैध दारू विक्री

महाराष्ट्रात, किंबहुना देशातच आज वैध दारूच्या विक्रीचे प्रमाण अवैध दारूपेक्षा नक्कीच कमी आहे. अवैध दारू म्हटल्यानंतर त्याला कुठलीही वैधता नसल्यामुळे त्यावर कुठलाही निर्बंध नसतो. जशी गरज त्याप्रमाणे त्याची विक्री होते.

या व्यवसायातून होणारी प्रचंड आर्थिक उलाढाल आणि या व्यवसायाला गुन्हेगारीची साथ मिळते. त्यामुळे सामान्य माणसांना दारू पिणाऱ्या आणि दारू विकणाऱ्यांविषयी तीव्र घृणा आणि भीती अशी संमिश्र भावना निर्माण होतात.

वैध परवान्याशिवाय दारू उत्पादन करणे, त्याची वाहतूक करणे, विक्री करणे आणि दारू पिणे हे  गुन्हा या स्वरूपात मोडते. आणि त्याला शिक्षादेखील आहेत.  शासकीय  न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा गृह विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या माध्यमातून अशा दारूचे नमुने तपासणी केले जातात.

पंचायती आणि दारूबंदी

महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ च्या कलम २५ मधील २ ची सुधारणा करून खंड १७ अ नुसार ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यात आलेला आहे.

मूळ अधिनियमात (महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९) १३३ आणि १३४ हे कलम शासनाच्या अधिकाऱ्यांचे व प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांचे साहाय्य करण्याचे कर्तव्य आणि अपराध झाल्याचे कळवणे या बाबतची कलमे आहेत. ग्राम रक्षक दल स्थापन करण्यासाठी कलम १३४ नंतर १३४ अ हे कलम नव्याने समाविष्ट केले आहे. या कलमात केलेला समावेश खालीलप्रमाणे आहे.

विशेष ग्रामसभेदरम्यान करावयाच्या उपाययोजना

विशेष ग्रामसभेसाठी जमा झालेल्या मतदारांची ओळख, त्यांची नावे मतदार यादीत असल्याचे सुनिश्चित करून त्यानंतरच त्यांना ग्रामसभेत प्रवेश दिला जाईल.

संबंधित गावाचा मतदार नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस विशेष ग्रामसभेत प्रवेश दिला जाणार नाही.

तहसीलदार, ग्रामसभेसमोर सभा बोलावण्यामागची कारणे मांडतील आणि ग्रामरक्षक दलाच्या स्थापनेमागील अधिनियमाच्या तसेच नियमांच्या तरतुदीचा उद्देश स्पष्ट करतील. तहसीलदार, मतदारांना ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यासाठी सदस्यांची नावे सुचवण्याच्या सूचना देईल.

कसे असेल ग्राम रक्षक दल?

ती व्यक्ती त्या गावची मतदार असावी.

दारूबंदीत संबंधित व्यक्तीने उत्कृष्ट काम केलेले असावे.

ती व्यक्ती दारूचे सेवन करणारी नसावी.

त्या व्यक्तीवर कोणताही गुन्हा नोंदविलेला नसावा.

महिलांची संख्या एक तृतीयांश पेक्षा कमी नसेल.

ग्राम रक्षक दलाच्या सदस्यांची संख्या ही त्या ग्राम पंचायतीच्या सदस्या एवढी असू शकेल. तथापि, एकूण सदस्य संख्या ११ पेक्षा अधिक नसेल.

ग्राम रक्षक दलात अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या व्यक्तींचे पुरेसे प्रतिनिधित्व असावे.

ग्राम रक्षक दलातील अध्यक्ष, सचिव निवड आणि संहिता

ग्रामरक्षक दलाच्या पहिल्या बैठकीत, सदस्यांमधून बहुमताच्या आधारे अध्यक्ष आणि सदस्य-सचिवाची निवड करण्यात येईल.

अध्यक्ष, सदस्य-सचिव आणि सदस्यांचा पदावधी हा ग्रामरक्षक दलाच्या पदावधी इतकाच असेल.

अध्यक्षास आपला राजीनामा सदस्य-सचिवास सादर करता येईल. सदस्य-सचिव आणि सदस्य यांना आपला राजीनामा अध्यक्षाकडे सादर करता येईल.

ग्रामरक्षक दलाची बैठक तीन महिन्यांतून किमान एकदा बोलविण्यात येईल.

ग्रामरक्षक दलाच्या बैठकीचे कार्यवृत्त उप-विभागीय दंडाधिकाऱ्याला, पोलिस ठाण्यात आणि गावाचे अधिकारी असणाऱ्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागास आणि ग्राम पंचायतीला पाठविणे अनिवार्य असेल.

ग्रामरक्षक दलाचा सदस्य-सचिव, ग्रामरक्षक दलाच्या बैठकीच्या कार्यवृत्तांचा अभिलेख नमुना ‘क’ मध्ये ठेवील आणि ग्रामरक्षक दलाचा इतर अभिलेख ठेवील.

जर ग्रामरक्षक दलाच्या सदस्यांनी अध्यक्षास पदावरून दूर करण्याची किंवा नवीन अध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय घेतला असेल तर, त्यांना ग्रामरक्षक दलाची विशेष बैठक बोलावण्याची विनंती करणारा अर्ज हा किमान तीन सदस्यांच्या सहीने सदस्य-सचिवाला सादर करता येईल. आणि बहुमताच्या आधारे अध्यक्ष निवडतील.

ग्रामरक्षक दलाची मुदत, पदावधी आणि नवीन सदस्य नियुक्ती व राजीनाम्याची कार्यपद्धती

ग्रामरक्षक दलाची व त्याच्या सदस्यांची मुदत, आदेश निर्गमित केल्यापासून कार्यकाळ दोन वर्षांसाठी असेल.

ग्रामरक्षक दलाच्या स्थापनेनंतर, जर ग्रामरक्षक दलाच्या कोणत्याही सदस्याला काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली असेल तर एकूण मतदारांपैकी ५१ टक्के मतदारांनी किंवा एकूण महिला मतदारांपैकी ५१ टक्के महिला मतदारांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केल्यास ग्रामसभेत ठराव मंजूर करून, अशा सदस्याला काढून टाकता येईल. हा ठराव उप-विभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येईल. उप-विभागीय दंडाधिकारी, अशा सदस्याला ग्रामरक्षक दलातून काढून टाकील.

ग्रामरक्षक दलाच्या सदस्याला आपला राजीनामा, उप-विभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे सादर करता येईल. उप-विभागीय दंडाधिकारी, यथोचित पडताळणी केल्यानंतर सदर राजीनामा स्वीकारतील.

जर कोणताही सदस्य कोणत्याही अपराधामध्ये सिद्धापराधी ठरला असेल तर, तो ग्रामरक्षक दलाचा सदस्य असण्याचे आपोआप रद्द होईल.

ग्रामपंचायतीने नेमके काय करावे ?

जेथे ग्राम रक्षक दल स्थापन करावयाचे असेल त्या ग्रामपंचायतीची ग्राम रक्षक दल स्थापन करण्यासाठी विशेष ग्रामसभा बोलवावी. कायद्यातील तरतुदीनुसार उचित कार्यवाही करून ग्राम रक्षक दल स्थापता येईल.

ग्रामसभेच्या महिला सदस्यांनी काय करावे?

वरील तरतुदीनुसार ग्राम रक्षक दल स्थापन करण्यासाठी विशेष ग्रामसभा बोलविण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) यांना ग्रामसभेच्या २५ टक्के महिला सदस्यांच्या स्वाक्षरीने पत्र देतील. पत्रावर स्वाक्षऱ्या घेताना त्यांना ग्राम रक्षक दलाचे महत्त्व अधिकार इ. समजावून सांगतील. आता प्रत्येक ग्राम पंचायतीमध्ये स्वयंसहाय्यता गटांचे ग्राम संघ स्थापन झाले असून ते सक्षम आहेत. त्यांची मदत या कामी घ्यावी.

राज्यात एकूण २८००० ग्रामपंचायती आहेत, त्यापैकी ५० टक्के महिला सदस्य आणि सरपंच आहेत. थोडक्यात राज्यातील ५० टक्के ग्रामपंचायतीतून ग्राम रक्षक दल स्थापन होऊ शकतील. महिलांचा हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न असल्याने पंचायतीबद्दल अधिक आपलेपणा जाणवेल यात कोणतेही दुमत नाही.

पुरस्कारार्थीचे योगदान

महाराष्ट्र शासनाद्वारे दरवर्षी या क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या व्यक्तींना ‘महात्मा गांधी व्यसनमुक्ती पुरस्कार’ देऊन गौरव केला जातो.

ग्राम रक्षक दल स्थापनेसाठी कायद्यातील तरतूद

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियमन्वये घटित केलेल्या ग्राम पंचायतीस ठरावाद्वारे किंवा ग्राम सभेच्या २५ टक्क्यांहून कमी नसतील इतक्या महिला मतदारांनी स्वाक्षरीत केलेल्या अर्जाद्वारे, ग्रामरक्षक दलाची स्थापना करण्यासाठी एक विशेष ग्राम सभा बोलावण्यासाठी, त्या क्षेत्राच्या उपविभागीय दंडाधिकाऱ्याला विनंती करता येऊ शकते.

अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर उपविभागीय दंडाधिकारी विशेष ग्राम सभेची बैठक बोलवतील.

विहित पद्धतीचा अवलंब करून अर्जदारांच्या खरेपणाची पडताळणी करतील.

ग्रामसभेची बैठक त्या क्षेत्राच्या तहसीलदार यांच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात येईल.

ग्रामसभेस ग्राम रक्षक दलाचे सदस्य म्हणून नियुक्त करावयाच्या व्यक्तीची शिफारस करतील.

उपविभागीय दंडाधिकारी ग्रामसभेच्या शिफारशीवरून ग्राम रक्षक दल स्थापन करतील.

या ग्रामसभेचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्यात येईल आणि तो पुरावा असेल.

ग्राम रक्षक दलाच्या सदस्यांची मुदत दोन वर्षे राहील