डॉ.सुमंत पांडे

पृथ्वीवरील सर्व सजीवांचा जैवविविधतेत समावेश आहे,त्यांचे संवर्धन करणे आणि त्यांची शाश्वतता टिकवून ठेवून अगदी गरजेइतकाच वापर मानवासाठी करावा हेच खरे तर ब्रीद आहे. जाणीवपूर्वक आणि स्वार्थासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांना त्याची चिंता अजिबात नाही. हव्यासाच्या नादामुळे त्यांचा अतिवापर आणि अगदी काही जाती नामशेष होत असल्या तरी “चलता है” असे मानणाऱ्याचे प्रमाण अधिक आहे. आणि याच सर्व बाबी जैवविविधतेच्या मुळाशी आलेल्या आहे,जैवविविधतेच्या ऱ्हासाला देखील तेच कारणीभूत आहेत.म्हणून त्यांचे संवर्धन आणि त्यात लोकांचा सहभाग हा अधोरेखित होतो. १९९२ च्या ब्राझील येथे झालेल्या वसुंधरा परिषदेलाही आता तीन दशके झाली असून जैवविविधता कायदा निर्मितीलाही दोन दशके उलटून गेली आहेत. पर्यावरण आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास प्रचंड वेगाने होत आहे. त्याचे संवर्धन अत्यंत संथ गतीने चालू आहे.तथापि २००२ चा कायदा आणि त्या अनुषंगाने अस्तित्वात आलेले नियम आणि आणि प्रशासकीय यंत्रणा आणि चौकट निश्चितच उपयुक्त राहील.

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण :
१) २००२ मध्ये राष्ट्रीय कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. त्याचप्रमाणे प्रत्येक राज्याला राज्य जैवविविधता मंडळ हे राज्यशासनाला सल्ला देण्यासाठी आणि राज्यस्तरीय जैवविविधतेबाबत नियंत्रण व ओळख नियमन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली.
२) जैवविविधता प्राधिकरणाची सर्वसाधारणपणे रचना अशी असते, की यामध्ये अध्यक्ष, सचिव हे दोन महत्त्वाचे घटक असतात. त्याशिवाय तांत्रिक, प्रशासकीय आणि वित्त अशा विभागांचे लोक यामध्ये असतात. समितीच्या माध्यमातून जैवविविधते संदर्भात नियम करणे केंद्र शासनास सल्ला देण्याचे कार्य, जैवविविधतेच्या रक्षणासाठी आणि शाश्वत उपयोगासाठी सल्ला देणे इत्यादी गोष्टी समाविष्ट आहेत.
३) राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाचे मुख्यालय चेन्नई येथे आहे.हा विभाग पर्यावरण,वने आणि वातावरणीय बदल या भारत सरकारच्या मंत्रालयाच्या अधिनस्त काम करते.

राज्य जैवविविधता मंडळ :
१) कायद्यान्वये प्रत्येक राज्यामध्ये जैवविविधता मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे अगदी नव्याने निर्माण झालेला केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरमध्ये देखील जैवविविधता मंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

राज्य जैवविविधता मंडळाची रचना आणि कार्य:
१) राज्य जैवविविधता मंडळात अध्यक्ष, पाच अशासकीय सदस्य आणि पदसिद्ध सदस्य अशी त्याची रचना असते.
२) अध्यक्षाची नियुक्ती राज्य शासन करते. अध्यक्षाची मुदत तीन वर्षासाठी असते. निवड करत असताना तो शासकीय अधिकारी नसावा. ही व्यक्ति पुनर्नियुक्तीसाठी देखील पात्र असते. तथापि वयाच्या ६५ वर्षाच्या पेक्षा अधिक असलेल्या व्यक्तीस अध्यक्ष होता येत नाही.
३) अशासकीय सदस्य हे या क्षेत्रातील तज्ञ आणि अनुभव असलेल्या व्यक्ती असतात. राज्य विविधता मंडळास ते सल्ला देण्याचे कार्य करतात. या क्षेत्रातील तांत्रिक माहिती असणाऱ्यांना अशासकीय सदस्य म्हणून तीन वर्षासाठी नियुक्ती देता येते.
४) पदसिद्ध सदस्य हे शासकीय अधिकारी असतात त्यात सचिव, कृषी विभाग, सचिव, आदिवासी विकास विभाग, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू, (चक्राकार पद्धतीने) सचिव,
पशुसंवर्धन, सचिव मत्स्यव्यवसाय, आणि सदस्य सदस्य सचिव महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ हे पदसिद्ध सदस्य आहेत.
५) सदस्य सचिव पदी सेवेतील मुख्य वनसंरक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यामधून करण्यात येते.राज्यशासन त्यांची प्रतिनियुक्ती मंडळावर करते.

राज्य जैवविविधता मंडळाचे कार्य :
१) जैविक विविधतेचे संरक्षण आणि जैविक विविधता घटकांना टिकवून ठेवून त्याचा शाश्वत वापर करण्यासाठी नियोजन करणे.
२) जैविक विविधतेचा प्रयोगासाठी वापर करण्यास काही विशिष्ट अटी व नियम मान्यता देणे आणि त्याची विनियमन करणे.
३) प्रशासनात तांत्रिक सहकार्य देणे आणि मार्गदर्शन करणे.
४) राज्य जैवविविधता धोरण व कृती आराखड्याची अद्यावतीकरण व अंमलबजावणी सुलभ करणे.
५) अभ्यासक्रम सुरू करणे. तपासणी आणि संशोधन पुरस्कृत करणे.
६) मंडळाला त्यांचे कार्य प्रभावीपणे पार पाडता यावी म्हणून त्यास तांत्रिक साहाय्य करण्यासाठी तीन वर्षांपेक्षा जास्त नसेल इतक्या विनिर्दिष्ट कालावधीसाठी समंत्रक नेमणे. परंतु तीन वर्षांहून जास्त असलेल्यांसाठी कोणीही समंत्रक नेमणे आवश्यक असेल तर अशा नियुक्तीसाठी राज्य शासनाची पूर्व मान्यता घ्यावी लागेल.
७) जैविक विविधतेचे संवर्धन तिच्या घटकांचा ते निरंतर टिकून राहतील अशा प्रकारे वापर आणि जैविक साधन संपत्तीच्या ज्ञानाच्या वापरातून प्राप्त होणाऱ्या लाभांचे रास्त व समन्यायी वाटप यासंबंधीची तांत्रिक व आकडेवारी संबंधित माहिती नियम पुस्तिका सहित नियम मार्गदर्शक तत्त्वे इत्यादी तयार करणे. त्यांचे संकलन करणे व प्रसिद्ध करणे.
८) निरनिराळ्या प्रसारमाध्यमांचा वापर करून जैवविविधतेचे संवर्धन तिच्या घटकांचा निरंतर पर्यंत टिकून राहतील अशा प्रकारे वापर आणि जैविक साधन संपत्तीच्या ज्ञानाच्या वापरातून प्राप्त होणाऱ्या लाभाचे रास्त व समन्यायी वाटप यासंदर्भात व्यापक जागृती मोहीम सुकर करणे.
९)जैविक विविधतेचे संवर्धन आणि त्यांच्या घटकांचा निरंतरपणे टिकून राहतील अशा प्रकारे वापर. जैविक साधनसंपत्तीचे प्रभावी व्यवस्थापन.
१०) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक संस्थांना जैविक विविधता व्यवस्थापन समित्यांना लेखी तसेच योग्य त्या मौखिक साधनांद्वारे निर्देश देणे.
११) जैविक विविधतेचे संवर्धन ती निरंतर पर्यंत टिकून राहील अशा प्रकारे त्याचा वापर मंडळाच्या कार्यकर्ते बाबत अधिनियमाच्या व त्याखाली तयार केलेल्या नियमांचे अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनास माहिती देणे.
१२) वेळोवेळी जैविक साधन संपत्तीच्या याबाबत शिफारस करणे ते विहित करणे त्यात फेरबदल करणे,इ .

जिल्हास्तरीय विद्यालय जैवविविधता समिती:
१) जिल्हा स्तरीय समिती या समितीमधील महत्त्वाची भूमिका पार पडणारी समिती असते. कारण केंद्र,राज्य यांच्याकडून प्राप्त सूचना मार्गदर्शन यांचा योग्य प्रमाणात उपयोग होण्यासाठी ग्रामस्तरावरील समित्यांशी समन्वय आणि मार्गदर्शन हे समितीच्या स्थापनेमागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
२) अध्यक्ष जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हापरिषद सदस्य असतात. त्याचप्रमाणे जिल्हा आरोग्य अधिकारी, अध्यक्ष कृषी व पशुसंवर्धन समिती जिल्हा परिषद, सूक्ष्मजीव शास्त्रज्ञ, औषधे व रसायन तज्ञ, पक्षीतज्ञ, विभागाचे जिल्हास्तरीय प्रमुख, प्राणिसंग्रहालय सल्लागार मंडळाचे प्रतिनिधी, जलसिंचन विभागाचा तज्ञ, उपसंचालक सामाजिक वनीकरण, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, आणि उपवनसंरक्षक वनक्षेत्र करिता, हा समन्वय अधिकारी असतो.
३) जैविक विविधता समिती मध्ये ग्रामीण भागासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे जिल्हा परिषद पंचायत, समिती, आणि ग्रामीण क्षेत्राच्या बाबतीत आणि नागरी क्षेत्रासाठी नगरपरिषद ,नगरपंचायत व महानगरपालिका हे घटक आहेत.

जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या :
१) प्रत्येक ग्रामीण आणि नागरी भागासाठी स्थानिक स्तरावर जैविक विविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात येईल. या जैविक विविधता व्यवस्थापन समितीच्या प्रमुख कार्यापैकी जैविक विविधता नोंदवही (PBR) तयार करणे हे आहे. हरित लवादाकडे या बाबतीत अनेक निवेदने आणि निवाडे प्रलंबित आहेत २०१६ साली केलेली स्थापना आणि त्यांच्या मार्फत लोकसहभागाने जैविक विविधता नोंदवही (PBR) तयार करण्याबाबत काही कालावधी निश्चित करून दिलेला होता.
२) ३१ जानेवारी २२० रोजी दिलेल्या निकालात महाराष्ट्रात एकूण २७,८७६ ग्रामपंचायती मधून जैविक विविधता नोंदवही (PBR) तयार करायचे होते त्यापैकी १४,४९६ तयार करण्यात आले असून १३,३८० प्रगतिपथावर आहेत, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
३) शहरी भागात एकही जैविक विविधता नोंदवही (PBR) तयार झाली नसल्याची माहिती दिली आहे. (संदर्भ: मा हरित लवाद निर्णय दिनांक ३१ जानेवारी २०२० Exibit ३)

जागतिक स्तरावरील आव्हाने आणि पर्यावरण :
वस्तुतः आज जागतिक स्तरावरील स्थित्यंतर पाहता येत्या काळात आर्थिक आणि रोजगाराच्या बाबतीत प्रचंड आव्हाने असतील असे अनेक अर्थ तज्ज्ञांनी राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर मांडले आहे. पर्यावरणाचा मुद्दाही त्यांनी अधोरेखित केला आहे.आणि नवीन ‘ग्रीन जॉब'' हे महत्त्वाचे क्षेत्र असू शकेल.या बाबींचा विचार करता जैवविविधतेचे नेमके मूल्यमापन आणि त्याचे संवर्धन आणि व्यवस्थापन अत्यंत मूलगामी असेल. मुल्यवर्धनाने काही लोकोपयोगी पर्यावरण पूरक उत्पादने निर्मिती हा स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्मितीचे साधन निश्चित ठरू शकेल.म्हणून हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे,कारण आगामी काळात ज्याच्याकडे नैसर्गिक संसाधनांची विपुलता आणि उपलब्धता अधिक तो अधिक समृद्ध असे गणित नक्कीच आहे.